Jansaamna

कानपुर नगर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार नई तकनीकों का उपयोग करके जहां भी संभव हो जल संरक्षण और जल और बिजली का बेहतर उपयोग पर अधिक से अधिक जोर दे रही है।
स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन कानपुर ने कानपुर शहर में जल आपूर्ति स्काडा (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) की एक नई परियोजना शुरू की गई है।
आज आयुक्त ने जल संस्थान (वाटर फिल्ट्रेशन बेड) में जल आपूर्ति स्काडा परियोजना के स्थल और जल संस्थान के कार्यालय का भी दौरा किया जहां नया कमान और नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जा रहा है।

कानपुर देहात। परिवहन आयुक्त के तहत पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण कानपुर देहात के कार्यालय द्वारा सेवा निवृत्त कर्मिको में से सहायक लिपिक के पद पर संविदा पर चयनित किए जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला जज/पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, देवराज प्रसाद सिंह ने बताया कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को संविदा के रूप में मिलने वाली राशि संबंधित कर्मिको के अंतिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो), को घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि के बराबर मानदेय अनुमन्य होगा। उक्त आवेदन हेतु आवेदनकर्ता को न्यायालय कार्य प्रक्रिया का अनुभव एवं ज्ञान होना चाहिए।

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम 4 के अन्तर्गत मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण करने के उपरान्त जनपद कानपुर देहात की पुनरीक्षित मूल्यांकन सूची दिनांक 1 अगस्त 2021 से लागू की जानी है। उपरोक्त जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व साहब लाल ने बताया कि नवीन मूल्यांकन सूची लागू होने के पूर्व वर्तमान प्रचलित दरों पर बैनामा पंजीकृत करा कर लाभ प्राप्त कर सकते है। साथ ही जन सामान्य को यह भी सूचित किया है कि दिनांक 1 अप्रैल से लागू होने वाली मूलांकन सूची की प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के सम्बन्ध में जिन किसी को भी कोई आपत्ति/सुझाव हो तो जनपद के उप निबन्धक कार्यालयों में उपलब्ध प्रस्तावित मूल्यांकन सूची का अवलोकन कर अपनी आपत्ति/सुझाव दिनांक 31 जुलाई को सायंकाल तक अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कानपुर देहात के कार्यालय या सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, कानपुर देहात के कार्यालय कक्ष संख्या 207 कलेक्ट्रेट माती कानपुर देहात में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते है।

कानपुर देहात। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जनहितैषी योजनाओं के सही प्रकार के क्रियान्वयन के लिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन डाक्टरों व अधिकारियों के संग कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया, इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि आयुष्मान योजना का लाभ नागरिक ज्यादा से ज्यादा उठा सके, इसके लिए जनपद में गोल्डन कार्ड ज्यादा से ज्यादा  बनाये जाये, कल जनपद में कुल 615 गोल्डन कार्ड बनाये गये, जिलाधिकारी ने कहा कि इसमें और तेजी लाये, जिससे ज्यादा से ज्यादा नागरिक इसके सीमा में आ सके। इसके अलावा जिलाधिकारी ने पशु मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के भैसाया, असालतगंज, गंभीरा व मैथा तहसील क्षेत्र के कडरी, ककरदही, रैपालपुर तथा सरवनखेडा विकास खण्ड के विलसरायां, जहां पर गौशालाओं में पानी भर गया है, उन गौशाला स्थलों पर जल निकासी की व्यवस्था अवश्य कर ले, वहीं जनपद के नागरिकों को तीसरी लहर से सुरक्षित करने के लिए सैम्पलिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ा दे।

कानपुर देहात। जनपदीय खरीफ कृषि उत्पादकता गोष्ठी 2021-22 कृषक मेला का आयोजन जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 30 जुलाई 2021 को प्रातः 10 बजे सामुदायिक भवन, ईको पार्क, माती कानपुर देहात में आयोजित किया जायेगा।
उपरोक्त जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय ने बताया कि खरीफ उत्पादकता गोष्ठी में कृषकों को फसलों से सम्बन्धित कृषि वैज्ञानिकों द्वारा नवीन तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। फसलों के अवशेष प्रबन्धन करायी जायेगी तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा, फसलों के अवशेष प्रबन्धन एवं अवशेष/ पराली न जलाये जाने हेतु कृषकों को जागरूक किया जायेगा।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उनके प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यशाला का किया गया आयोजन
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी मिशन योजना के अन्तर्गत बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उनके प्रसंस्करण कोे प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गुरूवार को सिविल लाइन्स के होटल इलावर्त में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

पीडियाट्रिक इन्टेनसिव केयर यूनिट को बेड, आक्सीजन, मल्टीपैरामानीटर, बाई पैप, आई0सी0यू0 बेड अन्य आवश्यक उपकरण तथा आक्सीजन जनरेशन प्लान्ट आदि से किया जा रहा सुसज्जित
प्रयागराज। कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर आने की स्थिति में बच्चों के लिए कोविड-19 के उपचार हेतु जनपद प्रयागराज में नगरीय क्षेत्र में स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय, तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय तथा ग्रामीण क्षेत्र में चार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों यथा फूलपुर, कोटव एट बनी, माण्डा एवं रामनगर में पीडियाट्रिक इन्टेनसिव केयर यूनिट की स्थापना की जा रही है। इन समस्त चिकित्सालयों में बेड, आक्सीजन, मल्टीपैरामानीटर, बाई पैप, आई0सी0यू0 बेड, अन्य आवश्यक उपकरण तथा आक्सीजन जनरेशन प्लान्ट आदि से सुसज्जित किया जा रहा है।

हर बच्चे के दिमाग की रचना ईश्वर ने अलग-अलग बनाई है। कोई खूब पढ़ कर डिग्रीयां हांसिल करके भी महज़ मैनेजर की पोस्ट तक पहुँच पाते है, तो कोई आठवीं या बारहवीं कक्षा तक भी मुश्किल से पहुँच पाते है, फिर भी अपनी पसंद के क्षेत्र में अपना परचम लहरा कर माँ-बाप का नाम रोशन करते है।
ऐसी ही एक हस्ती है जिसका नाम है त्रीशनित अरोड़ा जिसने पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे उक्ति को गलत साबित कर दिया है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू करने के फैसले ने इस विषय को राजनैतिक गलियारों में चर्चा से लेकर आम लोगों के बीच सामाजिक विमर्श का केंद्र बना दिया है। राजनैतिक दल और अन्य संगठन अपने अपने वोटबैंक और राजनैतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखकर इसका विरोध अथवा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर राजनीति से इतर बात की जाए तो यह विषय अत्यंत गम्भीर है जिसे वोटबैंक की राजनीति ने संवेदनशील भी बना दिया है।

चुनाव जीतने प्रबुद्ध सम्मेलन, प्रतिमा स्थापन, सोशल व जातीय इंजीनियरिंग, नेतृत्व परिवर्तन सहित अनेक रणनीतिक पैटर्न पर काम शुरू – एड किशन भावनानी
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत की अनेक खूबसूरतीयों में से एक है भारतीय लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को पूरी दुनिया में बहुत श्रद्धा सम्मानित रूप से, एक आइडियल के रूप में देखा जाता है। जो भारत के लिए एक गर्व की बात है। चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए भारत में एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारतीय चुनाव आयोग है जो जिम्मेदारी से चुनावी प्रक्रिया संपन्न करवाता है…। साथियों बात अगर हम अगले साल 2022 में होने वाले पांच राज्यों के चुनावों की करें तो अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, सूत्रों के अनुसार गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त होगा।