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रसूलाबाद/कानपुर देहात, जन सामना। निः शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। समाजसेवी नागेंद्र सिंह राजावत के द्वारा आयोजित किए गए नेत्र शिविर में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे और मरीजों ने आंखों का परीक्षण कराया। रसूलाबाद क्षेत्र के अंतर्गत रतनपुर में समाजसेवी नागेंद्र सिंह राजावत द्वारा निः शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। नेत्र चिकित्सा शिविर के दौरान करीब 500 मरीजों ने आंखों का परीक्षण कराया। समाजसेवी नागेंद्र सिंह राजावत ने अपने हाथों से लोगों को निःशुल्क चश्मे व सिरप वितरित की। साथ ही उन्होंने कहा कि 25 से अधिक मरीजों का पंजीकरण हुआ है। जिनका ऑपरेशन निःशुल्क उनके द्वारा कराया जाएगा। गौरतलब हो कि समाजसेवी नागेंद्र सिंह राजावत रतनपुर ग्राम पंचायत के निवासी हैं और नियमित समाज सेवा के कार्यों में लगे रहते हैं। उन्होंने बड़ी संख्या में आए लोगों को निशुल्क चश्मे वितरित किए। नागेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि समाज सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। उन्होंने कहा कि दूसरे के दर्द को बांटने में उन्हें अच्छा लगता है। क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के लिए हमेशा आगे रहूंगा। वही निः शुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में डॉ प्रदीप सिंह, डॉ रमन द्विवेदी, डॉ अशवनी, शिवेंद्र, रामनरेश सिंह, बबलू सिंह, सत्येंद्र कुमार, अमित कुमार सहित हजारों मरीज रहे।

लखनऊ। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित प्रोजेक्ट माॅनीटरिंग ग्रुप की बैठक में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर-आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे तथा डिफेन्स काॅरीडोर की प्रगति की समीक्षा की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी एक्सप्रेसवेज का निर्माण निर्धारित टाइमलाइन के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिये। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की उल्लेखनीय प्रगति के लिये उन्होंने यूपीडा के अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए बधाई दी। माइल स्टोन-2 के लिए निर्धारित लक्ष्य 35 प्रतिशत के सापेक्ष 46 प्रतिशत प्रगति प्राप्त की गई है।
उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाई जाये। उन्होंने डिफेन्स काॅरीडोर में निवेश के लिए एमओयू साईन करने वाले निवेशकों से नियमित संपर्क व संवाद बनाये रखने तथा वीडियोकान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये।
इससे पूर्व बैठक में बताया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का करीब 46 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है तथा अवशेष कार्य द्रुत गति से चल रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का मुख्य कैरिजवे की एक साइड पर यातायात खोलने की लक्षित तिथि 28 फरवरी, 2022 है तथा दोनों साइड खोलने की लक्षित तिथि 30 अप्रैल, 2022 है। बैठक में यह भी बताया गया कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे का संपूर्ण कार्य 30 सितम्बर, 2022 तक पूरा कर लिया जायेगा। एक्सप्रेसवे में 343 कलवर्ट, 120 अंडरपास तथा 25 लघु ब्रिज के कार्य पूरे कर लिए गये हैं। दीर्घ सेतु, रेलवे उपरिगामी सेतु एवं फ्लाईओवर्स का निर्माण बड़ी तेजी से चल रहा है।

पश्चिम बंगाल में चुनावों की औपचारिक घोषणा के साथ ही राजनैतिक पारा भी उफान पर पहुँच गया है। देखा जाए तो चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होते हैं सैद्धांतिक रूप से तो चुनावों को लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है।और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं।
लेकिन जब इन्हीं चुनावों के दौरान हिंसक घटनाएं सामने आती हैं जिनमें लोगों की जान तक दांव पर लग जाती हो तो प्रश्न केवल कानून व्यवस्था पर ही नहीं लगता बल्कि लोकतंत्र भी घायल होता है।
वैसे तो पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान हिंसा का इतिहास काफी पुराना है। नेशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इस बात को तथ्यात्मक तरीके से प्रमाणित भी करते हैं। इनके अनुसार 2016 में बंगाल में राजनैतिक हिंसा की 91 घटनाएं हुईं जिसमें 206 लोग इसके शिकार हुए। इससे पहले 2015 में राजनैतिक हिंसा की 131 घटनाएं दर्ज की गई जिनके शिकार 184 लोग हुए थे। वहीं गृहमंत्रालय के ताजा आंकड़ों की बात करें तो 2017 में बंगाल में 509 राजनैतिक हिंसा की घटनाएं हुईं थीं और 2018 में यह आंकड़ा 1035 तक पहुंच गया था।
इससे पहले 1997 में वामदल की सरकार के गृहमंत्री बुद्धदेब भट्टाचार्य ने बाकायदा विधानसभा में यह जानकारी दी थी कि वर्ष 1977 से 1996 तक पश्चिम बंगाल में 28,000 लोग राजनैतिक हिंसा में मारे गए थे। निसंदेह यह आंकड़े पश्चिम बंगाल की राजनीति का कुत्सित चेहरा प्रस्तुत करते हैं।
पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल का रक्तरंजित इतिहास उसकी ष्शोनार बंगलाष् की छवि जो कि रबिन्द्रनाथ टैगोर और बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय जैसी महान विभूतियों की देन है उसे भी धूमिल कर रहा है।

