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हाथरस, जन सामना ब्यूरो। गुरूवार से प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई बैनामाओं की प्रक्रिया का शुभारम्भ हो गया। हाथरस सदर तहसील स्थित निबन्धन विभाग कार्यालय में प्रदेश सरकार की आम जनमानस को सीधे ही निबन्धन प्रक्रिया से जोड़ने के व्यवस्था का शुभारम्भ जिले की अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्रीमती रेखा एस. चैहान ने किया।  इस अवसर पर सहायक महानिरीक्षक निबन्धन प्रेमदत्त मिश्रा ने बताया कि इस प्रक्रिया से समस्त पक्षकार, दस्तावेज लेखकगण तथा अधिवक्तागणों को विगत एक सप्ताह से सूचित किया गया तथा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जानकारी से अवगत करा दिया गया। 

हाथरस, जन सामना ब्यूरो। शहर की एक प्रमुख नमकीन फैक्ट्री पर आज आये खाद्य आॅयल के टेंकर पर खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारकर खाद्य आॅयल के सैम्पल भरे गये हैं। उक्त छापामार कार्यवाही से व्यापारियों में भारी खलबली मच गई।
बताया जाता है आज खाद्य विभाग की टीम को शहर के वाटर वक्र्स ढकपुरा रोड स्थित एक नमकीन फैक्ट्री के बाहर खडे खाद्य आॅयल तेल टेंकर में मिलावटी खाद्य आॅयल होने की सूचना मिली जिस पर खाद्य विभाग की टीम ने जिलाधिकारी के निर्देश पर उक्त तेल टेंकर पर छापेमारी की गई और तेल के नमूने भरे गये। तेल टेंकर पर छापे की सूचना से व्यापारियों में खलबली मच गई और मौके पर तमाम व्यापारी व व्यापार मण्डल के नेता पहुंच गये।

हाथरस, जन सामना ब्यूरो। बृजांचल परमसंत प्रातः स्मर्णीय पं. गयाप्रसाद जी महाराज के 125 वें जन्म जयन्ती महामहोत्सव के अन्तर्गत श्रीकृष्ण गौशाला प्रांगण स्थित समाधि से गिर्राज महाराज जी के पूजन अर्चन कर संत प्रवर का वंदन अभिनंदन करते हुये संकीर्तनमयी नगर भ्रमण शोभायात्रा का शुभारंभ जिला पंचायत सदस्य रामेश्वर उपाध्याय ने किया। जिसका नगर में तोरणद्वार सजा कर भव्य आरती, पूजन व जगह-जगह पुष्प वर्षा कर सन्त प्रवर पं. गयाप्रसाद जी महाराज तथा शोभायात्रा में चल रहे संकीर्तनकार एवं श्रद्धालु भक्तजनों का हार्दिक स्वागत किया गया। संकीर्तनमयी शोभायात्रा में श्री संत सेवा समिति, श्रीकृष्ण गौशाला सेवा समिति, प्रभात भ्रमण सत्संग मंडल, विश्व हिन्दू परिषद, रामचरित मानस प्रचार सेवा समिति आदि संस्थाओं का व्यवस्थापकीय सहयोग रहा। जिसमें विश्व हिन्दू परिषद द्वारा स्वागत आरती अर्चन करते हुये प्रसाद वितरण किया गया।

लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, औद्योगिक विकास, रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एवं चिट्स, नगर विकास, कृषि, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप तथा प्राविधिक शिक्षा की 66 सेवाओं को भी अधिनियम के तहत अधिसूचित कर निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। पूर्व में 30 विभागों की 139 सेवाएं तथा समस्त विभागों की 10 सेवाओं को अर्थात् कुल 149 सेवाओं को अधिसूचित कर निर्धारित अवधि में सूचनायें उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने बताया कि निर्गत शासनादेश में पदाभिहित अधिकारी को नियत समय-सीमा के अन्तर्गत सेवायें उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।

