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40वीं केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 2,05,442 आवासों को स्वीकृति
महाराष्ट्र के लिए 1,16,042 आवासों, कर्नाटक – 31,657, बिहार – 26,880, तमिलनाडु – 15,529 और जम्मू एवं कश्मीर के लिए 15,334 आवासों को स्वीकृति दी गई
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 65 लाख से अधिक हो गई है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लाभ के लिए और 2,05,442 सस्ते मकान बनाए जाने को मंजूरी दी है। यह मंजूरी आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में दी गई।
महाराष्ट्र के लिए 1,16,042 आवासों को स्वीकृति दी गई। जबकि कर्नाटक के लिए 31,657 सस्ते मकान बनाए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। बिहार के लिए 26,880, तमिलनाडु के लिए 15,529 और जम्मू एवं कश्मीर के लिए 15,334 आवासों को स्वीकृति दी गई।
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 7,391 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 392 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें 3,082 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारतीय संरचना और आवास क्षेत्र के शिष्टमंडल की सऊदी अरब साम्राज्य की यात्रा के दौरान सऊदी बिजनेस काउंसिल के साथ सऊदी.भारत व्यवसाय बैठक हुई। सऊदी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सऊदी भारतीय व्यवसाय परिषद के अध्यक्ष कमाल एस. अलमुनाजैद और भारतीय पक्ष का नेतृत्व भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के ईडी प्रभाग के अपर सचिव मनोज के. भारती ने किया।
प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए सऊदी अरब में भारत के राजदूत अहमद जावेद ने कहा कि सऊदी अरब में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं और भारत सऊदी अरब की वरीयता वाले आठ देशों की सूची में है। व्यवसाय, कारोबार तथा क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारतीय कम्पनियों की भागीदारी का स्वागत किया जा रहा है।

विमानन के क्षेत्र में युवतियों के लिए कॅरियर की संभावनाओं के बारे में जागरूक बनाने की पहल
वाराणासी, जन सामना ब्यूरो। वीमेन इन एविएशन इंटरनेशनल (इंडिया चैप्टर) ने एयरपोर्ट अथाॅरिटी आॅफ इंडिया के साथ मिलकर आज उत्तर प्रदेश के वाराणासी हवाई अड्डे पर गल्र्स इन एविएशन डे का जश्न मनाया। यह पहल, युवतियों को स्टैम विषयों की पढ़ाई का विकल्प चुनने और संबंधित उद्योगों में उपलब्ध कॅरियर के अवसरों का लाभ उठाने के मकसद से की गई है। इसके जरिए एविएशन और एयरो स्पेस जैसे क्षेत्रों में अवसरों को प्रदर्शित किया गया। यह भारत सरकार की ’स्किल इंडिया’ पहल के लक्ष्यों के भी अनुरूप है।
इस कार्यक्रम के तहत् विमेन इन एविएशन इंटरनेशनल (इंडिया चैप्टर) ने विभिन्न स्कूलों के 50 छात्रों को आमंत्रित किया और उन्हें वाराणासी हवाई अड्डे का दौरा कराया। इन छात्रों को एविएशन तथा एयरोस्पेस के विभिन्न पक्षों जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरलाइन डिस्पैच, पायलट, एविएशन में टीनेंस टैक्नीशियन, एयरोनाॅटिकल इंजीनियर या एविएशन मैनेजमेंट को करीब से देखने, जानने और इनके बारे में गहराई से पड़ताल करने का अवसर मिला। साथ ही छात्राओं को एटीसी टावर, एयरसाइड, टर्मिनल बिल्डिंग तथा एओसीसी का दौरा भी कराया गया तथा संबंधित विभागों में कार्यरत अधिकारियों ने उनके सवालों के जवाब दिए।

अध्ययनरत छात्रों को उच्च शिक्षा दिलाने हेतु प्रदेश में 46 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने के निर्णय का क्रियान्वयन प्राथमिकता से नियमानुसार सुनिश्चित कराया जाये: मुख्य सचिव 
राज्य विश्वविद्यालयों में सत्र 2018-19 का प्रथम बार शासन स्तर से निर्धारित शैक्षिक कैलेण्डर के अनुसार आगामी 25 जून, 2019 तक समस्त परीक्षा परिणाम घोषित कराना अनिवार्य: डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय 
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर को अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सेण्टर एवं सेण्टर फार एक्सिलेंस इन हिन्दुज्म, बुद्धिज्म एण्ड जैनिज्म के रूप में विकसित किये जाने का निर्णयविश्वविद्यालय में स्थापित किये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध केन्द्र में प्राच्य भाषा एवं विदेशी भाषाओं की दी जायेगी शिक्षा: मुख्य सचिव 
पं0दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोध पीठ की स्थापना कराने हेतु शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर संवर्ग के सृजित 28 पदों पर नियमानुसार चयन प्रक्रिया में लायी जाये तेजी: मुख्य सचिव 
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में अध्ययनरत छात्रों को उच्च शिक्षा दिलाने हेतु प्रदेश में 46 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने के निर्णय का क्रियान्वयन प्राथमिकता से नियमानुसार सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को असाधारण अवकाश के अतिरिक्त 05 वर्ष का अतिरिक्त विशेष अवकाश नियमानुसार अनुमन्य कराया जाये।