भारत में शिक्षा क्षेत्र बहुत विस्तृत है। आधुनिक युग में तो बच्चों की प्ले नर्सरी ग्रुप से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। याने दो ढाई वर्ष की उम्र से ही बच्चों की कलम शिक्षा क्षेत्र जगत में चलना शुरू हो जाती है। जितनी बड़ी सिटी उतनी ही बड़ी सुविधाएं और शिक्षा शुल्क भी लगता है। पहले के जमानें में इतनी विस्तृतता और सुविधाएं नहीं थी। सिर्फ सरकारी शिक्षा संस्थाओं में ही शिक्षा ग्रहण की जाति थी। बदलते परिवेश में अब हजारों लाखों की संख्या में निजी शैक्षणिक संस्थाएं और कोचिंग क्लासेस इत्यादि शिक्षा सह पाठ्यचर्या यानी शिक्षा संस्था में स्विमिंग, स्क्रीनिंग, चित्रकला फोटोग्राफी, स्केटिंग इत्यादि बौद्धिक क्षमताओं का ज्ञान भी समान रूप से दिया जाता है और उनके शुल्क को अलग से वसूला जाता है। इसके अलावा निजी कोचिंग क्लासेस की भी बहुत सुविधाएं हो गई है अतः स्वाभाविक ही है कि जितनी विशाल सुविधाएं, सेवाएं होने से उतनी ही बड़ी शिकायतें और विवाद भी आना लाजमीं है, जिसका निपटारा अभी तक हर विद्यार्थी और अभिभावक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच से लेकर राज्य और राष्ट्रीय विवाद निवारण मंच तक में जाकर करते आए हैं। परंतु अब जो यह राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का आदेश आया है कि शैक्षणिक संस्थाएं, शिक्षा सह-पाठ्यचर्या या संबंधित गतिविधियां उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में सेवा नहीं है। इस आदेश से सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों का मायूस ओ जाना लाजिमी भी है, क्योंकि उनके पास अपनी शिकायतों और विवादों के निवारण के लिए अब सामान्य कोर्ट ही पर्याय है, जो जेएमएफसी कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है अतः अब केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को अपने अपने स्तर पर शिक्षा, सह-पाठ्यचार्य के शिकायतों और विवाद के निपटारे के लिए एक अलग आयोग बनाना लाजमी हो गया है जिससे सभी विवाद व शिक्षा संबंधी शिकायतों का निपटारा उस आयोग में सके।…..इसी पर आधारित एक मामला माननीय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली में मंगलवार दिनांक 2 फरवरी 2021 को माननीय सिंगल जज बेंच के सम्मुख आया जिसमें माननीय श्री विश्वनाथ (प्रेसिडेंट) मेंबर शामिल थे प्रथम अपील क्रमांक 852ध्2016 जो कि शिकायत क्रमांक 29ध्2006 में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उत्तर प्रदेश के आदेश दिनांक 3 जून 2016 से उत्पन्न हुआ था, शिकायतकर्ता बनाम स्कूल प्रशासन, शिक्षण संस्था।

लखनऊ। सिटी मोन्टेसरी स्कूल के तीन मेधावी छात्रों ने पी.सी.एस. में चयनित होकर लखनऊ का नाम पूरे प्रदेश में गौरवान्वित किया है। इन तीन मेधावी छात्रों में अमित कुमार गुप्ता, सौमित्र देव एवं सपना वर्मा शामिल हैं। पी.सी.एस. की प्रतिष्ठित परीक्षा में सी.एम.एस. महानगर कैम्पस के छात्र अमित कुमार गुप्ता एवं सौमित्र देव का चयन डिप्टी जेलर के पद पर हुआ है जबकि सी.एम.एस. गोमती नगर (प्रथम कैम्पस) की छात्रा सपना वर्मा का चयन सब-रजिस्ट्रार के पद पर हुआ है। सी.एम.एस. संस्थापक व प्रख्यात शिक्षाविद् डा. जगदीश गाँधी ने विद्यालय के इन मेधावी छात्रों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विश्वास व्यक्त किया है कि सी.एम.एस. के ये होनहार छात्र अपने कार्यक्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ ही आदर्श समाज की संरचना में अपना रचनात्मक योगदान देंगे। इन छात्रों की सफलता पर पूरे सी.एम.एस. परिवार को गर्व है।
सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी हरि ओम शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. के इन मेधावी छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, माता-पिता के आशीर्वाद एवं विद्यालय से मिले प्रेरणादायी विचारों व विद्यालय के वातावरण को दिया है।