कानपुर, जन सामना संवाददाता। पत्रकार एवं स्वतन्त्रता संग्राम के सिपाही गणेश शंकर विद्यार्थी जी के जयन्ती अवसर पर कानपुर प्रेस क्लब कार्यालय नवीन मार्केट में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कानपुर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों व सभी सम्मानित पत्रकार बन्धुओं ने गणेश शंकर विद्यार्थी के चित्र पर माला पहना कर व पुष्प चढ़ा कर उनको याद किया। वही सभी पत्रकार भाईयों ने गणेश शंकर विद्यार्थी के पदचिन्हों पर चलकर पत्रकारिता व समाज को अच्छी, बेहतर, दिशा व दशा देने का संकल्प लिया।

वैसे तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर परिभाषा की बात की जाए तो यहाँ जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का ही शासन है लेकिन राजस्थान सरकार के एक ताजा अध्यादेश ने लोकतंत्र की इस परिभाषा की धज्जियां उड़ाने की एक असफल कोशिश की। हालांकी जिस प्रकार विधानसभा में बहुमत होने के बावजूद वसुन्धरा सरकार इस अध्यादेश को कानून बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, दर्शाता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें वाकई में बहुत गहरी हैं जो कि एक शुभ संकेत है।
लोकतंत्र की इस जीत के लिए न सिर्फ विपक्ष की भूमिका प्रशंसनीय है जिसने सदन में अपेक्षा के अनुरूप काम किया बल्कि हर वो शख्स हर वो संस्था भी बधाई की पात्र है जिसने इसके विरोध में आवाज उठाई और लोकतंत्र के जागरूक प्रहरी का काम किया।
राजस्थान सरकार के इस अध्यादेश के द्रारा यह सुनिश्चित किया गया था कि बिना सरकार की अनुमति के किसी भी लोकसेवक के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकेगा साथ ही मीडिया में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले सरकारी कर्मचारियों के नामों का खुलासा करना भी एक दण्डनीय अपराध माना जाएगा।
जहाँ अब तक गजेटेड अफसर को ही लोक सेवक माना गया था अब सरकार की ओर से लोक सेवा के दायरे में पंच सरपंच से लेकर विधायक तक को शामिल कर लिया गया है।

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। संकल्प सेवा समिति के द्वारा इस रविवार से हर रविवार को अस्पतालों में जाकर जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन देने का कार्य शुरू किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति इस कार्य में अपना सहयोग किसी भी रूप में देना चाहते हो तो संकल्प सेवा समिति के पदाधिकारियों से 9336481234, 9936157827, 9919222070, 9415909105 सम्पर्क कर सकता है। यह जानकारी समिति के अध्यक्ष सन्तोष सिंह चौहान ने दी है।

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। जिला प्रसाशन ने सरकार को अपना गुड वर्क दिखाने के चक्कर मे गरीबो के मुंह के निवाले पर ही रोक लगा दी है।वैसे तो देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन की धूम चल रही है हाथरस में भी जिला प्रसाशन द्वारा जिले के कई दर्जन गांवों को खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिया गया है और अन्य गांव व नगर पंचायतों को खुले में शौचमुक्त करवाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किये जा रहे है। हाथरस की सादाबाद नगर पंचायत में जिलाधिकारी हाथरस अमित कुमार सिंह ने तुगलकी फरमान नगर पंचायत सादाबाद की अधिशाषी अधिकारी को जारी किया है जिसमे उन 129 परिवारों को जिनके घर शौचालय नही तब तक उन गरीबों के राशन पर रोक लगा दी गई है। हाथरस जिले की नगर पंचायत सादाबाद की अधिशाषी अधिकारी ने 129 परिवारों के खिलाफ एक तुगलकी आदेश सादाबाद नगर के सभी राशन डीलरों के लिए पारित किया है। जिन लोगों के यहां शौचालय नही है उन्हें कोटे का राशन नही दिया जाए। उनके इस आदेश से उन गरीबो के सामने खाने की समस्या पैदा हो गई है जो मजदूरी करके पेट भरते है। अब उनकी समझ मे यह नही आ रहा है की पहले मजदूरी करके या उधार लेकर शौचालय बनवाएं या पेट भरने के लिए कमाए। इस बारे में जब नगर पंचायत क्षेत्र की एक एक गरीब विधवा महिला लज्जावती से बात की गई तो उसने बताया की घर के नाम पर केवल एक कमरा है खाना बनाने के लिए रसोई घर नही है पीने के पानी के लिए घर मे नल नही है पर शौचालय बनवाना जरूरी है।

