Sunday, November 17, 2024
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31 मार्च तक विकास कार्यों कोे पूर्ण किया जायेः उप मुख्यमंत्री

कानपुर। उप्र के उप मुख्यमंत्री व प्रभारी मंत्री कानपुर केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की वर्ष 2020-21 की बैठक विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वर्ष 2020-21 हेतु जिला योजना के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर के लिए प्रस्तावित व्यय रुपए 732 करोड़ 32 लाख का अनुमोदन किया तथा गत जिला योजना वर्ष 2019-20 के अंतर्गत जनपद हेतु रुपए 660 करोड़ के स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष रुपए 166 करोड़ 48 लाख की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय रु0 152 करोड़ 92 लाख की धनराशि से किये गये कर्यो की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि जिन विभागों के पिछले 3 वर्ष की जिला योजना में प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष बजट प्राप्त करने हेतु प्रयास नहीं किया है उनकी सूची प्रस्तुत करें तथा इस वर्ष अधिकारी शासन से बजट प्राप्त करने हेतु विशेष रूप से प्रयास कर अपने विभागों हेतु धनराशि अवमुक्त कराएं। उन्होंने जिला योजना वर्ष 2020-21 शासन की प्राथमिकता के अनुसार स्वास्थ्य विभाग हेतु रु0 23.18 करोड़, शिक्षा हेतु रु0 81.34 करोड़, पेयजल हेतु रु0 35.29 करोड़, सड़क निर्माण हेतु रु0 143.85 करोड़ ,स्वच्छता हेतु रु0 131.38 करोड़, आवास निर्माण हेतु रु0 72.00 करोड़, रोजगार हेतु रुपए 41 करोड, लाभार्थीपरक योजनाओं हेतु रुपए 109.30 करोड़ एवं अन्य विभागीय योजनाओं हेतु परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने निर्देशित किया कि इस वर्ष की जिला योजना में विभागों द्वारा प्रस्तावित बजट को शासन स्तर से स्वीकृत कराए जाने हेतु जिले का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए तथा जिला योजना समिति का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जिला समिति के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों को किए जाने वाली विकास कार्यों की समय-समय पर जानकारी एवं सुझाव भी आमंत्रित किए जाएं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2019-20 समाप्ति की ओर है इसलिए गत वर्ष जिला योजना से प्राप्त अवशेष धनराशि से तेजी के साथ 31 मार्च तक विकास कार्यों को समय से पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि गरीब एवं जनकल्याणकारी योजनाओं में बिचैलियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए तथा भ्रष्टाचार मुक्त विकास कार्य कराए जाएं तथा अंतिम व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिला योजना समिति में जिन जनप्रतिनिधियों ने जो समस्याएं उठाई हैं उनका 15 दिनों के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र व प्रदेश सरकार की योजना से जनपद में नए बड़े विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाए जाएं। उन्होंने कृषि, उद्यान व वन विभाग द्वारा संचालित जिला योजना की योजनाओं एवं अन्य सम्पूर्ण योजनाओं के द्वारा किसानों एवं लाभार्थियों को जो लाभ प्रदान किए जा रहे हैं उनकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को अवश्य उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि गौ आश्रय स्थल में रखे गए कोई भी गोवंश भूख, बीमारी व अन्य किसी कारण से मरने नहीं पाए उसकी तत्काल चारा, चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने पकडे़ गए गौवंश को किसानों को पशुपालन कर दुग्ध उत्पादन हेतु एक समन्वय समिति बनाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने पाइप पेयजल योजनाओं के अंतर्गत बनाई गई टंकियों को ठीक कराए जाने तथा पाइप पेयजल के द्वारा जलापूर्ति हेतु छूटे हुए पाइपलाइन के कार्यों को तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए।

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ग्राम्या संस्थान ने आयोजित किया बाल महोत्सव कार्यक्रम

