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कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने सभी विद्यालयों के यू०डायस प्लस के अंतर्गत डीसीएफ प्रपत्रों की फीडिंग से संबंधित समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। उन्होंने प्रपत्रों की फीडिंग के कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करने के साथ ही साथ ही यह भी कहा है कि सर्वप्रथम उन विद्यालयों की फीडिंग कराएं जो संविलियन के अंतर्गत नहीं आते हैं अथवा जो विद्यालय सिंगल हैं, उसके उपरांत उन विद्यालयों को फीड कराएं जो विद्यालय संविलियन हो चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों के भी डीसीएफ प्रपत्र प्राप्त कर फीड करायें। यदि यू०डायस प्लस डीसीएफ फीडिंग से संबंधित तकनीकी समस्या आये तो एम०आई०एस०इंचार्ज राजीव कुमार के मो०नं० 8765959708 से संपर्क कर समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।
क्या है यू० डायस प्लस-

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के लिए खाली पदों का नए सिरे से ब्यौरा मांगा गया है इस सन्दर्भ में विशेष सचिव अरविन्द मोहन चित्रांशी ने सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी विभागों में समूह ‘घ’ तक के रिक्त पदों का ब्यौरा नए सिरे से तैयार करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने शुक्रवार को इस संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी। कार्मिक विभाग ने सरकारी विभागों में समूह घ तक के पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए सभी विभागों के प्रमुख सचिव व सचिव को पत्र भेजकर रिक्तियों के बारे में जानकारी मांगी है। इसमें राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों में समूह क, ख, ग व घ के पदों के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। इसमें पूछा गया है कि उनके यहां इस संवर्ग में कितने पद सृजित हैं और इसमें कितने भरे और कितने खाली हैं। विभागों के रिक्त पदों की जानकारी मिलने के उपरांत युद्ध स्तर पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी जिससे अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिल सके।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोग सुरक्षति रहें इसलिए देश में लॉक डाउन 3.0 लगाया गया है। बड़े स्तर पर उद्योग धंधों की रफ्तार थम सी गई है। इस आपदा को देखते हुए जिलाधिकारी डॉ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी को क्षत्रिय महिला समिति सरोजनी नगर, कानपुर द्वारा समिति की संरक्षक निर्मला सिंह, संरक्षक विभा चन्देल द्वारा कोविड-19 आपदा से लड़ने के लिए क्षत्रिय महिला समिति द्वारा आज शुक्रवार को जिलाधिकारी को ₹50000 की चेक सद्भावना समिति कलेक्ट्रेट के नाम से दिया गया।

प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने संगम सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों को लेकर जो भी बसें रवाना की जा रही हैं उसमें जाने वाले यात्रियों की डाटा प्रतिदिन अपडेट होना चाहिए। डाटा मिसमैच नहीं होना चाहिए। यहां से जितने यात्री भेजे जा रहे हैं वहां पर भी वही संख्या मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहर से ट्रेनों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को तत्काल भोजन पानी उपलब्ध कराएं जिससे कि किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना बेहद जरूरी है तथा साफ-सफाई का समुचित ख्याल रखा जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जितने भी लोगों को घर भेजा जा चुका है उनकी पूरी लिस्ट प्रशासन को उपलब्ध करा दें साथ ही उनके घरों पर क्वॉरेंटाइन की व्यवस्था साफ सफाई एवं अन्य सुविधाओं का समुचित ध्यान दिया जाय। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आज से हमारी आपकी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता होती रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर ही आप लोगों को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे हमारी कनेक्टिविटी बेहतर हो सकेगी एवं कोरोना महामारी से लड़ने में सहायता मिलेगी। बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी आशीष कुमार एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी के निर्देशों के क्रम में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जनपद के विभिन्न क्षेत्र एवम् ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगो की ट्रेवल हिस्ट्री तथा उनके गांव व घर में कोई व्यक्ति बाहर से तो नही आया व उनके घर में किसी व्यक्ति को खांसी, जुखाम, बुखार तो नहीं है इसी क्रम में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिधनू के ग्राम कठेरूआ में मेडिकल टीम के द्वारा लोगो की थर्मल स्कैनिंग करते हुए उनका परीक्षण किया गया।

