लखनऊ,जन सामना। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिये हैं कि नए वर्ष में उद्योगों की समस्याओं के निवारण से संबंधित बैठकों में निस्तारित प्रकरणों पर लिए गए अंतिम निर्णयों को समयबद्ध रूप से लागू किया जाए तथा सम्बंधित विभागों के अधिकारी बैठकों में पूरी तैयारी से आएं एवं सुनिश्चित करें कि उद्योगों के प्रकरणों को अनावश्यक रूप से विलम्बित नहीं किया जाए।
मुख्य सचिव आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय में उद्यमियों की समस्याओं के सम्बंध में इन्वेस्ट यूपी की उच्च.स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा अरविन्द कुमार, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल की उपस्थिति में 7 प्रकरणों पर विचार.विमर्श किया गया तथा समाधान हेतु निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा में 50 एकड़ से बड़े भूखण्डों बल्क लैण्ड के रख.रखाव शुल्क को युक्तिसंगत बनाने हेतु नई नीति जारी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही वर्तमान माह जनवरी के अन्त तक पूर्ण कर ली जाए। यह निर्देश मे अंकुर उद्योग लि0 गोरखपुर के प्रकरण के समाधान हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप गीडा में क्रियाशील अनेक इकाइयों को लाभ होगा।
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