चकिया नौगढ़ /चन्दौली ग्राम्या। संस्थान द्वारा बुधवार को विकास क्षेत्र के लालतापुर गांव में दो दिवसीय बाल महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महोत्सव का शुभारंभ खंड विकास अधिकारी सुदामा प्रसाद सीआरपीएफ कमांडेंट भैंसौड़ा क्षेत्र पंचायत सदस्य जयप्रकाश सिंह यादव एवं संस्थान की निदेशक बिंदु सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया। बाल मेले में बिस्किट दौड़, गणित दौड़, मेंढक दौड़,गुब्बारा फोड़ दौड़, 100 मीटर,रस्साकशी, कबड्डी एवं नुक्कड़ नाटक, पपेट शो समेत विभिन्न प्रतियोगिताएं करायी गई। इस अवसर पर उपस्थित खंड विकास अधिकारी सुदामा प्रसाद यादव ने कहां की ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र में इस तरह की प्रतियोगिताएं कराना सराहनीय है इससे बच्चों के अंदर छिपी हुई प्रतिभाओं आगे बढ़ेगी, कहां की शहरी क्षेत्र के बच्चों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में प्रतिभा ज्यादा होती है आवश्यकता है इन बच्चों को अवसर मिले। सीआरपीएफ कमांडेंट ने अपने संबोधन में कहा कि संस्थान का प्रयास काफी सराहनीय है बचपन में हम भी ऐसे ही परिवेश में पढ़ाई करके यहां तक पहुंचे हैं,हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभाएं होती हैं अवसर मिलेगा तो निश्चित ही यह बच्चे आगे बढ़ेंगे। संस्थान की निदेशक बिंदु सिंह ने सभी को धन्यवाद दिया।

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महिला आयोग की सदस्य ने महिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण

कानपुर देहात । महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर ने जिला अस्पताल के महिला अस्पताल में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीएमएस अर्चना श्रीवास्तव को निर्देशित किया कि जिला चिकित्सालय में निगरानी रखे कि कही किसी प्रकार से मरीजों को बहला कर प्राइवेट अस्पताल में मरीज न जाने पाये तथा आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को सही तरीके से इलाज करे। उन्होंने शासन की महत्वपूर्ण जननी सुरक्षा योजना के सम्बन्ध में विस्तृत जाँच पड़ताल की। महिला वार्ड के प्रसव कक्ष निरीक्षण कर और सुधार के निर्देश चिकित्सा प्रभारी को दिये। उन्होंने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाये। साफ सफाई न होने के कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलती है तथा पूरे देश, विदेश में कोरोना वायरस नामक बीमारी फैली हुई है इससे सर्तक रहे तथा मरीजों का सही ढंग से इलाज किया जाये। मरीजों का सही तरीके से जांच हो तथा मरीजों को दवा समय से उपलब्ध कराये तथा बाहर से दवा न लिखी जाय।

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पीडित महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से सुने अधिकारीः पूनम कपूर

कानपुर देहात। सर्किट हाउस माती में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर ने महिला जनसुनवाई व समीक्षा बैठक की। उन्होंने महिला उत्पीडन की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाएं जाने एवं पीडित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाये जाने के लिए अधिकारियों से बातचीत किया। जनसुनवाई के दौरान पूनम कपूर ने महिला थाना प्रभारी आदि को निर्देशित किया कि महिलाओं के प्रकरण में किसी की कोताही बर्दास्त नहीं की जायेगी। पींडित महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई कर एक सप्ताह के भीतर करके प्रकरण निस्तारित कर अवगत कराये।
सर्किट हाउस में महिला आयोग की सदस्य ने जन सुनवाई के दौरान 15 महिलाओं ने शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जिनमें एक मामले का समझौता करा दिया गया तथा बाकी शिकायत प्रार्थना पत्रों की जांच हेतु भेजा गया है। उन्होंने 181 हेल्पलाइन प्रकरणों को भी सुना। उन्होंने अन्य मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये।

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खनन की शिकायत मिलने पर होगी कड़ी कार्यवाहीः डीएम 

