Jansaamna

प्रयागराज,जन सामना। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व विनोद कुमार तृतीय माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार किशोर न्याय बोर्ड खुल्दाबाद में नोडल अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निशा झा एडीजे की अध्यक्षता में कोविड.19 को ध्यान में रखते हुए बुधवार को विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गयाए जिसमें  अंजलिका प्रियदर्शनी अपर सिविल जज जुनियर डिविजन और चंद्रमणि सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल अपचारी को विधिक जानकारी से अवगत कराया गया और निशा झा नोडल अधिकारी द्वारा बाल अपचारियों को विधिक जानकारी प्रदान करते हुए उनकी समस्याओं को सुना गया। उनके निराकरण के संबंध में आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन आशीष पटेल प्रभारी अधीक्षक राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर प्रयागराज द्वारा की गई। इसी दौरान अल कौसर सोसाइटी की अध्यक्षा नाजिया नफीस द्वारा बाल अपचारी बच्चों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक कराए जाने पर बल दिया गया|

प्रयागराज, जन सामना। आर0 रमेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आयुक्त कार्यालय के गांधी सभागार में मण्डलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में राजस्व विभाग, लघु सिंचाई, ऊर्जा, लोक निर्माण, कृषि, सहकारिता, पशुधन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायतीराज, नगर विकास, ग्राम्य विकास, नमामि गंगे, एवं रसद, मत्स्य, उद्यान, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, बाल विकास पुष्टाहार, दुग्ध विकास, बेसिक शिक्षा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्रम, खाद्य्य सुरक्षा एवं औषधी प्रशासन सहित अन्य विभागों की संचालित योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए मण्डलायुक्त ने सभी विभागों के सम्बंधित अधिकारियों को उपलब्ध धन के सापेक्ष निर्माण कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण करने एवं संचालित योजनाओं को पारदर्शी ढंग से क्रियान्वित करते हुए पात्रों को लाभान्वित कराये जाने का निर्देश दिया है। मण्डलायुक्त ने सभी विभागों के अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि कार्यों में लापरवाही या उदासीनता कदापि न बरती जाये। उदासीनता या लापरवाही पाये जाने पर सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

देवरिया, जन सामना| डाक विभाग नित् नवाचार के साथ जहाँ अपनी सेवाओं को व्यापक बना रहा है। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में डाककर्मियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना वॉरियर्स के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। आवश्यक दवाओं, पीपीई किट्स, मास्क, वेंटिलेटर से लेकर कोविड टेस्टिंग किट्स तक जरूरतमंदों व अस्पतालों तक पहुँचाया। वहीं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों को उनके दरवाजे पर ही बैंक खातों से राशि निकालकर देने का अहम कार्य किया। अधीक्षक डाकघर देवरिया मंडल कार्यालय के वार्षिक निरीक्षण हेतु पहुँचे वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने उक्त उद्गार व्यक्त किये। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने अधीक्षक डाकघर कार्यालय के वार्षिक निरीक्षण के दौरान समस्त अभिलेखों के समुचित रख.रखाव और स्वच्छता पर भी जोर दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से लोगों के प्रति अच्छे व्यवहार और विभिन्न सेवाओं में आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर दिया। देवरिया मण्डल के अधीक्षक डाकघर पीसी यादव ने पोस्टमास्टर जनरल का स्वागत कर मण्डल में डाक सेवाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी।पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि डाक विभाग पत्रों के साथ.साथ बचत बैंक, डाक जीवन बीमा, सुकन्या समृद्धि खाता, इण्डिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक, डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र, आधार नामांकन एवं अद्यतनीकरण जैसे तमाम जनोन्मुखी कार्य कर रहा है। अब डाकिए के हाथ में स्मार्ट फोन है। बैग में एक डिजिटल डिवाइस भी है। पार्सल व कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से डाक विभाग अब ई.कॉमर्स के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में आमजन को विभिन्न सेवाओं के लिए भटकना न पड़े और सारी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकें। इसके लिए अब डाकघरों में भी काॅमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा रही है। यहाँ एक साथ केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारों की 73 सेवाएँ मिलेंगी। एक अन्य सुविधा के रूप में अब पेंशनरों को जीवित प्रमाणपत्र जमा करने के लिए कोषागार या बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगीए बल्कि घर बैठे डाकिया के माध्यम से बायोमेट्रिक डिवाइस द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। इसके लिए मात्र 70 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।

कानपुर देहात,जन सामना। दिव्यांगजनों को जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित दिव्यांग शादी पुरस्कार योजना के आवेदन पत्र आन लाइन करने की व्यवस्था विभाग द्वारा कर दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत दिव्यांग दम्पत्ति को शादी करने पर पुरूष के दिव्यांग होने पर रूपये 15000. एवं महिला के दिव्यांग होने पर रूपये 20000. अथवा दोनों पति.पत्नी दिव्यांग होने पर रूपये 35000 की राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाएगी। पात्र इच्छुक दिव्यांगजन आन लाइन आवेदन भरते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण.पत्र ;जिसमें जन्म तिथि का अंकन होद्ध सक्षम स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय एवं जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता आदि अभिलेख स्वप्रमाणित कर http://divyangjan.upsdc.gov.in पर अपलोड करते हुए आन लाइन करायें साथ ही समस्त अभिलेखों की हार्ड कापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, विकास भवन, माती, कानपुर देहात, कमरा नम्बर.105 में उपलब्ध करायें। उन्होंने पात्रता की शर्तो की जानकारी देते हुए बताया कि शादी के समय युवक की उम्र 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। ऐसे दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।

