Jansaamna

रायबरेली,पवन कुमार गुप्ता। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामने सुरक्षा , रोजगार और पारिश्रमिक अहम समस्या है । इसके निदान के लिए इंटक हमेशा श्रमिकों के साथ खड़ा है । यह विचार एनटीपीसी में इंटक नेता आज्ञा शरण सिंह ने श्रमिक दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में व्यक्त किए।एनटीपीसी में श्रमिक दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए । इसमें सबसे बड़ा आयोजन असंगठित क्षेत्र के बीच सुरक्षा को लेकर जागरूकता का था। श्रमिक नेता आज्ञा शरण सिंह के नेतृत्व ने नेताओं की टीम ने मजदूरों के बीच जाकर कार्य स्थल पर सभी सुरक्षा मानकों को पालन करने और सुरक्षा उपकरणों को धारण करने के लिए उन्हे प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मजदूरों को पूरी मजदूरी मिले और उन्हे निरंतर रोजगार सुलभ हो , इसके लिए श्रमिक संगठन मजदूरों के साथ है । इससे पूर्व श्रमिक नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की ।

⇒चिंतन: बुलडोजर बाबा की रफ़्तार रोकने में रोड़ा बनेगा राजस्व विभाग 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बार – बार अधिकारियों को नसीहत व बुल्डोजर बाबा का सक्रियता से अपराधियों व बाहुबलियों पर बुलडोजर का चलाना एक अच्छी पहल व कर्मठता सिद्ध करता है लेकिन राजस्व कर्मियों का रोड़ा बनना कहीं न कहीं बाबा की कार्ययोजना पर पानी सा फेरना भी समझ आता है। साफ जाहिर है कि प्रत्येक तहसील प्रशासन व क्षेत्रीय लेखपाल से लेकर कानूनगो व कानूनगो से लेकर तहसीलदार एवं तहसीलदार से लेकर उपजिलाधिकारी तक सभी को पता है कि किस क्षेत्र में किस – किस सरकारी जमीन पर किस – किस बाहुबली या सामान्य व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है लेकिन इतना सब जानकारी होने के बाद भी स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाही न किया जाना आखिकार किसका दोष है? वैसे हिस्ट्रीशीटर व हाई प्रोफाइल दोषियों पर प्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी के माध्यम से बुलडोजर चलना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो तब होगी जब तहसील स्तर पर प्रशासनिक अमले द्वारा बिना भेदभाव व बिना लेनदेन सरकारी संपत्ति को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जाए। प्रत्येक तहसील स्तर पर सरकारी भूमि में बंजर, ऊसर, नवीन परती, गौचर, आबादी, ग्राम समाज, तालाब, वन विभाग सहित अन्य मदों की जमीन का होना स्वाभाविक व आम बात है और इस प्रकार की आरक्षित भूमियों पर कहीं न कहीं और किसी न किसी का कब्जा होना भी स्वाभाविक है लेकिन लेखपाल स्तर से कानूनगो स्तर तक या इससे भी ऊपर के स्तर कर खाऊ कमाऊ नीति के चलते लेनदेन कर प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को वरदान देना भी आम बात है।

पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक, राजनीतिक सहित अनेक क्षेत्रों के संबंध में बंद मुट्ठी लाख़ की खुल गई तो ख़ाक की कहावत सटीक

भारतीय संस्कृति में बड़े बुजुर्गों की कहावतों की व्यवहारिक सटीकता, हमारे दैनिक जीवन में प्रमाणित होती है – एड किशन भावनानी

गोंदिया – वैश्विक सृष्टि की रचना जब अलौकिक शक्तियों से अलंकृत शक्ति ने की होगी तो, उसके अंश भारत पर विशेष कृपा, रहमत बरसाई होगी!! और अद्भुत संस्कारों, सभ्यता, मान सम्मान से ऐसी कौशलताओं की महक कर कृपादृष्टि बरसाई होगी कि भारत माता की मिट्टी में अद्भुत गुण समाहित हो गए और यहां जन्म लेने वाले हर जीव की देह में समाहित होकर बौद्धिक कौशलता से उपयुक्त गुणों की ज्योति पीढ़ी दर पीढ़ी जगाते रहते हैं जो, पीढ़ियों से हमारे बड़े बुजुर्गों को मिली और उसी वैचारिकता का हम लाभ उठा रहे हैं।

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय देश में बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करने वाले नियम जारी करता हैं। इन नियमों में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण बिजली सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है। बिजली एक समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची) का विषय है और केंद्र सरकार के पास इस पर कानून बनाने का अधिकार और शक्ति है। ये नियम उपभोक्ताओं को उन अधिकारों के साथ “सशक्त” बनाने का काम करते हैं जो उन्हें गुणवत्ता, विश्वसनीय बिजली की निरंतर आपूर्ति तक पहुंचने की अनुमति देते हैं।सशक्त उपभोक्ता के लिए चुनौती और मुद्दे देखे तो कई राज्य विशेष रूप से ग्रामीण और छोटे बिजली उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। चौबीसों घंटे आपूर्ति की गारंटी और प्रावधान केवल दांवों में है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों को लगभग 20 घंटे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे ग्रामीण और शहरी आपूर्ति के बीच भेदभाव है। बिजली मीटर से संबंधित नियम कहते हैं कि अलग-अलग राज्यों में शिकायत मिलने के 30 दिनों के भीतर खराब मीटरों की जांच की जानी चाहिए। उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम नियम कहते हैं कि मौजूदा कानूनों और विनियमों के अनुसार बिजली कंपनियों के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए गठित फोरम का नेतृत्व कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।

आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जनपद में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाए जाएंगे अमृत सरोवर: मुख्य विकास अधिकारी
कैच द रेन योजना के अंतर्गत रेन हार्वेस्टर के माध्यम से जल का किया जाएगा संचयन: मुख्य विकास अधिकारी
जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का अधिकारी समय से करें निस्तारण: जिला पंचायत अध्यक्ष
कानपुर देहात।जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष नीरज रानी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 15वें वित्त आयोग की कार्य योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना की स्वीकृति पर विचार, पंचम वित्त की आयोग की अंतर्गत के प्रति वर्ष 2022- 23 की कार्य योजना की स्वीकृति पर विचार किया गया, बैठक में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जनपद में जिला पंचायत के विकास कार्य हेतु इस वित्तीय वर्ष 2022 – 23 हेतु अनटाइड 4 करोड़ 66 लाख, टाइट 6 करोड़, 99 लाख का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जिससे जनपद का विकास कार्य कराया जाएगा । बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडेय ने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी द्वारा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जनपद में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने की कार्यवाही की जा रही है, इसके तहत जनपद के ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर बनाया जाएगा, जिसमें गांव का गन्दा पानी न आता हो, यह तालाब करीब एक एकड़ का होगा, अमृत सरोवर के पास एक अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा जिसमें 75 पौधे लगाए जाएंगे, इसके संचालन हेतु स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंप दिया जाएगा।

नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति जो जिम्मेदारी सौंपी गई हैं उसका ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक करें निवर्हन: जिलाधिकारी
कानपुर देहात।खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की जिला स्तरीय कमेटी की जिलाधिकारी नेहा जैन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित हुई, बैठक में जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी वार सैम्पलिंग की कार्रवाई एवं नमूने फेल होने पर संबंधित के विरूद्ध की गई कार्रवाई की विस्तृत रूप से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपनी कार्यशैली में सुधार लाते हुए अपने पदीय दायित्वों का निवर्हन करने के साथ ही उन्हें नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति जो जिम्मेदारी सौंपी गई हैं उसका ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक निवर्हन करें। किसी भी दशा में जनपद में अपमिश्रित पदार्थों की बिक्री न हो।

महिला/पुरुष मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतें व जेल मैनुअल के अनुरूप कार्य करे: डीएम-एसपी
रायबरेली,पवन कुमार गुप्ता।जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव व पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने जिला कारागार का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कैदियों से भी वार्तालाप किया गया। कारागार में निरुद्ध बंदियों के ज्ञानोपार्जन हेतु बीमटेक के माध्यम से संचालित पुस्तकालय/वाचनालय की प्रशंसा की गई तथा कारागार में बंदियों को कम्प्यूटर शिक्षा में दक्ष किये जाने हेतु तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नैनी, प्रयागराज द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया। कारागार की व्यवस्था, सफाई व स्वच्छता पर प्रसन्नता व्यक्त किया गया। कारागार में निरुद्ध महिला बंदियो हेतु संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण की प्रशंसा की गयी। निरीक्षण के दौरान कारागार की पाकशाला, चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को भी सराहा गया।

रायबरेली,पवन कुमार गुप्ता। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारम्भ रविवार 01 मई से किया गया है। पूर्णाहुति व हवन 07 मई एवं ब्रम्हभोज का आयोजन 09 मई को किया गया है। ब्रम्हभोज 12 बजे दिन से प्रारम्भ होकर प्रभु की इच्छा तक अनवरत चलता रहेगा।स्थानीय ग्राम मधुपुरी मुशीगंज में श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर वीतराग, ज्ञानमर्ति परमहंस स्वामी सूर्यप्रबोधाश्रम जी महाराज स्वामी स्वात्मानन्द जी के मुखारबिन्दु से कथा ज्ञान रस की गंगा 1 मई से 7 मई तक रोजाना सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक बहेगी। इस बात की जानकारी आयोजक मण्डल वेदांशु त्रिपाठी ने दी है।

विकास कार्यों व जनसमस्याओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी: माला श्रीवास्तव

अधिकारी विकास कार्यों में अच्छे कार्यो को उपलब्धि के तौर पर बताये: डीएम
रायबरेली,पवन कुमार गुप्ता। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्य की समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट के बचत भवन सभागार में किया गया। बैठक में उन्होंने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग की योजनाओं/कार्यक्रमों के लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में अवश्य पूर्ण करें। जिलाधिकारी ने शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की विभागवार/योजनावार समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत चिकित्सकों, दवाओं की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, टीकाकरण आदि, पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत राज्य/14वां वित्त आयोग, कायाकल्प योजना अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, समाज कल्याण के अन्तर्गत छात्रवृत्ति वितरण, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना भौतिक/वित्तीय, दिव्यांगजन सशक्तीकरण पेंशन योजना, प्रोबेशन विभाग, ग्राम विकास के अन्तर्गत मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना अवस्थापना सुविधाएं, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, खाद्य एवं रसद के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्य वितरण की प्रगति के बारे में जानकारी ली, तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभाग की योजनाओं के लक्ष्यों को समय से पूर्ण करें।

रायबरेली,पवन कुमार गुप्ता।जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन सभागार मे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड/सामान्य के आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड/सामान्य के प्राप्त आवेदन पत्रों पर जिला टास्क फोर्स द्वारा विचार किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार एवं जिला टास्क फोर्स के समस्त सदस्य उपस्थित रहें।