Jansaamna

डीएम ने नियुक्त किये प्रभारी अधिकारी-सहायक प्रभारी
फिरोजाबाद, जन सामना संवाददाता। जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशो के तहत नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 को स्वतन्त्रत, निष्पक्ष एवं शान्ती पूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु निम्न अधिकारियो को प्रभारी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है ।
ई0वी0एम0 मास्टर टेªर्नर/मतदान/मतगणना कार्मिको के कार्य हेतु प्रभारी अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी डा0 अशोक कुमार, एंव सहायक प्रभारी अधिकारी एस0वी0एस0 कटारा, जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, श्रीमती रितु गोयल जिला विद्याालय निरीक्षक, सचिनानन्द यादव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रेमचंद सहायक सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, किशन शर्मा, मत्स्य निरीक्षक को नियुक्ति किया गया है। निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी/जोनल/सैक्टर मजिस्ट्रेट के कार्य हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट उदय सिंह, को प्रभारी अधिकारी एवं रविन्द्र कुमार सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, रविन्द्र कुमार भदौरिया प्रशासनिक अधिकारी कलैक्ट्रेट को सहायक प्रभारी अधिकारी नियुक्ति किया गया है ।


परिवहन एवं ईधन व यातायात व्यवस्था हेतु उपलब्धता तथा प्रभारी अधिकारी यातायात व्यवस्था सम्बन्धित समस्त कार्य हल्के व भारी वाहनो मे उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रभारी अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट शीतला प्रसाद यादव एवं इनके सहायक प्रभारी अधिकारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवोतन अमरीश पाण्डेय व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एवं प्रशासन नीतू सिंह तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी मुख्यालय, जिला पूर्ति अधिकारी, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, ए0आर0एम0 रोडवेज को नियुक्त किया गया है । जलपान व्यवस्था के लिये प्रभारी अधिकारी खानपान व्यवस्था सम्बन्धित समस्त कार्य जिला पूर्ति अधिकारी के0पी0 मिश्र एवं उनके सहायक प्रभारी अधिकारी डिप्टी आर0एम0ओ0 व सहायक निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त किया गया है । ई0वी0एम0 रेन्डमाईजेसन, चेंकिग आदि का व प्रशिक्षण कार्य रिटर्निग आॅफिसरो के निर्वाचन कराने हेतु ई0वी0एम0 मशीनो का उपलब्ध कराना एवं निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ई0वी0एम0 मशीनो को वापस प्राप्त कर सुरक्षित रखने हेतु प्रभारी अधिकारी अपर जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्ञानेन्द्र सिंह व बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी लाल बहादुर तथा इनके सहायक प्रभारी अधिकारी चकबन्दी अधिकारी शिकोहाबाद, चकबन्दी अधिकारी अतिरिक्त, चकबन्दी अधिकारी मदनपुर को लगाया गया है । टैन्ट एंव लाईट एवं साउण्ड व्यवस्था वेरीकेटिंग, मतगणना की समाप्ति तक प्रभारी अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट उदय सिंह एवं इनके सहायक प्रभारी अधिकारी कोषाधिकारी अधिशाषी पी0डब्ल्यू0डी0, अधिशाषी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड, अपर नगर आयुक्त व समस्त अधिशाषी अधिकारी को नियुक्त किया गया है ।
इसी प्रकार लेखन सामग्री व निर्वाचन सामग्री व्यवस्था भेद प्रभारी अधिकारी जिला विकास अधिकार एवं सहायक प्रभारी अधिकारी जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी । डाक मत पत्र व्यवस्था प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलैक्ट्रेट मुख्यालय व सहायक प्रभारी सहायक अभियंता डी0आर0डी0ए0, आर0ई0एस0 अपर नगर आयुक्त को नियुक्त किया गया है । रूटचार्ट व्यवस्था व कम्न्यूनिकेशन प्लान के लिये प्रभारी नगर मजिस्ट्रेट व सहायक प्रभारी सहायक अभियंता डी0आर0डी0ए0, आर0ई0एस0, अपर नगर आयुक्त समस्त अधिशांषी अधिकारी को लगाया गया है ।