कानपुर देहात,जन सामना। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय की अध्यक्षता में जनपद कानपुर देहात में आंगनबाड़ीकेन्द्रों पर वितरित हो रहे ड्राई राशन के वितरण की समीक्षा बैठक विकास भवन माती सभागार में आयोजित की गयी। उक्त योजनान्तर्गत जनपद कानपुर देहात की समस्त बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूह के द्वारा सम्बन्धित कोटेदारों से गेहॅ व चावल का उठान करते हुयेए आ0बा0 कार्यकत्रियों के द्वारा वास्तविक लाभार्थियों के आधार पर वितरण किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों तथा समस्त ए.डी.ओ, आई.एस.वी निर्देशित किया गया कि क्षेत्रीय स्तर पर ड्राई राशन वितरण से सम्बन्धित समस्त समस्याओं का समाधान एक सप्ताह में करते हुये। ड्राई राशन का ससमय मानक के अनुसार वितरण सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उपायुक्त मनरेगा, जनपद कानपुर देहात को नवम्बर तक प्रत्येकदशा में दाल की खरीद करते हुये मानक के अनुसार लाभार्थियों को दाल का वितरण कराने के निर्देश दिये गये। समीक्षा बैठक में उपायुक्त मनरेगाए जिला पूर्ति अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित आई.सी.डी.एस विभाग के बाल विकास परियोजना अधिकारियों, ए.डी.ओ आई.एस.वी एवं क्षेत्रीय मुख्य सेविकाओं द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।

होम डिलीवरी की सुविधा के साथ सौ से अधिक शुद्ध पूजन सामग्रियों का संग्रह
प्रयागराज, रवि कुमार राठौर। साफ्टवेयर इंजीनियर दुर्गेश कुमार पाण्डेय ने प्रधानमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान से प्रेरणा लेते हुये लाॅकडाउन के बाद जून 2020 में अपने साथियों के साथ मिलकर 70 लोगों को रोजगार देने का काम किया।
घर पर हवन और पूजन शुद्धता लाने के लिए किया जाता है, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा हर समय रहे। लेकिन क्या फायदा अगर शुद्धता के लिए प्रयोग की जाने वाली हवन और पूजन सामग्री ही शुद्ध न हो, बाजार में ज्यादातर पूजा सामग्री ऐसी ही मिलती है।

लखनऊ। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में ‘प्रगति’ की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जगदीशपुर-अयोध्या सेक्शन के फोर लेन चौड़ीकरण, दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल काॅरीडोर, पीएम स्वनिधि, एक्सपोर्ट हब के रूप में जिलों को डवलप किया जाना आदि बिन्दुओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि जगदीशपुर-अयोध्या सेक्शन (60 किमी) के फोर लेन चौड़ीकरण हेतु कुल 52.0127 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता के सापेक्ष 48.0924 हे0भूमि अवार्ड की जा चुकी है, 41.78087 हेक्टेअर भूमि पर कब्जा दिया जा चुका है। अयोध्या में 30.2569 हे0 के सापेक्ष 21.5563, अमेठी में 13.6457 हे0 में 12.1145 तथा सुल्तानपुर जिले में 8.11007 हे0 में से 8.11007 हे0 भूमि पर कब्जा दिया जा चुका है। अयोध्या में 37.10 करोड़ रु0, अमेठी में 36.47 करोड़ रु0, सुल्तानपुर में 19.50 करोड़ रु0 कुल 93.07 करोड़ रु0 मुआवजा वितरण किया गया है। मुख्य सचिव ने अवशेष भूमि का कब्जा 02 दिन में प्राप्त करने तथा सम्बन्धित किसानों को मुआवजे की धनराशि का वितरण प्राथमिकता पर कराने के निर्देश दिये।

कानपुर देहात। प्रदेश सरकार समाज के गरीबों, किसानों, असहायों, निराश्रितों के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाकर उनकी सहायता कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग बुजुर्गों व किसानों के लिए वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना चला रही है। इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे स्त्री-पुरूष जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रू0 व शहरी क्षेत्र में 56460 रू0 तक के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोग पेंशन पाने के पात्र हैं। इस आयु सीमा के अन्तर्गत आने वाले वृद्ध किसान भी पात्र होते हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले बुजुर्गों को प्रदेश सरकार पेंशन देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है।

कानपुर दक्षिण, स्वप्निल तिवारी। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने केस्को के भ्रष्टाचार के खिलाफ गोविन्द नगर सब स्टेशन में धरना दिया ज्ञात हो की मकान नम्बर 24 एस एस बर्रा 7 के रामचन्द्र के मीटर में मई माह में रीडिंग अचानक जम्प होकर 4797 से 8285 हो गयी। एक मांह में 3488 रीडिंग बढ़ने से रामचन्द्र परेशान हो गये रामचन्द्र के पास इतना रूपया भी नही है की वो बिजली का बढा हुआ बिल जमा कर पिछले 6 माह से बिजली का बिल सही करवाने के लिये केस्को के चक्कर काट रहे हैं लेकिन बिल सही नही हुआ।

समाजसेवी अन्ना हजारे के आमरण अनशन के बाद 12 अक्टूबर 2005 को जब सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तब लगा था कि अब लोकतन्त्र सार्थक होगा। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, शासन-प्रशासन के सम्पूर्ण क्रिया-कलाप पारदर्शी हो जायेंगे, देश का आम जन सशक्त बनेगा और लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित होगी। क्योंकि यह अधिनियम जनता के प्रति सरकारी तन्त्र की जवाबदेही सुनश्चित करता है तथा देश के आमजन को शासन-प्रशासन के कामकाज को जानने और समझने का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन देश का आमजन इस अधिकार का कितना और किस हद तक उपयोग कर पा रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है।