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बचे हुए भोजन को न फेंकेंः जरूरतमंदों को दें
हाथरस, नीरज चक्रपाणि। उतना ही लें थाली में, बेकार न जाये नाली में की परिकल्पना को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शादी समारोहों व अन्य पार्टी तथा कार्यक्रमों में बडे पैमाने में बचने वाले खाद्य पदार्थों को फेंकने की वजाय भूखों के लिए दान करने की पहल शुरू की जा रही है जिससे कि व्यर्थ में फेंके जाने वाले भोजन को किसी भूखे को दिया जा सके और वह भूखा न सो सके।
उक्त सार्थक पहल करने को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी देवाशीष उपाध्याय द्वारा आज सामाजिक व स्वयंसेवी, मानवाधिकार व व्यापारिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जिसमें उन्होंने बताया कि शादी, पार्टी व अन्य समारोहों में बडे पैमाने पर तैयार भोजन बच जाते हैं और उसे फेंक दिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में प्रतिदिन 25 करोड लोगों को एक समय का ही भोजन नसीब हो पाता है जबकि दूसरी ओर घरों में, शादी, पार्टी व समारोहों में तैयार भोजन नाली में फेंक दिया जाता है। बचे हुए भोजन के सदुपयोग के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा गैर सरकारी संगठनों के साथ मीटिंग की।

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। सिख समाज के प्रमुख गुरू श्री गुरूनानक जी महाराज द्वारा सम्पूर्ण विश्व व समाज को अच्छे सतकर्म का संदेश देने व उनके द्वारा जीवन में उतारने वाली एक-एक बात प्रवचन का पालन करने के लिये लिखी गई गुरू वाणी से प्रभावित होकर आगरा के गुरू सेवक आत्मजीत सिंघ द्वारा ‘श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी’ पुस्तक लिखी गई है और इस पुस्तक में हिन्दी प्रेमियों के लिये संक्षिप्त रूप में ‘श्री गुरू ग्रंथ साहिब जी’ की महिमा का वर्णन मानवता के ‘इलाही खजाने’ के विषय में परिचित कराया गया है।
आगरा निवासी गुरू सेवक आत्मजीत सिंघ को उक्त पुस्तक लिखने का विचार तब आया जब वह दिल्ली से बस में सवार होकर आगरा आ रहे थे और उनके पास वाली सीट पर बैठे यात्री से जब उनकी बातचीत के दौरान ‘गुरू ग्रंथ साहिब जी व गुरूद्वारा’ को लेकर जानकारी न होने पर उक्त पुस्तक को हिन्दी प्रेमियों को परिचित करवाये जाने को लिखा है।

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार तथा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा ने आज कोतवाली सासनी में आयोजित थाना समाधान दिवस में जनसमस्याओं की सुनवाई कर निस्तारण किया।
डीएम ने क्षेत्रीय जनसमस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करके पीडित लोगों को राहत पहुॅचाने के लिये अधिकारियों को कडे निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि थाना समाधान दिवस में जनसमस्याओं को तत्काल टीमें भेजकर निस्तारण करने पर बल दिया जाये। उन्होने थाना प्रभारी से कोतवाली में आने वाले फारियादियों से नम्रतापूर्वक व्यवहार करने को कहा। उन्होने सख्त निर्देश दिया कि फारियादियों को सन्तुष्ट करना ही प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है।
इस अवसर पर उप जिलाधिकारी हरीशंकर यादव, सीओं सीटी राम शब्द यादव, थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह तथा फरियादी मौजूद थे।

