
लखनऊ,जन सामना। प्रधानमंत्री जी के समीक्षा बिन्दुओं ‘प्रगति’ की समीक्षा बैठक मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें मथुरा.झांसी के मध्य तीसरी रेलवे लाइन, आयुष्मान भारत.प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जल जीवन मिशन.हर घर जल योजना तथा उपभोक्ता मामलों से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की गई। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से निर्धारित टाइललाइन के अनुसार कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिये। मथुरा.झांसी के मध्य तीसरी रेलवे लाइन हेतु आवश्यक 20.2004 हेक्टेयर भूमि रेलवे द्वारा क्रय की जा रही हैए जिसमें से 15.640 हे0 भूमि की रजिस्ट्री रेलवे के पक्ष में की जा चुकी है तथा शेष 4.5596 हे0 भूमि क्रय व रजिस्ट्री की कार्यवाही भी रेलवे द्वारा की जा रही है। मथुरा.झांसी तीसरी रेलवे लाइन कुल लम्बाई 274 किमी है। जिसमें उत्तर प्रदेश 98 किमी मध्य प्रदेश 141 किमी तथा राजस्थान में 35 किमी है। पूरे प्रोजेक्ट की लागत 3678 करोड़ रुपये है तथा इसे माह सितम्बर 2022 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है और कार्य की भौतिक प्रगति 30 प्रतिशत है।आयुष्मान भारत.प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रदेश में संचालित है तथा माह दिसम्बर, 2020 के दूसरे सप्ताह तक 40.37 लाख परिवारों के 1.01 करोड़ गोल्डन कार्ड बनाये जा चुके हैं तथा शेष परिवारों को कवर करने के लिये 15 दिसम्बर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक अभियान चलाया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत 841 कम्युनिटी हेल्थ सेण्टर तथा 158 डिस्ट्रिक्ट हाॅस्पीटल को पहले ही इम्पैनेल्ड किया जा चुका है। माह दिसम्बर 2020 के द्वितीय सप्ताह तक 5.38 लाख कार्ड्स का उपयोग किया गया है। जहां मई 2019 के अंतिम सप्ताह में 3831 कार्ड्स का उपयोग किया गया था।
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Jansaamna
कानपुर देहात।
कानपुर देहात।
भारत में सरकारी, अर्ध सरकारी व अन्य कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं द्वारा अनेक सुविधाएं दी जाती है, जो कि उनके सेवानिवृत्त होने पर भी बहुत काम आती है, और उनका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है, इसलिए ही नौकरी पेशा पसंद करने वाले अधिकतम लोगसरकारी, अर्ध सरकारी विभाग में सेवा करना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में भविष्य सुरक्षित करने की अनेक योजनाएं दी जाती है जैसे पेंशन स्कीम,लीव ट्रैवल कंसेशन स्कीम, ग्रेच्युटी स्कीम, पीपीएफ, सप्ताह के 5 दिन काम, महिलाओं को मातृत्व अवकाश, मेडिकल लीव, इत्यादि अनेक सुविधाएं मिलती है….. बात अगर हम ग्रेच्युटी की करें तो अगर कोई भी कर्मचारी 10 उससे से अधिक कर्मचारी वाले वाले स्थान पर काम करता है, तो वह ग्रेच्युटी अधिनियम, १९७२ के तहत कवर किया जाएगा।
चन्दौली।