कानपुर देहात। जनपद में संचालित समस्त शिक्षण संस्थानों (प्राथमिक पाठशाला, उच्च प्राथमिक पाठशाला, हाईस्कूल, इण्टर मीडिएट, महाविद्यालय, आई0टी0आई0, टेक्निकल कालेज आदि को जानकारी देते हुए जिला अल्पसंख्यक अधिकारी ने बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर जनपद की समस्त शिक्षण संस्थानों को केवाईसी की कार्यवाही की जानी है। जिसके सम्बन्ध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा बी0आर0सी0 स्तर पर कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें झींझक व रसूलाबाद विकास खण्ड में 10 व 11 दिसम्बर को कैम्प का आयोजन होगा। इसी प्रकार राजपुर व अमरौधा विकास खण्ड में दिनांक 14 व 15 दिसम्बर को, मैथा में 16 व 17 दिसम्बर को कैम्प का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि जिन शिक्षण संस्थाओं द्वारा नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर के0वाई0सी0 सत्यापन का कार्य नहीं कराया है वह प्रधानाचार्य, प्राचार्य अपना आई0डी0 प्रूफ (आधार/डी0एल0) की छायाप्रति, एक फोटो सहित अपने नजदीकी बी0आर0सी0 कैम्प कार्यालय में उपस्थित होकर के0वाई0सी0 का कार्य पूर्ण कराये।

चकिया/चंदौली। कृषि कानून के खिलाफ किसानों व राजनीतिक पार्टियों के 8 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान पर जगह जगह प्रदर्शन हुए तथा लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई वहीं कुछ जगहों पर नेताओं को घर में ही नजरबंद कर देने का समाचार प्राप्त हुआ। इस संबंध में बताया गया कि दोपहर बाद गिरफ्तार सभी लोगों को पुलिस ने निजी मुचलके पर रिहा कर दिया। बता दें कि कृषि बिल के खिलाफ सरकार और किसान नेताओं के बीच कई चक्र के वार्ता के बाद भी सामंजस्य न बैठ पाने के कारण भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिस पर प्रशासन अगले दिन शाम से ही काफी ज्यादा सक्रिय दिखा। 8 दिसम्बर को सुबह से ही पुलिस के अधिकारी क्षेत्र में फोर्स के साथ भ्रमण करते दिखे।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद न्यायालय व समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर को पूर्वान्ह 10 बजे से
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार व माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इलाहाबाद के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दिनांक 12.12.2020 को प्रातः 10ः00 बजे से जनपद न्यायालय व समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में पारिवारिक वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, राजस्व संबंधी, बैंक के ऋण संबंधी वाद, विद्युत संबंधी वाद, फौजदारी वाद व आपसी सुलह समझौते के आधार पर होने वाले समस्त वादों का निस्तारण किया जाएगा। आप सभी जनमानस से यह अपेक्षा की जाती है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए व माननीय हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अधिकाधिक करें, जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक संपादन किया जा सके।

कानपुर देहात। आयुष्मान भारत योजना, भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक पात्र परिवार को पाँच लाख रूपये तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत गोल्डेन कार्ड धारक व्यक्ति पाँच लाख रूपये तक का अपना मुफ्त इलाज चुने गये सरकारी/प्राइवेट अस्पताल में करा सकता है। जनपद में गोल्डेन कार्ड बनाये जाने में की जा रही शिथिलता/धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चंद्र ने विशेष अभियान चलाकर गुणात्मक प्रगति लाने के निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में आज 737 गोल्डेन काडे बनाये गये है।

रसूलाबाद में भारत बन्द का असर नही गया देखा
एसडीएम अंजू वर्मा व सीओ रामशरण सिंह व कोतवाल शशिभूषण मिश्रा ने किसान नेताओ से घरों पर जाकर लिए ज्ञापन
रसूलाबाद/कानपुर देहात। किसान विरोधी बिल वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठन व देश के प्रमुख विपक्षी दलों के समर्थन पर भारत बंद के आवाहन को लेकर स्थानीय प्रशासन चौकन्ना रहा और सुबह से ही किसान यूनियन के नेताओ के घरों पर पुलिस का सख्त पहरा लगाकर उन्हें नजर बन्द कर वही पर उपजिलाधिकारी अंजू वर्मा के द्वारा पर ज्ञापन लिया गया। रसूलाबाद में बन्द का असर नही देखा गया।किसानों के भारत बन्द के आवाहन को देखते हुए जनपद के जिलाधिकारी डॉ दिनेश सिंह व पुलिस अधीक्षक केशव कुमार भी रसूलाबाद आये।