हाथरस, नीरज चक्रपाणि। पीने को पानी नहीं मिला तो पिता ने अपनी तीन मासूम बेटियों के साथ इच्छा मृत्यु करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को लिखा प्रार्थना पत्र। एक साल से भी अधिक समय से गांव में खारे पानी की समस्या को लेकर अधिकारियो के दफ्तरों चक्कर लगा रहा है शिकायत करता। जिलाधिकारी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री दफ्तर में खारे पनी की समस्या को लेकर शिकायत करता दे चूका है प्रार्थना पत्र। खारे पानी की समस्या का समाधान न होने पर पिता ने अपनी तीन मासूम बेटियों के साथ इच्छा मृत्यु करने के लिए प्रधानमंत्री को लिखा प्रार्थना पत्र।
आपको बता दे हाथरस जिले के हसायन ब्लॉक क्षेत्र के गाँवो में रहने वाले लाखो ग्रामीण खारे पानी की समस्या से झूझ रहे।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एनएचआई एवं पीडब्लूडी के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सडको पर बने अवैध कटों को हर हाल में बंद कराये। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिये कि जिन क्षेत्र में हाईवे पर अवैध कट को बंद कराये तथा जहां कहीं सडकों में गढ्ढे हो गये है उन्हें सबंधित विभाग को सूचित कर सही कराये। बैठक में डीएम ने टोल प्लाजा अधिकारी को निर्देश दिये कि हर वाहन में रिफ्लैक्टर टैप अवश्य लगाये तथा इमरजेंसी लेन अवश्य चालू रहे। जिलाधिकारी ने एडीएम, एसडीएम, सीओ आदि को निर्देश दिये कि टोल से गुजरते समय वहां पर रूक कर देखे कि टोल कर्मचारी गाडियों में रिफ्लेक्टर टेप लगा रहे है या नही।
जिलाधिकारी ने सडक सुरक्षा समिति की बैठक में कहा कि अगर कही सडक में किसी का एक्सीडेट हो जाता है उसे कोई भी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती कराता है तो उसे पुलिस द्वारा कोई पूछताछ नही किया जायेगा और न ही उसे परेशान किया जायेगा। उन्होंने निर्देश दिये कि यातायात नियमों का कडाई से पालन कराया जाये। स्कूलों में यातायात नियमों के प्रशिक्षण कराते रहे।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। केन्द्र सहायतित योजना के अन्तर्गत प्रदेश व जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने एसडीएम व तहसीलदार, सीएमओ आदि को निर्देश दिये कि जिला चिकित्सालय से 10 किलो मीटर के अन्दर 10 एकड जमीन की शीघ्र ही तलाश कर रिपोर्ट दे जिससे कि शासन को भेजी जा सके।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की सम्भावित केन्द्र सहायतित योजना के तहत शीघ्र ही जिले स्तर पर सर्वेक्षण किया जाना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित मेडिकल कालेज के निर्माण हेतु जिला /रेफरल चिकित्सालय से 10 किलोमीटर की परिधि में कम से कम 10 एकड की उपयुक्त राजकीय भूमि/ग्राम सभा की रिक्त भूमि सुगम पहुंच मार्ग पर स्थित हो। भूमि को चिन्हित करते समय यह भी ध्यान रखा जाये कि जिला अस्पताल का क्षेत्रफल एक मेडिकल कालेज हेतु प्रस्तावित भूमि अर्थात दोनो को मिलाकर कुल क्षेत्रफल न्यूनतम 20 एकड हो।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 20000 तक की आबादी में कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए उत्पादित/सेवा इकाई के अन्तर्गत उपरोक्त योजना के पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते है।
यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार स्रजन कार्यक्रम योजना के तहत 18 से अधिक उम्र के नव युवक एवं युतियों को रू0 10 लाख एवं 25 लाख तक सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत अन्य सभी वर्गो एवं महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत का अनुदान देय है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 18 वर्ष से अधिक उम्र के नवयुवक एवं नवयुतियों को रू0 25 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें सामान्य पुरूष को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है तथा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग एवं महिलाओं को 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। विकास खण्ड सरवनखेडा में खण्ड विकास अधिकारी अशोक कुमार की अध्यक्षता में बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत ब्लाक बाल संरक्षण समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में खण्ड विकास अधिकारी अशोक कुमार द्वारा कहा गया कि 0 से 18 वर्ष से कम आयु के शिशु, बालक, बालिकाओं हेतु बाल विकास, बाल श्रम, बाल यौन शोषण, ट्रैफिलिंग अथवा किसी प्रकार की कोई बच्चों के साथ क्रूरता जैसे व्यवहार न हो यदि सम्बन्धि मुद्दो पर चर्चा की गयी।
बैठक में मुख्य अतिथि खण्ड विकास अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे स्तर पर होटल, घरों व फैक्ट्री में काम कर या अलग अलग व्यवसाय में मजदूरी कर हजारों बाल श्रमिक अपने बचपन को तिलांजलि दे रहें हैं, जिन्हें न तो किसी कानून की जानकारी है, और ना ही पेट पालने का कोई और तरीका पता है …. उत्तर प्रदेश से लेकर मध्यप्रदेश, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, आंध्रप्रदेश, आसाम, त्रिपुरा और संपूर्ण भारत में ये बाल श्रमिक कालीन, दियासलाई, रत्न पॉलिश व जवाहरात, पीतल व कांच, बीड़ी उघोग, हस्तशिल्प, सूती होजरी, नारियल रेशा, सिल्क, हथकरघा, कढ़ाई, बुनाई, रेशम, लकड़ी की नक्काशी, फिश फीजिंग, पत्थर की खुदाई, स्लेट पेंसिल, चाय के बागान के कार्य करते देखे जा सकते हैं।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रुपए 46080 नगरी क्षेत्र में रुपए 56460 से कम हो उनके आर्थिक उत्थान हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना नगरी क्षेत्र व्यवसायिक स्थल में निजी भूमि पर दुकान निर्माण योजना तथा धोबी समाज के लिए लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना संचालित है इस योजनाओं से लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
उक्त योजनाओं में दिए जाने वाले ऋण अनुदान तथा पात्रता की शर्तें के विवरण की जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 राजेश कुमार ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत इस योजना के अंतर्गत स्वयं का रोजगार चलाने के इच्छुक व्यक्तियों को 20000 रुपए से 1500000 रुपए तक का ऋण बैंक के माध्यम से दिए जाने की व्यवस्था है जिसमें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से रुपए 10000 का अनुदान प्रत्येक लाभार्थी को दें होता है इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में 100000 से अधिक एवं आकृति क्षेत्र में 25000 से अधिक की परियोजना लागत पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी के रूप में 4 प्रतिशत ब्याज की दर से निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वैवाहिक जोडों हेतु कपडे, बिछिया, चांदी के पायल तथा 7 बर्तन का क्रय किया जाना है। जिसमें आपूर्तिकर्ता प्रायः स्वर्णकार एवं बर्तन/वस्त्र विक्रेता अलग अलग फर्मे (यथावश्यकता एकल फर्म) होंगे। प्रति जोडा रू0 10,000/- की सीमा उपरिवर्णित सामग्री हेतु निर्धारित है। जनपद में जोडों की संख्या 313 अनुमानित है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि उक्त हेतु प्रतिस्पर्धात्मक दरे प्राप्त करने हेतु मुंख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 26 जून 2019 को समय पूर्वान्ह 10 बजे कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात के कक्ष में आहूत की जायेगी। समस्त इच्छुक फर्माे को सूचित किया जाता है कि वह अपनी सामग्री का नमूना सहित उक्त प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते है।
सामग्री चयन एवं मूल्य निर्धारण प्रक्रिया समस्त उपस्थित व्यवसायियों के समक्ष ही सम्पन्न करायी जायेगी। फर्म का निर्धारण होने के उपरान्त उनसे सहमति पत्र प्राप्त किया जायेगा।