Jansaamna
डीएम ने हैण्डपम्पों की रिबोर की धीमी प्रगति पर डीपीआरओ को लगाई कड़ी फटकार
शराब की दुकानों में नहीं लगनी चाहिए भीड़, सभी आबकारी इंस्पेक्टर क्षेत्रों में रहे सक्रिय अन्यथा होगी कार्यवाही: डीएम
बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों की सीमा पर ही की जाये स्वास्थ्य परीक्षण: डीएम
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कोरोना वायरस से संबंधित अद्यतन स्थिति की समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएमओ द्वारा बताया कि शासन द्वारा निर्देश दिये गये है कि जनपद स्तर पर एक एल1 टाइप का हॉस्पिटल जिसमें ढाई सौ बेड पड जायें इसकी व्यवस्था कर ली जाये जिस पर जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों में देख ले कि ढाई सौ बेड की क्षमता वाला कोई हाल मिल जाए वहीं जिलाधिकारी ने एसडीएम अकबरपुर को निर्देशित किया कि आप व अपर सीएमओ दोनों लोग जाकर अकबरपुर डिग्री कालेज में देख ले कितने कमरे, हाल है जिसमें शौचालय आदि की भी व्यवस्था होनी चाहिए, अगर सब सही पाया जाये तो इसे ही चिन्हित कर लिया जाये।
रेड जोन, हॉटस्पॉट जोन में उद्योगों को सशर्त जारी करने की अनुमति प्रदान की गई
कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी डॉ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी शासन के आदेशों के क्रम में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन 04 मई 2020 से 2 सप्ताह तक प्रभावी रहने हेतु दिशा -निर्देश निर्गत किये गये हैं। इन निर्देशों को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवगत करा दिया गया है इन निर्देशों के तहत रेड, ग्रीन, आरेंज घोषित जिलों में कतिपय गतिविधियों व उद्योगों को अनुमति प्रदान किये जाने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं जनपद कानपुर नगर जो रेड जोन में है हॉटस्पॉट/ कैंटोंमेंट जोन के बाहर निम्नानुसार गतिविधियों और उद्योगों को सशर्त जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है :-
Read More »अल्पसंख्यक उत्पीड़न और भारत
मजहबी आज़ादी पर नज़र रखने वाली एक गैर राजनीतिक अमरीकी संस्था यूएस कमिशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ़्रीडम (USCIRF) ने साल 2020 के लिए मंगलवार को जारी अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत को उन 14 देशों के साथ रखने का सुझाव दिया है जहाँ धार्मिक आज़ादी को लेकर कुछ ख़ास चिंताएं हैं। रिपोर्ट में भारत को उन देशों में शामिल किया गया है जहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों पर उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है।USCIRF के अनुसार भारत में नागरिकता संशोधन क़ानून और एनआरसी से करोड़ों मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने और स्टेटलेस हो जाने का ख़तरा उत्पन्न हो गया है।
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हॉटस्पॉट इलाकों से 500 मीटर की परिधि के भी बंद रहेंगे बैंक
कानपुर नगर, अर्पण कश्यप। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव ग्रसित इलाकों के 500 मीटर की परिधि में बैंक खोलने के आदेश जारी करने के बाद दिन पर दिन बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुये बैकफुट पर आया प्रशासन।
कानपुर डीएम ब्रह्मदेव राम तिवारीके आदेशानुसार अब हॉटस्पॉट इलाकों से 500 की दूरी पर स्थित समस्त बैंक, एटीएम, बैंक मित्र सेंटर आदि बंद करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही ये आदेश अग्रिम आदेश तक यथावत रहेगा।
अब न करो अज्ञानता की भूल, हर बच्चे को भेजो सरकारी स्कूल
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। लॉकडाउन के कारण अधिकांश उच्च, निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवारों की आर्थिक स्थिति चरमरा रही है और आगे भी सुधार की गुंजाइश कम नजर आ रही है। अभिभावक निजी स्कूलों की फीस भरने में असमर्थ हैं और वे फीस माफी चाहते हैं। निजी स्कूल वाले मान नहीं रहे हैं। सरकार ने निजी स्कूल वालों से कहा भी है कि वे फीस न बढ़ाएं तथा एकमुश्त शुल्क भरने का दबाव न बनाएं। जरूरी नहीं कि सभी निजी स्कूल वाले सरकार का कहा मानेंगे। उनकी भी अलग मजबूरियां हैं, हो सकता है कि वे मान भी जाये या नहीं भी माने। मेरा ऐसे अभिभावकों से अनुरोध है कि वे सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को प्रवेश दिलायें। 8वीं कक्षा तक कोई प्रवेश या मासिक फीस नहीं लगती है। उत्तम शिक्षण व योग्य शिक्षक उपलब्ध हैं। सीबीएससी बेस्ट पाठ्यक्रम, अच्छे भवन, पर्याप्त फर्नीचर, यूनिफार्म, पुस्तकें, बैग, जूते-मोजे, स्वेटर, छात्रवृत्ति, मिड-डे-मील सब कुछ निःशुल्क मिलता है।
परिषदीय शिक्षकों का अब ऑनलाइन होगा प्रशिक्षण
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। लॉकडाउन के दौरान बेसिक शिक्षकों के कौशल विकास के लिए दीक्षा एप के जरिए ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया गया है। सकारात्मक परिणाम को देखते हुए इसे आगे ऑनलाइन मोड में ही अनिवार्य करने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि यह व्यवस्था सहज भी है और इसमें आर्थिक भार भी न के बराबर है। इसलिए इसे अपनाया जायेगा।