कहा-व्यापारी हित में उठाया गया काफी अहम कदम
अनरजिस्टर्ड डीलर के माल की ढुलाई पर करदेयता समाप्त
फिरोजाबाद, जन सामना संवाददाता। इनकम टैक्स ट्रेड टैक्स बार एसोसियेशन फिरोजाबाद के डायरेक्टर कुलदीप मित्तल एडवोकेट ने व्यापारी हित में किये गये जी एस टी संशोधनों पर हर्ष व्यक्त करते हुये हाल ही में भेजे गये ज्ञापनपत्रों की अधिकतर मांगे मानने के लिये धन्यवाद ज्ञापनपत्र जी.एस.टी. काउंसिल को ई मेल द्वारा भेजा है।
श्री मित्तल ने कहा है कि सभी जरुरी संशोधन व्यापारी हित में किये गये है जिसके लिये प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष धन्यवाद के पात्र है जिन्होने पूरे देश से व्यापारियों की उठ रही समस्याओं को समझकर वित्तमंत्री को निराकरण के निर्देश दिये। नये संशोधनों के अनुसार अब अक्टूबर 17 से डेढ़ करोड़ रुपये तक बार्षिक बिक्री वाले व्यापारियों को अपना रिटर्न त्रैमासिक देना होगा जिसकी काफी समय से मांग की जा रही थी, लेकिन 3बी वाला रिटर्न दिसंबर तक मासिक ही जायेगा। इस परिधि के व्यापारियों को एक छूट ये भी दी गई है कि एडवांस धनराशि की प्राप्ति पर कर से मुक्ति प्रदान कर दी गई है। ई वे बिल व रिवर्स चार्ज को 31 मार्च तक स्थगित किये जाने से चूड़ी व्यापारी सहित सभी व्यापारी लाभान्वित होगें। उल्लेखनीय है कि इसमें अपंजीकृत से माल खरीद या सेवा प्राप्ति पर रूपये पांच हजार प्रतिदिन की छूट के बाद करदेयता निर्धारित की गई थी। समाधान योजना वालों की लिमिट 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ करने से बहुत से व्यापारी और शामिल हो सकेगें। एक अच्छी सुविधा समाधान वालों को यह भी दी गई है कि वह 31 मार्च तक चाहे जब इसमें शामिल हो सकते है।


समाधान वालों के रिटर्न भी अब 18 अक्टूबर के स्थान पर 15 नवंबर तक दाखिल किये जा सकेगें। ट्रांसपोर्टरों को भी अनरजिस्टर्ड डीलर के माल की ढुलाई पर करदेयता समाप्त कर दी गई है। बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशचंद जैन एड. ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि यदि सरकार ने पहले ही व्यापारी हित में विचार करके यह संशोधन कर दिये होते तो देशभर में व्यापारी विरोध में न खड़े होते। लेकिन समय रहते संशोधन करने से व्यापारियों के साथ अधिवक्ताओं ने भी राहत की सांस ली है। एक महीने में 4-4 रिटर्न भरने के प्राविधान से सभी आहत थे जिसमें राहत देकर सरकार ने मरहम लगाने का कार्य किया है जिसके लिये निसंदेह सरकार बधाई की पात्र है। समाधान योजना को भी सतत जारी रखने, लिमिट बढ़ाने और रिटर्न दाखिल की तिथि बढ़ाने का बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है।

आईजीआरएस, सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस सरकार के शीर्ष प्राथमिकता वाले कार्यक्रम, शिथिलता व लापरवाही बरतने पर होगी कडी कार्यवाही: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विकास कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि आई0जी0आर0एस0 प्रणाली पर प्राप्त सन्दर्भो का निस्तारण समयावधि में न होने पर वह सन्दर्भ डिफाल्टर की श्रेणी में चला जाता है जिसके कारण राज्य स्तरीय मूल्यांकन में जनपद को सन्तोषजनक स्थान प्राप्त नही हो पाता है। ऐसे में अधिकारी अपने-अपने विभागो के प्रकरणों को स-समय निस्तारण कराये भविष्य में इस प्रकार की पुर्नावृत्ति न हो इसका व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा जाये। डीएम ने समीक्षा बैठक में पाया गया कि आईजीआरएस के 1843 प्रकरण है जिसमें डीएसओ, अधिशांषी अभियंता सिंचाई, एलडीएम, खंड विकास अधिकारी, एसडीएम, पुलिस, तहसील, विद्युत, समाज कल्याण, पंचायती राज, बीएसए, पीडब्लूडी, सीबीओ, चिकित्सा आदि स्तरों पर लंबित प्रकरण है इसके अलावा अधिकारियों को जो दो-दो गांव गोद लेकर उनमें ओडीएफ, स्वच्छता मिशन, पोषण मिशन आदि के तहत निरीक्षण में जाना था जो वहां नही गये या जो गये उन्होंने निर्धारित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट नही दी। जिलाधिकारी ने ऐसे सभी 58 अधिकारियों को जिन्होंने गोद लिये गांव में अपेक्षित प्रगति नही की या बार-बार निर्देशों के बावजूद उन्होंने अपने कार्यो में प्रगति नही की सीडीओ को निर्देश दिये कि ऐसे सभी अधिकारियों को चेतावनी देकर कार्यवाही करें। आईजीआरएस, सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना समाधान दिवस आदि ने यदि भविष्य में निर्धारित समयावधि में सन्दर्भो का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण नही किया जाता है तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।