लखनऊ। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में बताया गया कि जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत मे0 मित्तल इंटरप्राइजेज आगरा को जनपद-हापुड़ में 5.1 टन प्रतिदिन क्षमता के बायो सीएनजी प्लाण्ट की स्थापना हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट यूपीनेडा द्वारा अक्टूबर, 2018 को निर्गत किया गया था। फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि संयन्त्र की स्थापना हेतु कोविड लाॅकडाउन तथा आरबीआई की पाॅलिसी में विलम्ब के कारण बैंक से लोन प्राप्त नहीं हो सका, जिसके फलस्वरूप परियोजना की स्थापना में विलम्ब हो रहा है। फर्म ने वर्तमान परिस्थितियों में प्लांट से स्थापना एवं उत्पादन होने की संभावना के दृष्टिगत निर्गत लेटर आफ कम्फर्ट को समय विस्तार प्रदान किये जाने का अनुरोध किया है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने पूर्वान्ह करीब 10ः15 बजे लोक भवन स्थित कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान उन्होने कहा कि सभी का यह दायित्व है कि कार्यालय एवं परिसर को स्वच्छ रखें। उन्होंने औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के अभिलेख कक्ष में रखे अभिलेखों को सुव्यवस्थित ढंग से रखे जाने के निर्देश भी दिये।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजनैतिक पेंशन अनुभाग एवं एमएसएमई अनुभाग-2 में अनुपस्थित मिले कर्मचारियों की स्वयं उपस्थिति पंजिका में अनुपस्थित दर्ज करते हुए निर्देश दिये कि सभी कर्मचारी समय से कार्यालय में उपस्थित हों। विद्युत अनुरक्षण खण्ड-1, पी0डब्ल्यू0डी0 में कक्ष के बाहर नाम पट्टिका पर नाम व पदनाम अंकित न होने पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक कक्ष के बाहर लगी नाम पट्टिका पर नाम व पदनाम अवश्य अंकित होना चाहिये। उन्होंने अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये।

कानपुर देहात। जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र ने तहसील मैथा के सभागार में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुये कहा कि समाधान दिवस में प्राप्त समस्त शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से गुणवत्तापरक किया जाये, इसमेें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये।
जिलाधिकारी ने जमीन से सम्बन्धित अधिक शिकायत प्राप्त होने पर उन्होंने राजस्व व पुलिस टीम गठित कर जांच कराने के निर्देश दिये तथा जमीन से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों को गंभीरता के साथ व समय से निस्तारण करे। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सबंधित अधिकारियों को पंचायत चुनाव के दृष्टिगत मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करने के तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लम्बित प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारित करने व सरकारी व निजी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के भी निर्देश प्रदान किये गये। सम्पूर्ण समाधान दिवस पर 79 शिकायते प्राप्त हुई जिसमें 4 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कराया गया।

कानपुर देहात। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव साक्षी गर्ग ने अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त पत्र 01 मार्च 2021 के अनुपालन मे महिला पखवारा के संबंध में लोक अदालत का आयोजन 3 मार्च से 6 मार्च तक समस्त परिवार न्यायालयों द्वारा किया जायेगा। जिसमें पारिवारिक वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बाताय कि पक्षकारों के मध्य कई बार छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो जाता है तथा ये छोटी बातें बढी बन जाती हैं और मामला न्यायालय तक पहुँच जाता है। जिन मामलों में सुलह समझौते के तत्व विद्यमान हों उन मामलों में न्यायलयों के न्यायाधीशगण जिस बिन्दु पर दोनों पक्षकारों में मुख्य रूप से मतभेद हों उस बिन्दु पर दोनों पक्षों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए मामले का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर कराने के लिये प्रेरित करते हैं। वादों के निस्तारण से परिवार टूटने से बच जाते हैं। लोक अदालत मामलों के निपटारे के लिये ऐसे विकल्प हैं जिनके माध्यम से वादकारियों सुलभ, सस्ता व शीघ्र न्याय उपलब्ध कराया जाता है ।

चन्दौलीः दीप नारायण यादव। शहाबगंज ग्राम्या संस्थान एवं ऑक्सफैम के संयुक्त तत्वावधान में मरीजों के अधिकार को लेकर आज PHC शहाबगंज में आशा, आशा संगिनी, एएनएम, एच ई ओ स्टाफनर्स के साथ संयुक्त बैठक की गई। जिसमें संस्थान की कोऑर्डिनेटर नीतू सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मरीजों का अधिकार कानून बनाया गया है परन्तु सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में उसका पालन नही हो रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा मनमाने तरीके से धन उगाही की जा रही है एवं मरीजों को उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। मरीजों के कुछ अधिकार दिए गए हैं जिसका पालन नहीं हो रहा है जो मरीजों के अधिकार का खुला उल्लंघन है। आगे ग्राम्या संस्थान के प्रोजेक्ट मैनेजर सुरेन्द्र ने बताया कि इस विषय पर गांव में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है एवं स्टाफ के साथ भी बैठकें की जा रही हैं ताकि मरीजों के अधिकार सुनिश्चित हो सके एवं उनको बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सके।