डॉ सतीश द्विवेदी ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन करने में जुट गया है। मौजूदा प्रणाली में पहले मास्टर्स ट्रेनर्स का प्रशिक्षण होगा फिर जिले और बीआरसी स्तर पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। ऑफलाइन में बहुत बार प्रशिक्षण का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता है और शिक्षकों के टीए, डीए आदि पर काफी पैसा भी खर्च होता है। प्रशिक्षण स्थल पर रहने के चलते शिक्षक स्कूल में अनुपस्थित रहते हैं। इससे बच्चों का भी नुकसान होता है इसलिए ऑनलाइन प्रशिक्षण से इन असुविधाओं से बचा जा सकेगा।
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अनुदेशकों का नवीनीकरण 31 मई के पहले करने का निर्देश
विलंब की स्थिति में कर दिया जायेगा स्वत: नवीनीकरण
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद ने समस्त जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जनपद के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा कार्य अनुभव शिक्षा के पद पर संविदा पर तैनात अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की कार्यवाही पूर्ण कर 31 मई 2020 तक राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत करायें। यदि बीएसए द्वारा मई तक नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो शासनादेश में उल्लिखित प्रावधानों के तहत अनुदेशकों का स्वत: नवीनीकरण कर दिया जायेगा और सम्बंधित बीएसए पर विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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प्रकृति का सम्मान करें
कहते हैं ईश्वर को देखना है तो प्रकृति को गौर से देखो और महसूस करो। ये प्रकृति ही है जो हमें सिर्फ देती ही है बिल्कुल जीवनदायी मां की तरह। जितना हम उसे देते हैं या उसे पोसते हैं उसके बदले में कई गुना अधिक वह हमें दे देती है। यह हमारी अज्ञानत और मूढ़ता ही है कि हम अपने विनाश के सौदागर खुद ही बन रहे हैं। हमारे निहित स्वार्थ हमें अपने और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सोचने नहीं दे रहे।कभी आपने महसूस किया है कि सुबह शांत वातावरण में पक्षियों का चहचहाना, हवा की सरसराहट, फूलों का खिलना, सुबह की धूप ऐसा लगता है कि उस समय देवता पृथ्वी घूम रहे हों। उस समय मैं मगन रहती हूं बाद में पनपते हैं ये विचार। बात वही पुरानी है कि इस लाकडाउन ने पर्यावरण को लेकर एक उदाहरण हमारे सामने रख दिया है कि हम इंसान पर्यावरण पर कितना अत्याचार कर रहे हैं?
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जन्म/मृत्यु पंजीकरण आवेदन पत्र बॉक्स में डालें
कानपुर नगर, जन सामना संवाददाता। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कानपुर नगर निगम ने जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आवेदन करने वालो को आवेदन पत्र बाक्स में डालना होगा।
नगर आयुक्त के आदेशानुसार जन्म/मृत्यु पंजीकरण 21 दिन तक निःशुल्क बनेगा। इसके बाद कार्यालय निर्देशानुसार विलम्ब शुल्क के साथ शपथ पत्र भी देना होगा।
जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए फार्म एवं चिकित्सालय द्वारा जारी डिस्चार्ज मूल प्रति के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति देनी होगी।
इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु फार्म चिकित्सक द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र और दाह संस्कार की मूल प्रति के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति।
इनको नौ-चार के लिफाफे में नाम/पता मोबाइल नम्बर तथा निर्धारित टिकट लगाकर नगर निगम मुख्यालय स्थित जन्म/मृत्यु कार्यालय में रखे बाक्स में डालना होगा। प्रमाण पत्र सम्बधित अधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता के निवास स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
उद्योगों का संचालन निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रारंभ कराया जाए: मुख्य सचिव
भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ प्राविधानित स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए: राजेन्द्र कुमार तिवारी
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सतत् प्रक्रिया उद्योगों (Continuous Process Industries) के 06 श्रेणियों के उद्योगों का संचालन निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रारंभ कराये जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को यह निर्देश परिपत्र के माध्यम से दिए। उन्होंने बताया कि सतत् प्रक्रिया उद्योगों (Continuous Process Industries) के 06 श्रेणियों के उद्योगों के अन्तर्गत आने वाले उद्योग-1. शीतगृह (Cold Storages) 2. डेयरियों द्वारा तरल दूध का संचालन एवं पास्चुरीकरण (Handling and Pasteurization of Liquid milk by dairies)