वहीं स्वच्छता मिशन में ओडीएफ व पोषण मिशन में बच्चों को कुपोषण से पोषित की ओर बनाना आदि कार्यो हेतु तहत जो भी अधिकारी गोद गांव लिये है उनमें विकास कार्यो की प्रगति की रिर्पोट दे तथा जो भी अधिकारी गोद लिये है वे गोद लिये गांवों को गंभीरता के साथ गांव का निरीक्षण कर गांव की समस्या आदि को ससमय निपटायें। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने विकास कार्यों की समीक्षा में सभी बिन्दुओं पर गहराई से समीक्षा की जिनमें इसके पूर्व समीक्षा बैठको में उन्होंने व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने के लिए नये निर्देश अधिकारियों को दिये। समीक्षा में उन्होंने कहा कि जनपद को 2 अक्टूबर 2018 तक ओडीएफ कराना है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जिला स्वच्छता समिति द्वारा स्वच्छता ही सेवा है के तहत सीएलटीएस, ओडीएफ आदि प्राथमिकता वाले योजनाओं पर 9 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे विकास भवन के सभाकक्ष में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में स्वच्छता ही सेवा के संबंध में कार्यो पर कार्यशाला रखा गया है। कार्यक्रम का आयोजन बिंगस, जिला पंचायत विभाग तथा विकास विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। यह जानकारी एडी सूचना प्रमोद कुमार ने दी है।

चाऊमीन, फिश अला एगलेश, बे्रड बटर पुडिंग, वेजिटेबल कटलेट की भी दी जा रही हैं जानकारी ढाबा एवं फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट के विकास की असीम सम्भावनाएं
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। डा0 अम्बेडकर नगर रनियाॅं स्थित राजकीय फल संरक्षण केन्द्र द्वारा आयोजित 14 दिवसीय ढाबा एवं फास्टफूड रेस्टोरेन्ट प्रशिक्षण में उपस्थित छात्र-छात्राओं को बताया मनुष्य के जीवन में फास्ट फूड यानि जल्द तैयार होने वाला भोजन/नास्ते का विशेष महत्व है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के उपरान्त ढाबा एवं फास्ट फूड कार्नर, रेस्टोरेंट आदि के विकास की असीम सम्भावनाएं हैं। आज की व्यस्ततम् जिन्दगी में नौकरी पेशा लोग सुबह की आपाधापी में नास्ता या खाना बनाकर आर्डर करके मंगाना ज्यादा पसन्द करते हैं। इसका एक कारण रेस्टोरेन्ट व ढाबों द्वारा दी जा रही लजीज व आकर्षक व्यंजनों की वैराइटी हैं। इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के उपरान्त छात्र छात्राएं कहीं भी सरकारी सहायता प्राप्त कर अपना निजी व्यवसाय प्रारम्भ कर सकते हैं। प्रशिक्षण में ढाबा एवं फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट में यह भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से जल्द खाद्य सामग्री तैयार की जाए व उसकी गुणवत्ता व पोषकता भी बनी रहे। राजकीय फल संरक्षण केन्द्र के प्रांगण में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ सहायक निदेशक सूचना प्रमोद कुमार द्वारा फीता काटकर व दीप प्रज्जवलित कर किया तथा उपस्थित प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण से सम्बन्धित किट, बैग तथा उ0प्र0 सरकार की नीतियों से सम्बन्धित साहित्य प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान बतायी जा रही जानकारियों को छात्र-छात्रायें आत्मसात कर आत्मनिर्भर होकर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढें। खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच, खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण खाद्य संरक्षण का महत्व व इसके बाजार के बारे में भी छात्र-छात्राएं भली भांति जानें।


