Jansaamna

फिरोजाबाद। किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें यूकेजी से लेकर कक्षा आठ तक के बच्चों ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया। किड्स कॉर्नर हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के दीक्षांत समारोह में नन्हें-मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से शमां बांध दिया। कार्यक्रम में अभिभावकों ने तालियां बजाकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय की प्रधानाचार्या रूपाली भटनागर ने सभी बच्चों को मेडल पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुखवीर कौर एवं वंदना झा ने किया। प्रशासक डा. मयंक भटनागर ने बच्चों को सुभाशीष देते हुए सभी अध्यापकों की प्रशंसा की।

धड़ल्ले से संचालित हो रहे सीज किये गए प्राइवेट नर्सिंग होम, सीजिंग की कार्यवाही सिर्फ कागजों पर सिमटी
स्वास्थ्य विभाग के संरक्षण में मानकों को ताक पर रखकर कर चलाई जा रही हैं इलाज के नाम पर मौत की दुकानें
सीएमओ और नोडल अधिकारी की चुप्पी से शहर में मरीजों की जान से खेल रहे प्राइवेट अस्पताल संचालक
कानपुर। शहर में पान की दुकान की तरह नर्सिंग होमों का खुलना और मानक विपरीत धड़ाधड़ चलना आख़िर क्या दर्शाता है,ऐसी दशाओं में सीएमओ की चुप्पी क्यों,लाशें उगलने वाले इन अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग क्यों मेहरबान है ऐसे कई सवाल हैं जो हर तरफ सुनाई देते हैं। छोटी छोटी जगहों पर या यूं मानों कि जरा.जरा सी दुकान भर की जगह में चिकित्सा सेवायें मुहैया करवाने के नाम पर प्राइवेट नर्सिंग होम खोल दिये गये। जिनमें मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ धड़ाधड़ जारी है।

टेंपो, ऑटो, मैजिक,  वैन आदि गाड़ियां का लगता था जमघट

राघवेंद्र सिंह, कानपुर। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए इन दिनों यातायात पुलिस पूरे एक्शन में दिखती हुई नजर आ रही है। जिसका जीता जागता उदाहरण नौबस्ता चौराहे पर दिखा। कई दिनों आए जाम की शिकायत मिलने का बाद बृहस्पतिवार को टी आई हारून राशिद ने नौबस्ता चौराहे अवैध टैक्सी स्टैंड संचालकों पर कार्यवाही करते हुए कई डग्गामार गाड़ियों को सीज किया। अवैध टैक्सी स्टैंड पर टी आई हारून राशिद का डंडा चलते ही चौराहे पर अफरातफरी मच गई, काफी वाहन चालक मौके से भाग निकले और दर्जनों वाहनों को टीआई हारून राशिद ने सीज कर दिया।

हाथरस। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रतिभा पाल ने जनपद के समस्त श्रेणी के दिव्यांगजनों को सूचित किया किया है कि जिनकी वार्षिक आय शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिये निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो, आयु-18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो एवं जिनके पास स्वयं की दुकान हो, लीज पर अनुबन्ध हो के संचालन हेतु 4 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर पर शासन द्वारा दस हजार रूपये का ऋण (जिसमें से 2500 रूपये का अनुदान तथा 7500 रूपये ऋण हेतु) धनराशि तथा जिन दिव्यांगजनों के पास स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि उपलब्ध है, को दुकान निर्माण के अंतर्गत 20 हजार (15000 रू. ऋण के रूप में तथा 5000 रू. अनुदान के रूप में) दिये जाने का प्रावधान है। वह अपना आवेदन पत्र समस्त मूल प्रमाण पत्रों की कॉपी स्कैन कर एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत ऑनलाइन कर सकते हैं। जिसकी हार्ड कॉपी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में तीन दिवस के अन्दर जमा कराया जाना आवश्यक है। अतः निम्नवत प्रमाण पत्रों के साथ समस्त औपचारिकताओं पूर्ण करते हुये उपरोक्तानुसार ऑनलाइन कर हार्ड कॉपी अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष सं.104, विकास भवन, हाथरस में निश्चित अवधि में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