कानपुर देहात। विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की धीमी प्रगति और विकास कार्यो में हीलाहवाली पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए नियमानुसार कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, तहसीलदार को निर्देशित किया कि अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे कही किसी क्षेत्र से खनन नही होना चाहिए, अगर खनन की शिकायत जिस सम्बन्धित अधिकारी के क्षेत्र से मिलेगी तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कडी कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कर-करेत्तर, राजस्व कार्यो, भू-माफिया की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वसूली की प्रक्रिया बेहद धीमी है। बैठक के दौरान आबकारी विभाग 95 प्रतिशत, विद्युत में 80 प्रतिशत, नगर निकाय 99, अलौह खनन, परिवहन, स्टांप एवं निबंधन की वसूली किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मंडी 108 प्रतिशत होने पर उन्होंने कहा कि इसी प्रकार प्रगति बनाये रखे। जिलाधिकारी ने नगर पंचायत सिकन्दरा, शिवली, अमरौधा, रसूलाबाद की कम वसूली पर नाराजगी जाहिर करते हुए एडीएम प्रशासन को निर्देश दिये कि इनके खिलाफ कडी चेतावनी देते हुए कार्यवाही की जाये। वहीं जिलाधिकारी ने बिजली विभाग की कम वसूली पर सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि अपने अपने विभाग में बजट देख ले तथा बिल जमा करा दे। उन्होंने अधिशाषी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि जिन विभागों का बिल बकाया है उन सभी विभागों में जाकर बिल जमा कराने का कार्य करे तथा एक लिस्ट बना ले जिन विभागों का बिल नही जमा है वह 15 मार्च तक जमा करा दे। उन्होंने कहा कि जो विभाग 15 मार्च तक बिल नही जमा करते है उनकी लिस्ट बना कर अवगत कराया जाये।
वहीं जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, जल निगम, वन विभाग, सिचाई, नगर निकाय आदि सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से कहा कि भू-माफिया द्वारा भूमि पर कब्जा तो नही किया है अगर कब्जा किया है तो उसे चिन्हित करते हुए कब्जा मुक्त कराते हुए कार्यवाही करे तथा जो कब्जा मुक्त पहले कराये गये है उन्हें भ्रमण कर पुनः देख ले कि कही दोबारा तो कब्जा नही कर लिया है। जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वन विभाग की जमीन रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में अधिक भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये है तथा एसडीएम व वन विभाग के अधिकारीगण साथ जाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए सीमांकन का कार्य कर ले। वही जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस विभाग की जमीन का कब्जा भू-माफिया द्वारा नही है उसका एक प्रमाण पत्र बनाकर दे दे तथा जिस विभाग की जमीन पर भू-माफिया द्वारा जमीन कब्जा किये है उन्हें भू-माफिया में चिन्हित करते हुए कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित अधिकारीगण फीडिंग के कार्य में लापरवाही न बरते अन्यथा कडी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को अपने न्यायालयों में बैठकर लंबित वादों का समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया।  बैठक में अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी।

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पंथ दर्दी विचार मंच ने समाजसेवा के लिये बीबीयों का जत्था बनाया

कानपुर। पंथ दर्दी विचार मंच उत्तर प्रदेश (पंथ सेवी बीबीयों का जत्था) की एक बैठक व प्रेस वार्ता हवेली रेस्टोरेंट में हुई। बताया गया कि कानपुर में बहुत सी सभा सोसाइटी आए हैं लेकिन धार्मिक व धर्म के काम करने वाले सभा कोई भी नहीं है इस को मुख्य रखते हुए पंथ दर्दी विचार मंच ने पंथ सेवी बीबीयों का जत्था बनाया जिसमें गुरुवाणी के लंगर, बच्चों की कीर्तन प्रतियोगिता, स्त्री सत्संग कीर्तन प्रतियोगिता धर्म प्रचार आज जो बच्चे अपने धर्म से टूट रहे हैं उनको जोड़ना उनको अपने धर्म के बारे में बताना अपने वीर योद्धाओं की गाथा द्वारा अवगत कराना व शुद्ध वाणी पढ़ना बोलना व सीखना आदि काम का बीड़ा उठाया है। प्रेस वार्ता में प्रधान रजिंदर सिंह नीटा ने कहा कि आज जो भी गुरुद्वारा कमेटियां आपस में मनमुटाव कर रही हैं उनको एक मंच पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए और जो भी मसले हैं उन्हें कानपुर की सभा सोसायटी ओं के साथ बैठकर निपटाने की कोशिश करना चाहिए।

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संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत आयोजित हुए जागरूकता कार्यक्रम

कानपुर देहात। शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद में दिनांक 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिससे विभिन्न विभागों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए गतिविधियां सम्पादित करायी जानी है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला मलेरिया रोग अधिकारी मारूती दीक्षित ने बताया कि आज दिनांक 4 मार्च 2020 को संचारी रोगों से बचाव के लिए राजपुर ब्लाक में प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 डीके सिंह के नेतृत्व में जन जागरूकता रैली निकाली गयी। जिसमें अध्यापकों, छात्रों एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने प्रतिभाग किया। इसी प्रकार ब्लाक मलासा के ग्राम मुतेहरापुर एवं अकौड़ी में संचारी रोगों से बचाव के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें आंगनबाडी कार्यकत्री, सहायिका विनीता देवी, किरन, प्रीती, मीना आदि लोगों ने भाग किया। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकबरपुर में जगह जगह आशा एवं एएनएम के नेतृत्व में संचारी रोगों से बचाव हेतु बैठकों का आयोजन किया गया। इसमें आशा, एएनएम तथा अध्यापकों ने प्रतिभाग किया।