केन्द्र प्रभारी महेश कुमार तिवारी ने कहा ढाबा फास्टफूड रेस्टोरेन्ट के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों को पाक कला की परिभाषा एवं उद्देश्य, कच्चे माल का वर्गीकरण, चाऊमीन, साॅस, स्टाॅक, सूप, चायनीज पाक कला के सिद्धान्त, मैन्यू प्लानिंग, स्नैक्स आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, कोन्टिनेन्टल क्यूजीन, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र हेतुढाबा/फास्ट फूड रेस्टोरेन्ट आदि सम्बन्धी कार्यकलापों को विस्तार से बताया जाएगा।संस्थान के मास्टर ट्रेनर राम सहाय व प्रशिक्षिका एक महाविद्यालय की प्रवक्ता रीना बाजपेई ने बताया कि फल व सब्जियों को उपयोग के लिए संरक्षित रखकर प्रयोग कर सकते हैं। उनके पोषक तत्व व विटामिन्स आदि भी नष्ट न हों, कार्यक्रम युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी विशेष महत्वपूर्ण है। केन्द्र प्रभारी महेश कुमार तिवारी ने छात्र-छात्राओं को उद्यम एवं उद्यमिता, उद्योग आदि के बारे में भी जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षित पदार्थों में हवा के अन्दर चले जाने के कारण पदार्थ कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं इस पर निरन्तर अनुसंधान भी होते रहे हैं वर्ष 1807 ई0 में साडिंग्टन नामक वैज्ञानिक के फू्रट कैनिंग की ओर ध्यान देकर संरक्षण के नए-नए साधन निर्मित किए।

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। सूबे के मुखिया आदित्यनाथ योगी के राज में आम जनता के घरों को तो छोड़िये पुलिस के भी घर सुरक्षित नहीं है। पुलिस कितनी सुरक्षित है इसकी एक बानगी हाथरस में देख लीजिये। इसका जबाव किसी के पास नहीं है। पुलिस के कारनामों की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हाथरस जिले की पुलिस ने तो सबसे बड़ी उपलब्धि और तारीफ का काम किया है। योगी की सरकार में हाथरस की पुलिस ने जो उपलब्धि हासिल की है उसके बारे में जरा जान लीजिए। वह सबसे बड़ी उपलब्धि और तारीफ का काम पुलिस ने यह किया है कि थाने में हुई चोरी की घटना पर पर्दा डाल दिया है।
जब चोर थानों को ही निशाना बनाने लगें तो आम लोगों के घर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। अब तो आलम यह हो गया है कि न तो आम जनता का घर सुरक्षित और नाही पुलिस के थाने सुरक्षित हैं। चोर, बदमाश लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हो गये हैं कि वह कभी भी किसी को भी निशाना बना सकते हैं। हाथरस में सदर कोतवाली के परिसर में बने एक सिपाही के क्वार्टर से जेवरात, मोबाइल, लैपटॉप सहित नकदी दिन दहाड़े चोर ने पार कर दिये। चोर ने इस घटना को 3 अक्टूबर दिन को अंजाम दिया । जिससे पुलिस के चेहरे पर सिलवटें पड़ गई ।


सूत्रों की मानें तो पुलिस ने माल भी बरामद कर लिया है लेकिन पूरा माल बरामद नहीं हुआ है। जब थाने में चोरी की घटना हुई है तो सवालों का उठना तो लाजिमी है। कोतवाली में अगर दिन दहाड़े चोरी की घटना हो जाए और फिर इस चोरी की घटना पर पर्दा डालने का काम कोतवाली प्रभारी करे उसके बाद भी सवाल पूछने पर कोतवाल मीडियाकर्मियों से यह कहे कि आप अपना घर देखिये । इससे बड़ी और क्या विडम्बना हो सकती है कि योगी की पुलिस खुद अपने यहां हुई चोरी की घटना पर पर्दा डाल रही है।