अब निर्वाचन में ईवीएम/वीवीपैट नये माडल एम 3 से मतदाता को वीवीपैट वीन्डों में दिखायी पडेंगी पर्ची: डीएम 
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत ईवीएम/वीवीपैट की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में प्रशिक्षण एवं जागरूकता के तहत कहा कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन को निष्पक्ष निर्भीक व शांन्तिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सभी तैयारियों का दुरस्त रखने के साथ ही निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न कराने में ड्यूटी में लगे तैनात अधिकारियों को भली भांति प्रशिक्षण में प्रशिक्षित व दक्ष होना जरूरी है। लोकसभा निर्वाचन में कार्मिकों को ईवीएम के साथ ही नये माडल के वीवीपैट एम 3 का प्रशिक्षण दिया गया। इसके लिए निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षणों को बेहतर तरीके व गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण दिलाया जाये। निर्वाचन में सामान्य प्रशिक्षण व ईवीएम का महत्वपूर्ण रोल होता है। 

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। यूपी के हाथरस में एक बार फिर मानवता को शर्मशार करने वाली घटना सामने आयी है। रिश्तो को तार-तार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, एक कलयुगी नाती ने दिखाई हैवानियत पाँच बीघा जमीन अपने नाम कराने के लिये अपने ही अंधे बुजुर्ग बाबा को चारपाई पर बांध कर लात-घूंसो से पीट कर अधमरा कर दिया। दिन के उजाले को भी अंधेरा महसूस करने वाला बुजुर्ग बाबा पर उसी के नाती ने बेरहमी और अत्याचार की हदें पार कर दी।

⇒स्वच्छ भारत मिशन को ग्राम विकास अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी लगा रहे पलीता
⇒एडीओ पंचायत ने कहा 2012 की बेसलाइन पर किया गया ओडीएफ घोषित
⇒खण्ड विकास अधिकारी बोले जिला प्रशासन के कहने पर ओडीएफ घोषित किया
⇒दबी जुबान में बोले ग्राम प्रधान, कमीशनबाजी के चलते सब कुछ हो जाता है माफ
⇒सरकारें बदली लेकिन नहीं बदली स्थानीय स्तर के अधिकारियों की कार्यशैली
⇒शौचालयों के निर्माण में मानकों की उड़ाई गई जमकर धज्जियां, किया खूब गड़बड़झाला
⇒आधे-अधूरे बनाये गये शौचालयों को भी दिखा दिया गया उपयोग में

स्वप्निल तिवारी/नीरज राजपूतः कानपुर। कागजों पर ही पूरा बिधनू ब्लाॅक हो गया ‘खुले में शौच मुक्त’। जी हां स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये गये शौचालयों की जमीनी हकीकत यही है कि उन्हें कागजों पर बना दिया गया है और अधिकारियों ने उनके उपयोग करने की रिपोर्ट लगा कर ओडीएफ घोषित कर दिया गया है।
‘खुले में शौच मुक्त भारत’ का स्वप्न देखने वाले देश के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी के इस स्वप्न को बिधनू ब्लाॅक में पलीता लगाया जा रहा है और इस अभियान को पलीता लगाने में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी/सचिव व एडीओ पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस अभियान को पलीता लगाने वाले ग्राम विकास अधिकारियों व ग्राम प्रधानों को खण्ड विकास अधिकारी से लेकर जिले स्तर के अधिकारियों का पूर्ण संरक्षण प्राप्त है।
स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बनाये गये शौचालयों की जमीनी हकीकत देखने के लिए बिधनू ब्लाॅक के मंझावन की वार्ड 1 बारा दुआरी मोहल्ले की आबादी में जब मीडिया टीम मौके पर पहुंची और शौचालयों की उपयोगिता पर बात की तो लोगों ने बताया कि प्रधान जी हम लोगों की सुनते ही नहीं और वो अपने ठेकेदार से अपने मनमाफिक निर्माण काम करवा रहे हैं। वहीं इस वाबत नाम ना छापने की शर्त पर कुछ ग्राम प्रधानों ने बताया कि 10 प्रतिशत तक कमीशन लिया जाता है और इसका माध्यम ग्राम विकास अधिकारी बन रहे हैं जो हम लोगों से उगाही करके जिले के अधिकारियों की जेबें भरने का काम कर रहे हैं इसी लिए सभी शिकायतों को दबा दिया जाता है और शौचालयों के निर्माण में खूब धांधली करवाई जा रही है, इसके बाद जो प्रधान कमीशन नहीं देते उन पर कार्रवाई कर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है।

