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कानपुर देहात। विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की धीमी प्रगति और विकास कार्यो में हीलाहवाली पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को जिलाधिकारी ने कड़ी फटकार लगाते हुए नियमानुसार कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, तहसीलदार को निर्देशित किया कि अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे कही किसी क्षेत्र से खनन नही होना चाहिए, अगर खनन की शिकायत जिस सम्बन्धित अधिकारी के क्षेत्र से मिलेगी तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कडी कार्यवाही करते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कर-करेत्तर, राजस्व कार्यो, भू-माफिया की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वसूली की प्रक्रिया बेहद धीमी है। बैठक के दौरान आबकारी विभाग 95 प्रतिशत, विद्युत में 80 प्रतिशत, नगर निकाय 99, अलौह खनन, परिवहन, स्टांप एवं निबंधन की वसूली किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मंडी 108 प्रतिशत होने पर उन्होंने कहा कि इसी प्रकार प्रगति बनाये रखे। जिलाधिकारी ने नगर पंचायत सिकन्दरा, शिवली, अमरौधा, रसूलाबाद की कम वसूली पर नाराजगी जाहिर करते हुए एडीएम प्रशासन को निर्देश दिये कि इनके खिलाफ कडी चेतावनी देते हुए कार्यवाही की जाये। वहीं जिलाधिकारी ने बिजली विभाग की कम वसूली पर सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि अपने अपने विभाग में बजट देख ले तथा बिल जमा करा दे। उन्होंने अधिशाषी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि जिन विभागों का बिल बकाया है उन सभी विभागों में जाकर बिल जमा कराने का कार्य करे तथा एक लिस्ट बना ले जिन विभागों का बिल नही जमा है वह 15 मार्च तक जमा करा दे। उन्होंने कहा कि जो विभाग 15 मार्च तक बिल नही जमा करते है उनकी लिस्ट बना कर अवगत कराया जाये।
वहीं जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, जल निगम, वन विभाग, सिचाई, नगर निकाय आदि सभी सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों से कहा कि भू-माफिया द्वारा भूमि पर कब्जा तो नही किया है अगर कब्जा किया है तो उसे चिन्हित करते हुए कब्जा मुक्त कराते हुए कार्यवाही करे तथा जो कब्जा मुक्त पहले कराये गये है उन्हें भ्रमण कर पुनः देख ले कि कही दोबारा तो कब्जा नही कर लिया है। जिलाधिकारी ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वन विभाग की जमीन रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में अधिक भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये है तथा एसडीएम व वन विभाग के अधिकारीगण साथ जाकर जमीन को कब्जा मुक्त कराते हुए सीमांकन का कार्य कर ले। वही जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिस विभाग की जमीन का कब्जा भू-माफिया द्वारा नही है उसका एक प्रमाण पत्र बनाकर दे दे तथा जिस विभाग की जमीन पर भू-माफिया द्वारा जमीन कब्जा किये है उन्हें भू-माफिया में चिन्हित करते हुए कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित अधिकारीगण फीडिंग के कार्य में लापरवाही न बरते अन्यथा कडी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने एसडीएम और तहसीलदारों को अपने न्यायालयों में बैठकर लंबित वादों का समयवद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयी।
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कानपुर। पंथ दर्दी विचार मंच उत्तर प्रदेश (पंथ सेवी बीबीयों का जत्था) की एक बैठक व प्रेस वार्ता हवेली रेस्टोरेंट में हुई। बताया गया कि कानपुर में बहुत सी सभा सोसाइटी आए हैं लेकिन धार्मिक व धर्म के काम करने वाले सभा कोई भी नहीं है इस को मुख्य रखते हुए पंथ दर्दी विचार मंच ने पंथ सेवी बीबीयों का जत्था बनाया जिसमें गुरुवाणी के लंगर, बच्चों की कीर्तन प्रतियोगिता, स्त्री सत्संग कीर्तन प्रतियोगिता धर्म प्रचार आज जो बच्चे अपने धर्म से टूट रहे हैं उनको जोड़ना उनको अपने धर्म के बारे में बताना अपने वीर योद्धाओं की गाथा द्वारा अवगत कराना व शुद्ध वाणी पढ़ना बोलना व सीखना आदि काम का बीड़ा उठाया है। प्रेस वार्ता में प्रधान रजिंदर सिंह नीटा ने कहा कि आज जो भी गुरुद्वारा कमेटियां आपस में मनमुटाव कर रही हैं उनको एक मंच पर बैठकर बातचीत करनी चाहिए और जो भी मसले हैं उन्हें कानपुर की सभा सोसायटी ओं के साथ बैठकर निपटाने की कोशिश करना चाहिए।
कानपुर देहात। शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद में दिनांक 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिससे विभिन्न विभागों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए गतिविधियां सम्पादित करायी जानी है।
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। 
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। 
शाहीनबाग़ संयोग या प्रयोग हो सकता है लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान देश की राजधानी में होने वाले दंगे संयोग कतई नहीं हो सकते। अब तक इन दंगों में एक पुलिसकर्मी और एक इंटेलीजेंस कर्मी समेत लगभग 42 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नागरिकता कानून बनने के बाद 15 दिसंबर से दिल्ली समेत पूरे देश में होने वाला इसका विरोध इस कदर हिंसक रूप भी ले सकता है इसे भांपने में निश्चित ही सरकार और प्रशासन दोनों ही नाकाम रहे। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि सांप्रदायिक हिंसा की इन संवेदनशील परिस्थितियों में भी भारत ही नहीं विश्व भर के मीडिया में इसके पक्षपातपूर्ण विश्लेषणात्मक विवरण की भरमार है जबकि इस समय सख्त जरूरत निष्पक्षता और संयम की होती है। देश में अराजकता की ऐसी किसी घटना के बाद सरकार की नाकामी, पुलिस की निष्क्रियता, सत्ता पक्ष का विपक्ष को या विपक्ष का सरकार को दोष देने की राजनीति इस देश के लिए कोई नई नहीं है। परिस्थिति तब और भी विकट हो जाती है जब शाहीनबाग़ में महिलाओं को कैसे सवाल पूछने हैं और किन सवालों के कैसे जवाब देने हैं, कुछ लोगों द्वारा यह समझाने का वीडियो सामने आता है। लेकिन फिर भी ऐसे गंभीर मुद्दे पर न्यायपालिका भी कोई निर्णय लेने के बजाए सरकार और पुलिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी डाल कर निश्चिंत हो जाती है।