युवती ने मेडीकल संचालक को चप्पलों से पीटा
हाथरस, जन सामना ब्यूरो। बीते दिनों के अंक में मेडिकल स्टोर संचालक कर रहा डॉक्टरी शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। खबर छपने के बाद विभागीय अधिकारी हरकत में आ गये थे। तत्कालीन सीएमओ रामवीर सिंह ने जलेसर रोड पर स्थित मनीष मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। कुछ दिन बाद ही मुकदमा दर्ज होने के बाद मेडिकल स्टोर पर फिर वही काम शुरू हो गया। अब तो इस मेडिकल स्टोर संचालक के हौसले इतने बुलंद हो गये हैं कि उसने अपने मेडिकल स्टोर पर काम करने वाली लड़की के साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश करने का मामला प्रकाश में आया है । इतना ही नहीं युवती के विरोध करने पर उसने और उसकी पत्नी ने युवती को पीट डाला । जलेसर रोड पर स्थित मेडिकल स्टोर संचालक ने अपने ही मेडिकल पर काम करने वाली युवती के साथ उसने इंजेक्शन लगाने के नाम पर छेड़छाड़ कर दी। जब इसका युवती ने विरोध किया तो मेडिकल स्टोर संचालक और उसकी पत्नी ने मारपीट कर दी । यह मारपीट नजारा मौके पर सैकड़ों लोग देख रहे थे।

सड़क पर बहुत देर तक ड्रामा होता रहा । जब इस मामले की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और थाने ले आई युवती ने तमाम लोगों के सामने आरोप लगाया था कि मेडिकल संचालक ने उसके साथ जबर्दस्ती करने की कोशिश की ।

⇒पुलिस नरम और मौन, तो आखिर कार्यवाही करेगा कौन?
⇒डी0एम0, एस0पी0 एवं सम्बंधित आला अफसरों से इस ओर ध्यान देकर कार्यवाही करने की मांग की गई
हाथरस,नीरज चक्रपाणि। हाथरस में पुलिस की मिलीभगत से अवैध काॅल सेन्टरों की संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी होती चली जा रही है। भोले-भाले लोगों को फोन पर लालच देकर उनके साथ ठगी करने वाले काॅल सेन्टर संचालकों का तो यह भी कहना है कि वह लोगों से ठगी करने के बदले पुलिस को प्रत्येक माह चैथ की मोटी रकम भी पहुंचाते हैं और सूत्रों से यह भी पता चला है कि पुलिस ने अवैध काॅल सेन्टर संचालकों की एक सूची (लिस्ट) भी बना रखी है, उसी लिस्ट के आधार पर प्रत्येक काॅल सेन्टर संचालक से 20 से 30 हजार रूपये तक प्रति माह की अवैध धन की वसूली पुलिस द्वारा की जाती है और यही वजह है कि पुलिस की अवैध धन की वसूली के चलते अवैध काॅल सेन्टर संचालकों के हौंसले दिनों-दिन बुलन्द होते चले जा रहे हैं और भोली-भाली जनता को झूठे लुभावने लालच देकर एवं वायदा करके उनके साथ ठगी कर करे हैं और पुलिस शिकायतें मिलने के बावजूद भी अपनी सांठ-गांठ के चलते अवैध काॅल सेन्टर संचालकों के विरूध्द कोई भी कार्यवाही नहीं कर रही।



उल्लेखनीय है कि हाथरस शहर के मुख्य डाकघर में रोजाना अवैध काॅल सेन्टर संचालकों द्वारा ठगी करके भोले-भाले लोगों के पास पैकिंग करके बताये गए सामान की जगह और कोई दूसरा सामान भेजा जाता है और जब ग्राहक सामान की पैकिंग खोलता है तो उसमें निकले सामान को देखकर ग्राहक दंग रह जाता है तथा हजारों रूपए के बदले में उसके पास मात्र या तो सौ-दो सौ रूपए का सामान पहुंचता है या फिर कागज की रद्दी अथवा थर्माकोल के खाली डिब्बों की ही पैकिंग मिलती है। 