सिकंदराराऊ, हाथरस। उप जिलाधिकारी अंकुर वर्मा ने तहसीलदार सुशील कुमार एवं सैन्य अधिकारियों के साथ शुक्रवार को अलीगढ़ रोड स्थित सैन्य पड़ाव की भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सैन्य भूमि पर अवैध रूप से लोगों ने खोखे एवं टीन शेड तथा अस्थाई निर्माण कर रखा है ।जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा धारियों को चेतावनी दी गई है कि सभी अतिक्रमण 2 दिन के अंदर हटा लें अन्यथा प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
बता दें कि अलीगढ़ रोड पर तहसील के समीप पड़ाव की भूमि खाली पड़ी हुई है, जिस भूमि पर लोगों ने धीरे-धीरे अस्थाई निर्माण करके अवैध कब्जा कर लिया है और अपनी दुकानें तथा खोखे रख लिए हैं । अब तक किसी प्रकार की रोकथाम न होने के कारण सैन्य पड़ाव की भूमि पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को कुछ सैन्य अधिकारी भूमि का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे उन्होंने अवैध अतिक्रमण देखने के बाद उप जिलाधिकारी अंकुर वर्मा को इससे अवगत कराया तो उप जिलाधिकारी अंकुर वर्मा तहसीलदार सुशील कुमार एवं सैन्य अधिकारियों को साथ लेकर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए।

हाथरस। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी केपी सिंह ने बताया है कि मुख्यमत्री के प्राथमिकता वाले 100 दिवस में रोजगार के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना उ.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढती बेरोजगारी के समाधान करने, बेरोजगारों को शहरों की ओर पलायन को हतोउत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर अपने ग्राम में ही उपलब्ध कराने के उद्वेश्य से जनपद के ग्रामीण उद्यमियों को क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को दस लाख तक की वित्तीय सहायता (ऋण) उक्त योजना के अन्तर्गत बैकों के माध्यम से दिलाया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी वर्ग (पुरूष) चार प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा। उससे ऊपर का ब्याज, ब्याज उपादान के रूप में शासन से टर्मलोन (पूॅजीगत) ऋण पर अनुमन्य है तथा आरक्षित वर्ग (अनु.जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्प संख्यक विकलांग महिलायें किसी भी वर्ग की एवं भूतपूर्व सैनिक) को समस्त ब्याज की धनराशि टर्मलोन, पूॅजीगत पर दिये जाने का प्रावधान है। बैंकें द्वारा उनके सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्र मे ही ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

हाथरस। जिलाधिकारी रमेश रंजन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद में गेहूँ खरीद में प्रगति लाने हेतु जिला खाद्य विपणन अधिकारी शिशिर कुमार द्वारा नवीन मण्डी स्थल स्थित सरकारी गेहूँ क्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। मण्डी हाथरस में क्रय एजेन्सी खाद्य विभाग के 2, पीसीएफ के 1 एवं भारतीय खाद्य निगम के 1 कुल 4 सरकारी गेहूँ क्रय केन्द्र संचालित हैं। मौके पर चारों गेहूँ क्रय केन्द्रों के केन्द्र प्रभारी उपस्थित मिले। केन्द्र पर आवश्यक व्यवस्थायें पूर्ण पायी गयी। गेहूँ क्रय केन्द्र पर बैनर समर्थन मूल्य एवं टोल फ्री नम्बर सहित लगा पाया गया। केन्द्र पर अभी गेहूँ की आवक नहीं है। केन्द्र प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया कि कृषक सम्पर्क कर रहे हैं, उन्हें पंजीकरण कराने के लिये कहा जा रहा है। कृषि उत्पादन मण्डी समिति कार्यालय में गेहूँ विक्रय हेतु पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।
जिलाधिकारी द्वारा गेहूँ विक्रय हेतु कृषक पंजीयन, सत्यापन, गेहूँ क्रय व भण्डारण आदि कार्यों के निष्पादन हेतु उपजिलाधिकारी, सदर, सासनी, सादाबाद व सिकन्द्राराऊ को उनके तहसील क्षेत्र का नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