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। मण्डल के जनपदों में ब्लैक स्पाॅट्स सुरक्षात्मक कार्यवाही की जाये सड़क निर्माण परियोजना तैयार करते समय रोड सेफ्टी सम्पोनेंट्स को सम्लित किया जाये, साइनेज/ चेतावनी चिन्ह बोर्ड आवश्य लगाया जाये। एक्सीडेंट में दुर्घटना प्रभावित व्यक्ति को त्वरित एम्बुलेंस मुहैया करायी जाये इसके लिये आरटीओ स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित की जायेगी। 100 डायल पर सूचना करने से भी एम्बुलेंस मगायी जा सकती है। स्कूलों में यातायात सुरक्षा की जानकारी दी जाये। स्कूली वाहन में ड्राइवरों के लाइसेंस अवश्य चेक कराये जाये। नाबालिक बच्चों के वाहन चलाने से रोकने के लिए अभियान चलाकर उन्हें रोका जाये। ई रिक्शो को मेन रोड से पूर्णतयः प्रतिबंधित किया जाये इसके लिये 48 रूट बनाये गये है उनका आरटीओ एक माह में पूर्ण सत्यापन कर उन्ही मार्गो में ई रिक्शा चलाने के लिये कार्यवाही करें। उक्त निर्देश निर्देश मण्डलायुक्त पी के महान्ति ने अपने शिविर कार्यालय में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक एवं आरटीओ समीक्षा बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि सभी रोडो के जंकशन पर स्पीड ब्रेकर बनाये जाये। मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलों के साथ साथ मण्डल मुख्यालयों पर प्रतिमाह आयोजित हो, नगर निगम सड़कों की लाइटे ठीक करायें। दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 25 हजार रूपये तथा घायल को 12500 रूपये की सहायता दी जाये।

कानपुर, जन सामना ब्यूरो। जो योजनाएं पूर्ण हो गई है उनको ई परियोजना प्रबंधन की समीक्षा बैठक से हटा दिया जाये। जिन पुलों के संपर्क मार्ग नहीं बन पाए हैं उनको वरीयता में पूरा कराया जाये। जिन विभागों को धन आवंटित नहीं हो पाया है तो उन्हें धन आवंटन हेतु शासन को मेरी ओर से पत्र लिखा जाये। नहरों को किसान की आवश्यकता अनुसार ही चलाया जाए तभी किसानों को लाभ मिलेगा। योजना पूर्ण होने पर संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाए। उक्त निर्देश मण्डलायुक्त पी के महान्ति ने ई परियोजना प्रबंधन प्रगति की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने समीक्षा में पाया कि मंडल में ई परियोजना प्रबंधन में 381 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें 379 परियोजनाएं क्रियान्वित हैं, जिनमें 211 परियोजनाओं में संदर्भ तिथि तक माइंड स्टोन प्राप्त किए जा चुका है तथा 181 परियोजनाएं पूर्ण हो गई है। बैठक में मंडलायुक्त ने उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, सीएनडीएस, यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन उत्तर प्रदेश, राजकीय निर्माण निगम, लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम, सिंचाई विभाग, विकास प्राधिकरण, जल निगम आदि विभागों की विस्तृत समीक्षा की।