पूरे भारतीय रेल में कोविड देखभाल केंद्रों के रूप में 5231रेलवे कोच तैयार, कोविड देखभाल केंद्रों के स्थानन के लिए 215 स्टेशन चिन्हित
215 स्टेशनों में से रेलवे 85 स्टेशनों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, 130 स्टेशनों में राज्य तभी कोविड देखभाल कोचों का आग्रह करेंगे जब वे कर्मचारियों एवं अनिवार्य दवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहमत होंगे
भारतीय रेल ने कोविड-19 चुनौती का सामना करने के लिए 2500 से अधिक चिकित्सक और 35000 से अधिक अर्ध चिकित्सक कर्मचारियों की नियुक्ति की
अपने अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए रेलवे अपना खुद का पीपी भी बना रहा है
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। रेल मंत्रालय ने अपने 5231 कोचों को कोविड देखभाल केंद्रों के रूप में रूपांतरित कर दिया है। इन कोचों को बेहद हल्के मामलों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है जिन्हें नैदानिक रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप कोविड देखभाल केंद्रों को सौंपा जा सकता है। इन कोचों का उपयोग वैसे क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां राज्य की सुविधाएं कमजोर हैं और कोविड के संदिग्ध तथा पुष्ट मामलों के आइसोलेशन के लिए क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (ईरिमी) को जमालपुर से लखनऊ स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है।
रेल मंत्रालय स्पष्ट करता है कि उसकी ईरिमी को जमालपुर से लखनऊ स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं है। इस आशय का कोई भी दावा गलत और भ्रामक है और इसके लिए रेल मंत्रालय की मंजूरी नहीं है।
वास्तव में, रेल मंत्रालय ने ईरिमी की गतिविधियों को बढ़ाने की योजना बनाई है और वहाँ परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन में शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। जमालपुर में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ शुरू होने वाले कई अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम आरंभ करने की योजना है, जिनके लिए पाठ्यक्रम विकास और डिजाइन का काम चल रहा है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 6 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रूस के ऊर्जा मंत्री श्री अलेक्जेंडर नोवाक के साथ चर्चा की। वैश्विक तेल और गैस परिदृश्य तथा तेल एवं गैस और कोकिंग कोल क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा पर चर्चा हुई।
मंत्री श्री नोवाक ने श्री प्रधान को हाल ही में हस्ताक्षरित ओपेक + समझौते के बारे में जानकारी दी। श्री प्रधान ने समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता और पूर्वानुमान प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। यह भारत जैसे उपभोक्ता राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। रूस के मंत्री ने एक प्रमुख द्विपक्षीय भागीदार तथा एक प्रमुख हाइड्रोकार्बन उपभोक्ता के रूप भारत की भूमिका की सराहना की। श्री प्रधान ने जोर देकर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था, हाइड्रोकार्बन के लिए एक प्रमुख मांग केंद्र बनी रहेगी।

पूरी दुनिया में मत्स्य क्षेत्र के लाभ के लिए एफएओ ने स्वैच्छिक दिशानिर्देशों में आईसीएआर के परामर्शों को शामिल किया
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। कोविद -19 महामारी दुनिया भर में फ़ैल गयी है। महामारी की रोकथाम के लिए लगाये गए लॉकडाउन ने देश में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्रों (एक्वाकल्चर) को कई तरीकों से प्रभावित किया है। मछली पकड़ने की गतिविधियों और मीठे और खारे पानी की प्रणालियों में एक्वाकल्चर के अलावा बीज उत्पादन, चारा संयंत्र संचालन, आपूर्ति और बाजार श्रृंखला आदि कई संबद्ध गतिविधियाँ अत्यधिक प्रभावित हुई हैं। मोटे तौर पर, मछुआरों, श्रमिकों, प्रसंस्करण काम में लगे लोगों और उनके समुदायों को महामारी के खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इससे पूरी मूल्य श्रृंखला और इस पर आधारित आजीविका भी प्रभावित हो रही है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मूलभूत एवं औद्योगिक श्रम बल में 9,300 पदों से अधिक का ईष्टतम उपयोग करने के लिए सैन्य अभियांत्रिकी सेवा (एमईएस) के इंजीनियर इन चीफ के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। यह लेफ्टिनेंट जनरल शेकातकर की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसाओं की तर्ज पर है जिसने सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने एवं रक्षा व्यय को फिर से संतुलित करने के उपायों की अनुशंसा की थी।
समिति द्वारा की गई एक अनुशंसा सिविलियन श्रम बल को इस प्रकार पुनर्संरचित करने की थी जिससे कि एमईएस का कार्य आंशिक रूप से विभागीय रूप से तैनात कर्मचारियों द्वारा किया जाए और अन्य कार्यों को आउटसोर्स करा दिया जाए।
एमईएस के इंजीनियर इन चीफ के प्रस्ताव के आधार पर समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुरूप मूलभूत एवं औद्योगिक कर्मचारियों की कुल 13,157 रिक्तियों में से एमईएस में 9,304 पदों की समाप्ति के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।
इस अनुशंसा का उद्वेश्य कम श्रम बल के साथ एमईएस को एक प्रभावी संगठन बनाना था जो दक्ष एवं किफायती तरीके से उभरते परिदृश्य में जटिल मुद्वों से निपटने के लिए सुसज्जित हो।