हाथरस। होम्योपैथिक मैडीकल एसो. ऑफ इण्डिया की मीटिंग में डा. रवि चौधरी एवं डा. राकेश गुप्ता ने संयुक्त रूप से बताया है कि 10 अप्रैल को बीबीसीएन रॉयल, घास मण्डी पर सायं 6 बजे से डा. हैनीमेन जयन्ती (विश्व होम्योपैथी दिवस) का आयोजन किया जा रहा है।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में डा. पंकज त्रिपाठी सदस्य हौम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड उ.प्र. होंगे। विशिष्ट अतिथि डा. अशोक चौहान होम्योपैथीक चिकित्साधिकारी एवं प्रोफेसर डा. इन्दु वार्ष्णेय आर.डी. गर्ल्स कॉलेज होंगे। इस आयोजन में आगरा, अलीगढ़, हाथरस, नोयडा एवं दिल्ली से होम्योपैथिक चिकित्सा से जुडे विशेषज्ञ व इस क्षेत्र में लम्बे समय से जुड़ी प्रतिभायें शामिल होंगी एवं होम्योपैथी फार्मेसी क्षेत्र से भी बीजल फार्मा, बैक्शन, लॉर्ड एवं न्यू लाइफ जैसी कम्पनियां भी अपनी सहभागिता दंेंगीं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में डा. पवन पारिक होंगे।

⇒कहीं तालाबों पर कब्जे हैं तो कहीं पर कूड़ा, जिम्मेदार मौन
पवन कुमार गुप्ताः ऊंचाहार, रायबरेली। वर्षों पुराने तालाबों के सुंदरीकरण केवल सरकारी कागजों में हुए हैं। क्योंकि अधिकतर लेखपाल ग्रामप्रधानों के साथ मिलकर केवल मुनाफा कमाने के लिए ही सोचते हैं और गांव को विकास की योजनाओं से दूर रखते हैं। ग्रामीणों को आवास भले ही न मिले लेकिन ग्राम समाज की जमीन पर लेखपाल की मेहरबानी से प्रधानों को कब्जा जरूर मिल जाता है।
उत्तर प्रदेश प्रदेश के मुखिया ने तालाबों को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराने का आदेश पारित किया है। लेकिन संबंधित विभाग अपनी मनमानी चाल ही चल रहा है।
बताते चलें कि प्रत्येक ग्राम सभा में कम से कम एक तालाब तो बना ही है लेकिन इन तालाबों का कई दशकों से सुंदरीकरण नहीं हुआ है। गांव के अंदर तालाबों के किनारे रहने वाले ग्रामीणों ने धीरे धीरे उस पर अवैध तरीके से कब्जा करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि उसे मिट्टी और पूरे गांव के घरेलू कूड़े कचरे से ढकना भी शुरू कर दिया है। गांव में मौजूद तालाबों की सुंदरता दिन प्रतिदिन ढंकती जा रही है। जलीय जंतुओं और जलीय पौधों ने इन्हें अपना डेरा बना लिया है।

हाथरस। सामाजिक समरसता पखवाड़े के अंतर्गत भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आव्हान पर गृह प्रवेश आउटरीच के अंतर्गत भाजपा शहर अध्यक्ष शरद माहेश्वरी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों जो नए गृह स्वामी हों उनको एलईडी बल्ब का वितरण किया गया।
भाजपा शहर अध्यक्ष शरद माहेश्वरी ने बताया कि एलईडी बल्ब एक बहुत ही काम आने वाली वस्तु है। जिससे गृह स्वामियों को बिजली बचाने में प्रोत्साहन मिलेगा और बिजली बचेगी एवं बिल भी कम आएगा जिससे लोगों पर ज्यादा बिल का बोझ नहीं पड़ेगा, ऐसे 25 प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अपने निजी खर्च से एलईडी बल्ब का वितरण किया गया।