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20 मार्च तक साक्ष्य मांगे

कानपुर देहात । जिला कारागार, कानपुर देहात में निरूद्ध विचाराधीन बन्दी रमेश पुत्र हीरालाल, निवासी ग्राम स्वरूपपुर थाना सट्टी कानपुर देहात की दिनांक 11 फरवरी 2020 की प्रातः 9ः05 बजे एमएल चेस्ट चिकित्सालय कानपुर नगर में हुई मृत्यु की मजिस्ट्रीरियल जांच जिलाधिकारी द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट अकबरपुर कानपुर देहात को दी गयी थी।
वहीं जिला कारागार, कानपुर देहात में ही निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नारायण बाबू पुत्र स्व0 छोटेलाल, उम्र 62 वर्ष निवासी जयलोटनपुरवा, थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात की दिनांक 7 फरवरी 2020 को समय 13:40 बजे एलएलआर चिकित्सालय कानपुर नगर में भर्ती रहने के दौरान हुई मृत्यु की मजिस्ट्रीरियल जांच जिलाधिकारी द्वारा उप जिला मजिस्ट्रेट अकबरपुर कानपुर देहात को दी गयी थी।
उक्त के तहत उप जिला मजिस्ट्रेट / जांच अधिकारी अकबरपुर द्वारा अपील की गयी है कि दोनों प्रकरणों में यदि कोई व्यक्ति अपना बयान /साक्ष्य देना चाहता है तो दिनांक 20 मार्च 2020 तक कार्यालय समय में आकर कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट, अकबरपुर कानपुर देहात के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अभिलेखीय अथवा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहे तो वह भी प्रस्तुत कर सकता है।

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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 अप्रैल को

कानपुर देहात। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में माह अप्रैल में दिनांक 11 अप्रैल 2020 द्वितीय शनिवार को प्रातः 10 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर कानपुर देहात में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। जिसमें आपराधिक शमनीय वाद धारा 138 पराक्रय लिखित अधिनियम के वाद विद्युत एवं जल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवाद), राजस्व वाद, व्यावाहारिक वाद, पारिवारिक वाद, उत्तराधिकार के वाद तथा अन्य वाद / प्रकरण अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किये जाने हेतु लिए जायेंगे। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी गयी है।

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एकेआईसी हेतु भूमि चिन्हित होने के उपरान्त अनुमोदनार्थ प्रस्ताव यथाशीघ्र भारत सरकार भेजा जायेः राजेन्द्र कुमार तिवारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने अमृतसर-कोलकाता इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर (ए0के0आई0सी0) परियोजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 2500 एकड़ में इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आई0एम0सी0) विकसित किये जाने हेतु जनपद बुलन्दशहर में चोला, प्रयागराज में नैनी और कानपुर में भाऊपुर में से किसी एक जनपद का चयन कर भूमि चिन्हित किये जाने के निर्देश दिये हैं। यह भी कहा कि परियोजना हेतु भूमि चिन्हित होने के उपरान्त अनुमोदनार्थ प्रस्ताव यथाशीघ्र भारत सरकार भेजा जाये, ताकि परियोजना के विकास सम्बन्धी गतिविधियां प्रारम्भ करायी जा सकें।
मुख्य सचिव ने आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक, दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर डेवलपमेंट कार्पोरेशन श्री के0 संजय मूर्ति से भेंट कर रहे थे। उन्होंने जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को निर्देश दिये कि दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर के अन्तर्गत लगभग 4034 करोड़ रुपये की लागत से दादरी में मल्टी माॅडल लाॅजिस्टक हब तथा बोराकी में मल्टी माॅडल ट्रांसपोर्ट हब विकसित किये जाने हेतु 83 प्रतिशत भूमि अर्जित हो जाने के फलस्वरूप अवशेष 17 प्रतिशत भूमि के अर्जन की कार्यवाही प्राथमिकता पर पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबन्ध निदेशक, दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर डेवलपमेंट कार्पोरेशन के0 संजय मूर्ति ने बताया कि अमृतसर कोलकाता इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर परियोजना के अन्तर्गत खुर्जा-भाऊपुर (351 कि0मी0) सेक्शन का कार्य मार्च, 2020 तक तथा सम्पूर्ण परियोजना का कार्य दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने परियोजना के डी0पी0आर0 तथा शेयर होल्डर का एग्रीमेन्ट तैयार कराने हेतु परियोजना हेतु उपलब्ध भूमि का विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की अपेक्षा की। यह भी बताया कि दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल काॅरीडोर के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा में 1700 करोड़ रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप के विकास का कार्य प्रगति पर है।

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