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भारत ‘रूल ऑफ लॉ’ से चलने वाला देश है, मगर हैदराबाद काण्ड के रेपिस्टों को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराने के बाद जो हालात बने हैं, उसमें रूल ऑफ लॉ के पैरोकार जलालत के खतरों से जूझ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों ने जैसे मनोभाव जाहिर किए हैं, उसने कुछ समय के लिए बलात्कारियों का एनकाउंटर करने वाली पुलिस को हीरो बना दिया है। पुलिस पर जो फूल बरसें हैं, उनकी महक और ताजगी खत्म होते ही जन सामान्य के नथुनों में व्यवस्था की वही पुरानी सड़ांध भर जाएगी। वही भययुक्त महौल जहां बलात्कार के बाद पीड़िता की रिपोर्ट यही फूलों से नवाजी गई पुलिस नहीं लिखेगी। लिख गई तो अपराधी गिरफ्तार न होंगे और हो गए तो किसी पीड़िता को ट्रक से कुचलवा देंगे या उन्नाव की तरह जलाकर मार देंगे।
यह कोई नई बात नहीं है जब सड़ांध मारते तन्त्र से परेशान लोग अपराधियों का एनकाउंटर किए जाने की घटनाओं पर खुश हुए हैं।

आज समाज में व्याप्त तमाम अपराधिक प्रवृत्तियों में सबसे ज्वलंत अपराध है महिला यौन शोषण। यह समाज की मानसिक विकृति व विक्षिप्तता की स्थिति है जो हमारे मनु स्मृति के वचन ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता’ पर आधारित सनातनी संस्कृति व शिक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक व धर्मप्रधान देश में इंसानों की पाश्विक प्रवृति क्या संकेत दे रही है?
2012 में भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ जघन्य निर्भया आपराधिक हत्या काण्ड के दोषी आज भी दंडित नहीं हुए। भारत की लचर न्यायव्यवस्था 7 वर्ष से अधिक समय लेकर भी अपराधियों को सजा नहीं सुना पायी है। जबकि अपराधी रंगे हाथ पकड़े गए, अपराध भी कुबूल किया। किन्तु न्यायव्यवस्था न जाने किस असमंजस की स्थिति में रहती है। त्वरित निर्णय ले ही नहीं पाती। अपराध पर अपराध होते जाते हैं, न्यायव्यवस्था आंखों में पट्टी बांधे बस न्याय का तराजू हाथ में थामे मूर्तिवत खड़ा रहती है।

हैदराबाद रेप काण्ड के चारो आरोपियों को पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मार गिराये जाने की चहुंओर प्रशंसा की जा रही है लेकिन, देश के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी मुठभेड़ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। इन बुद्धिजीवियों को यह भी स्पष्ट करना चाहिये कि वह देश के साथ हैं या अपराधियों के साथ हैं। उनका यह तर्क किसी स्तर तक सही हो सकता है कि आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत सजा मिलनी चाहिये थी लेकिन, उन्हें यह भी समझना चाहिये कि निर्भया काण्ड सहित अब तक के कितने बलात्कारियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा दी जा सकी है? निर्भया काण्ड को हुए 7 वर्ष हो चुके हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस काण्ड के दोषियों को फांसी की सजा भी सुनायी जा चुकी है। इसके बावजूद आखिर वह जीवित क्यों हैं? क्योंकि एक दोषी ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी सजा पर स्टे ले रखा है तथा दूसरे की दया याचिका राष्ट्रपति के यहां लम्बित है।