फिरोजाबाद, एस. के. चित्तौड़ी। अंडरपास की मांग को लेकर ग्राम नवादा में ग्रामीणों का धरना जारी है बीते दिन जहां कांग्रेसियों ने समर्थन किया था। सोमवार को भाकियू संग कांग्रेस के एआईसीसी सदस्य सुबूर अली एवं सपा नेता चौधरी संजय यादव ने धरना प्रदर्शन में पहुंचकर साथ देने का वादा किया।
भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में नवादा गाँव मक्खनपुर अंडरपास पुल न बनाए जाने के विरोध में शासन-प्रशासन के खि़लाफ़ हुकार भरी। जिसमें जल्द ही समस्या का हल करने की बात कही। अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सदस्य सुबूर अली ने कहा भाजपा ने हमेशा किसानों की समस्याओं को अनदेखा करा है। यही वजह है आज किसान अपनी समस्याओं को लेकर लड़ रहा है जिसका उदाहरण मक्खनपुर के नवादा गाँव के 60 छोटे गावो को जोड़ने वाले अंडरपास को अनदेखा करना।

शिकोहाबाद/फिरोजाबाद, जन सामना ब्यूरो। परिषदादेश के विरुद्ध विगत 23 अक्टुबर से अधिवक्ताओं की चली आ रही हडताल पर जिला-प्रशासन द्वारा कोई हल न निकालने पर आज से अधिवक्ताओं ने साउन्ड-माईक लगाकर धरना-प्रदर्शन का आयोजन वार अध्यक्ष व्रजेश चन्द्र यादव की अध्यक्षता में शुरु कर दिया । धरना-प्रदर्शन में जिला-प्रशासन के नकारात्मक रुख पर नारजगी व्यक्त करते हुये वक्ताओं ने कहा कि परिषदादेश के विरोध में अधिवक्ताओं की हडताल 23 अक्टुवर से जारी है लेकिन जिला-प्रशासन ने परिषदादेश पर कोई समाधान न तो स्वंय निकाला और न ही परिषद को कोई पत्राचार किया , वक्ताओं ने कहा कि परिषदादेश से दाखिल खारिज के मुकदम्मों में लेखपाल की रिर्पोट की अनिवार्यता करने के साथ-साथ सम्पत्ति के मूल्याकंन का अधिकार दिया जाकर लेखपाल को तहसील का थानेदार बनाया जा रहा है। यदि लेखपाल को तहसील का थानेदार सुपर वाँस बनाया गया तो सिर्फ और सिर्फ किसानों का दौहन होगा।

शिकोहाबाद/फिरोजाबाद, जन सामना ब्यूरो। नगर के हाइवे रोड एटा चौराह के समीप उस समय अफरा-तफरी मच गयी जब कुछ दबंगों ने ट्रक को रोककर चालक की पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुॅच गयी। पुलिस ने ट्रक चालक और दबंग युवकों को अपनी हिरासत में ले लिया।
नगर के हाइवे रोड पर एटा चौराह के समीप ट्रक संख्या आरजे 14 जीजी-5131 को कुछ दबंग युवकों ने रोक लिया। फिर क्या था उसकी चालक की पिटाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुॅच गयी। पुलिस के मौजूदगी में भी दबंग लोग चालक की पिटाई करने से नहीं चूक रहे थे। उन पुलिसकर्मियों ने थाना प्रभारी को फोन से सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी लोकेश भाटी ने पहुॅचकर उन बाइक सवार युवकों को पकड कर थाने लाये। पुलिस पूछताछ में उन्होने अपने नाम गोविन्द पुत्र गोवन सिंह, अमन कुमार पुत्र बाबूराम निवासी अतापुर थाना सिरसागंज बताये। वहीं ट्रक चालक ने बताया कि करहल चैराह के समीप डायल 100 को बचाने के चक्कर में युवकों के बाइक में कट लग गया। जिस पर ये लोग मेरा पीछा करते हुये चले आ रहे थे। फिलहाल चालक के चोंटे आयीं है। इस सम्बन्ध में थाना प्रभारी लोकेश भाटी ने बताया कि मामूली विवाद हुआ था। युवकों को समझाकर छोड दिया गया है।