पंकज कुमार सिंह-
नई दिल्ली/लखनऊ। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला बौद्ध सम्मेलन इस साल 12 नवम्बर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित होगा। यूथ फोर बुद्धिस्ट इंडिया के बैनर तले आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में देश के कोने-कोने से सैकड़ों लोग शरीक होंगे।
शुक्रवार को यूथ फाॅर इंडिया संस्था के कपिल स्वरूप बौद्ध ने बताया कि आगामी 12 नवम्बर को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बौद्ध सम्मेलन का अयोजन होगा। उन्होंने बताया कि ’सामाजिक स्तर के इस सम्मेलन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य भारत निर्माण के लिए देषभर से लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष के नए उदीयमान कलाकारों और ढेरों नई प्रतिभाओं की नवीनतम प्रस्तुतियों के साथ ’तृतीय सम्यक बौद्ध सम्मेलन’ समाज के प्रतिष्ठित एवं बुद्धिजीवी युवाओं को समर्पित है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में ’रात्रि भोजन की व्यवस्था भी रहेगी। यूथ फोर बुद्धिस्ट इंडिया के बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध हरि भारती, सुधीर भास्कर, श्याम भंडारी, सतप्रकाश गौतम, मिलिंद कुलरत्न, संदीप बौद्ध, विश्व बन्धु, डीएस गौतम, सुनील मेघवाल, डॉ.रामवीर सिंह, प्रणवीर व्यास, सचिव महेंद्र सिंह, आदि रहे।


हेमन्त और तरन्नुम लगाएंगे सम्मेलन में चार-चांद
सुप्रसिद्ध युवा गायक हेमन्त बौद्ध व तरन्नुम बौद्ध भी 12 नवम्बर को ताल कटोरा स्टेडिम पहुॅचेंगे। इस दौरान दोनों युवा गायक अपने सुरों के फूल बिखेरेंगे। गोरतलब हो कि दोनों युवा गायकों के गानों की एक श्रंखला जानीमानी म्यूजिंक कम्पनी टीसीरीज़ ने लांच की है।

लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। विगत छः माह में उत्तर प्रदेश की 121000 किमी0 गड्ढ़ायुक्त सड़को में से लगभग 83000 किमी0 से अधिक सड़को को गड्ढ़ामुक्त किया गया, जबकि लोक निर्माण विभाग ने अपने स्वामित्व वाली 85000 किमी0 सड़को में से अब तक 73600 कि0मी0 सड़को को गड्ढ़ामुक्त किया ये बात प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के विश्वश्वरैया हाल में हुई प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होने कहा कि ये गड्ढ़ामुक्ति अभियान सतत् प्रक्रिया है, हमारा संकल्प प्रदेश की सड़को को गड्ढ़ामुक्त करना है और हम करके रहेंगे। श्री मौर्य ने कहा कि विगत 6 माह में 7 रेल उपरिगामी सेतुओं को एप्रोच सहित पूर्ण किया गया है तथा 41 रेलवे उपरिगामी सेतुओं का निर्माण शीघ्र पूरा किया जायेगा। उन्होने कहा कि राजकीय निर्माण निगम ने 06 माह में 33 विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य पूर्ण किये हैं।उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 73 मार्ग नेशनल हाई-वे में परिवर्तित किये गये हैं तथा केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के तहत उ0प्र0 को रू0 10,000 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होने कहा कि कार्य में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई-टेण्डरिंग के साथ-साथ अपराधिक छवि वाले ठेकेदारों को सिस्टम से बाहर किया गया है। 6 बड़े ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड किये गये है। 19 के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। उन्होने कहा कि सड़क गड्ढ़ामुक्ति योजना में अनियमितता अपव्यय व लापरवाही किये जाने पर एक अधिशासी अभियन्ता को निलम्बित किया जा चुका है और 18 अधिशासी अभियन्ता, 28 सहायक अभियन्ता व 42 अवर अभियन्ता को शासन स्तरीय कठोर चेतावनी दी गयी है। 



श्री मौर्य ने बताया कि माननीय सांसदो द्वारा दिये गये 281 कार्यों की कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है। बुन्देलखण्ड के विकास हेतु झांसी से जालौन-उरई होते हुये लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे तथा चार राष्ट्रीय मार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही गोवर्धन विकास को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग-2 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-11 के बीच चार लेन राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण एवं रेडियल मार्ग सहित गोवर्धन के चारो ओर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग चार लेन बनाने का निर्णय लिया गया है।