इटावा, राहुल तिवारी। इटावा जनपद में इटावा महोत्सव प्रदर्शनी का आगाज हो चुका और इसी को लेकर रोजाना नुमाइश पंडाल में तरह तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आज एक कार्यक्रम फैशन शो को लेकर किया गया। जिसमें दूर-दूर से युवा लड़की लड़के आए जिन्होंने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा इस कार्यक्रम में फैशन शो के आयोजन में आए युवा लड़कियों ने बताया कि मुझे काफी खुशी हो रही है कि मुझे इटावा महोत्सव में आने का मौका मिला और हम अच्छी तरह से बखूबी फैशन शो में काम करेंगे। वही इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उप जिलाधिकारी ज्योत्सना बंधु भी पहुंची।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स थाना समाधान दिवस के अवसर पर अकबरपुर थाने पहुँचकर समाधान दिवस की हकीकत परखी और फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण भी किया।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण कराएं। अकारण कोई भी फरियादी थाने या कचहरी के चक्कर न लगाए। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों की शिकायतों को बेहद गम्भीरता से लें और राजस्व विभाग के अधिकारी ऐसे लोगों के खिलाफ लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मुदकमा दर्ज कराकर सरकारी सम्पत्ति को खाली कराएं। उन्होने भूमि विवाद के मामलों में निर्देश दिए कि पुलिस व राजस्व टीम संयुक्त रूप से मौका मुआइना करके दोनों पक्षों का पक्ष सुनते हुए सही निर्णय लेकर मामला निस्तारित कराएं। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि थाने में फरियादियों की शिकायतों को गम्भीरता से सुनें और उन्हें सम्मान दें। उन्होने एसओ से महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी जानकारी ली ओर महिला हेल्प डेस्क को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। समाधान दिवस के अवसर पर एसपी ने थाने में ही समाधान दिवस रजिस्टर, अपराध रजिस्टर व अन्य अभिलेखों का अवलोकन कर जरूरी निर्देश दिए।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। 07 दिसम्बर सशस्त्र सेना झण्डा दिवस जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय के वरिष्ठ सहायक राजेश पाल द्वारा अकबरपुर कोतवाली प्रागढ़ में फ्लैंग लगाकर हर्षोउल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स, उप जिलाधिकारी सदर आनन्द कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी अर्पित कपूर आदि को भी फ्लैंग लगाया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी समेत सभी ने शहीद जवानों के परिवार की मदद के लिए धनराशि भी पेटिका में डाली।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि 07 दिसम्बर सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस दिन सेना के जवानों और उनके परिवार को लेकर हमेशा ही श्रद्धा का भाव रहता है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामोउद्योग रोजगार योजना‘‘ वर्ष 2019-20 प्राप्त लक्ष्य के अन्तर्गत साक्षात्कार दिनांक 13 दिसम्बर 2019 निर्धारित की गयी है जिन आवेदनकर्ताओं के पोर्टल पर आवेदन आनलाइन किये गये हैं उनका साक्षात्कार चयन कमेटी द्वारा किया जायेगा।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी संजव कुमार सिंह ने बताया कि  दिनांक 13 दिसम्बर 2019 को प्रातः 11 बजे अपर जिलाधिकारी प्रशासन के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय जिला कानपुर देहात में किया जायेगा। उन्होंने बताया कि आवेदनकर्ता उपरोक्त दिनांक को मूल प्रमाण पत्रों के साथ साक्षात्कार हेतु समय से उपस्थित हो तथा अनुपस्थित होने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।

घाटमपुर/कानपुर, शिराजी।  ग्राम भदरस निवासी कृपाल सिंह चंदेल की पत्नी सोनी 42 शुक्रवार दोपहर पारिवारिक कलह के चलते फांसी पर झूल गई। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को परीक्षण के लिए कानपुर भेजा है।

घाटमपुर/कानपुर, शिराजी। शुक्रवार दोपहर कार्यक्रम आयोजित कर चेयरमैन संजय सचान व अधिशासी अधिकारी उमेश कुमार मिश्र द्वारा लगन सील मेहनती एवं अपने कार्य को बखूबी संपन्न करने वाले सफाई कर्मचारियों को प्रतीक चिन्ह शाल व माला डालकर सम्मानित किया गया। तथा अन्य सफाई कर्मियों को भी संदेश दिया गया कि वह भी इस सम्मान के हकदार बन सकते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन नगरी योजना के अंतर्गत सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की सफलता हेतु नगर पालिका परिषद घाटमपुर द्वारा कार्यालय परिसर में सफाई कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के मद्देनजर आयोजित कार्यक्रम में सभी डोर टू डोर कचरा संग्रह परिवहन व कचरे का निष्पादन करने का उचित व सुरक्षित तरीका बताया गया।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों की जानकारी देेते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष (chief minister s distress relif fund) नामक कोष है, जिसमें जनता या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा दिया गया दान या चन्दा जमा होता है, जिसका उपयोग पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने/राहत प्रदान करने के धर्मार्थ कार्य के लिए होता है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री कार्यालय की अधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल http://upcmo.up.nic.in/ पर उपलब्ध कोष से सम्बन्धित आवश्यक सूचनाओं के प्रचार प्रसार के तहत इस कोष में अंशदान हेतु इच्छुक/संस्थाओं को योगदान हेतु जानकारी व प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने बताया कि खाता का नाम- चीफ मिनिस्ट्रस डिस्टेªस रिलीफ फन्ड तथा बैक का नाम सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम सी.बी.आई. कैन्ट, रोड लखनऊ, खाता संख्या 1378820696, आईएसएससी कोड- सीबीआईएन0281571 तथा ब्रान्च कोड- 281571 व आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80जी के तहत आयकर में पूर्ण छूट होगी तथा सम्पर्क करने हेतु टेलीफोन नम्बर 0522ः2226359 है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन, सभी एसडीएम आदि को निर्देश दिये है कि उक्त सूचना को जनसामान्य के बीच अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे कि मुख्यमंत्री सहायता कोष में अंशदान करने हेतु लोग प्रोत्साहित हो और जानकारी सभी को हो सके।