रसूलाबाद/कानपुर देहात। प्रसपा अल्प संख्यक सेल के प्रदेश महासचिव यामीन खान वारसी ने किसान विरोधी बिल के विरोध में किसान संगठनों द्वारा भारत बन्द आवाहन पर पुलिस द्वारा किसान नेताओ व विपक्षी दलों के नेताओ को नजर बन्द किये जाने पर तीखी टिप्पणी व्यक्त करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया।
प्रसपा अल्पसंख्यक सेल के महासचिव यामीन खान वारसी ने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र का गला घोंटकर पुलिस की दम पर तानाशाही कर किसानों के साथ अत्याचार कर रही है।
उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है जब जब किसानों पर सरकारों ने पुलिस की दम पर अत्याचार कराया गया तब तब उन सरकारों का पतन ही हुया है।

किसान चाहता समाधान|
हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश होने के साथ-साथ राजनीतिक लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली सरकार का भी देश है, स्वतंत्रता के बाद प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को हर सरकार ने अपनाकर देश में विकास लाने का प्रयास किया है, और इसी मूल मंत्र के चलते कृषि सेक्टर को प्राथमिकता देकर उसे बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, इसी तारतम्य में मोदी सरकार द्वारा कृषि कानून 2020 बनाया गया. जैसे पूरे राष्ट्र में कृषि की एकरूपता वाली नीति का निर्धारण संसद में बिल पास कर दिया गया| पर अचानक देश के अन्नदाता कृषक इस नीति के विरोध में सड़क पर उतर आए, सरकार और कृषक समुदाय में गतिरोध आकर नई उलझन खड़ी हो गई है, कृषक अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन पर उतर आए और उनकी मुख्य मांग कृषि कानून को रद्द करने की सरकार के सम्मुख रखी है,पर सरकार समझौते के लिए बैठक पर बैठक आयोजित करती जा रही है|

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 08 दिसंबर 2020 को सुबह 10:45 बजे वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी) में उद्घाटन भाषण देंगे। आईएमसी 2020 का आयोजन दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (सीओएआई) द्वारा किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 8 से 10 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा।
आईएमसी 2020 के बारे में कुछ जानकारी :
आईएमसी 2020 का विषय – “समावेशी नवाचार – स्मार्ट, सुरक्षित, स्थायी” है। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘डिजिटल समावेशिता’, एवं ‘सतत विकास, उद्यमिता और नवाचार’ के विजन को बढ़ावा देने में मदद करना है। इसका उद्देश्‍य विदेशी और स्थानीय निवेश संचालित करना, दूरसंचार और उभरते हुए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास को प्रोत्साहित करना भी है।

प्राचीन शिक्षा पद्धति में आधुनिक युग की भाँति परीक्षा लेने तथा उपाधि प्रदान करने की प्रथा का अभाव था। विद्यार्थी गुरु के सीधे संपर्क में रहते थे। जब वे एक पाठ याद कर लेते तथा गुरु उससे संतुष्ट हो जाता तब उन्हें दूसरा पाठ याद करने को दिया जाता था। अध्ययन की समाप्ति पर समावर्त्तन नामक संस्कार आयोजित होता था तथा उसके बाद छात्र एक विद्वत्मंडली के सामने प्रस्तुत किया जाता था। वहाँ उससे उसके अध्ययन से संबंधित कुछ गूढ प्रश्न पूछे जाते थे। उसके अनुसार वह स्नातक बन जाता था। यहाँ उल्लेखनीय है, कि विद्वानों की सभा छात्र की योग्यता के विषय में अंतिम प्रमाण नहीं था, अपितु इस संबंध में अंतिम निर्णय उसे ज्ञान प्रदान करने वाले आचार्य का ही होता था। चरक तथा राजशेखर ने विद्वत्परिषदों का उल्लेख किया है, जो कवियों तथा विद्वानों की परीक्षा लेती थी।

चंदौली। जिले की मुगलसराय पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए चार लोगों से चोरी के 20 वाहन बरामद करने का दावा किया गया है। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार बताया गया कि पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने तथा चोरों की गिरफ्तारी के लिए दिए गए आदेश के क्रम में मुगलसराय पुलिस द्वारा चकिया तिराहे पर वाहन चेकिंग की जा रही थी।इसी दौरान तीन बाइकों पर छह व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, नजदीक आने पर पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो यह लोग मोटरसाइकिल लेकर तेजी से भागने का प्रयास किए, जिस पर पुलिस ने घेर कर चार लोगों को पकड़ लिया जबकि दो व्यक्ति पुलिस के हाथ नहीं लग सके। पुलिस ने मौके से तीन मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया है।