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आज देश में एक तरफ कोरोना का भय है तो दूसरी तरफ अस्पतालों में इलाज के लिए सात-आठ लाख रुपये एडवांस में जमा कराने का दवाब लोगों को डर के साये में जीने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसे में आखिर लोग जाएं तो जाएं कहां। जीवन को बचाने की जद्दोजहद में वे जिस अस्पताल में है और डॉक्टर में भगवान् का रूप देख रहे हैं, वे इस संकट काल में जीवन का सौदा करने में लगे हैं। ऐसी ख़बरों का आना निसंदेह एक चिंता का विषय हैं. दरअसल संक्रमण के खिलाफ जंग के लिए निर्णय क्षमता का अभाव हर समय नजर आया है। यही वजह है कि एक दिन कुछ आदेश जारी होते हैं और फिर अगले दिन वे आदेश वापस हो जाते हैं। क्या ये सब स्वास्थ्य की समस्या को संभालने की निर्णय की प्रक्रिया में स्वास्थ्य विशेषज्ञों को शामिल नहीं करने का परिणाम है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ समुदायों को सीटों का आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण पर सुप्रीम कार्ट ने ये एक बड़ी टिप्‍पणी की है. शीर्ष न्‍यायालय ने कहा है कि किसी एक समुदाय को सीटों का आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका जिसमे मेडिकल (नीट) की उन सीटों पर 50 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने की मांग की गई थी पर सुनवाई से मना करते हुए यह बात कही है।इसे तमिलनाडु की सभी राजनीतिक पार्टियों ने दाखिल किया था। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि पिछड़े वर्ग के कल्‍याण के लिए सभी राजनीतिक दलों की चिंता का हम सम्‍मान करते हैं। लेकिन, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है।
इससे पूर्व इस साल फ़रवरी माह में सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण की मांग करना मौलिक अधिकार नहीं है। यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि उन्हें प्रमोशन में आरक्षण देना है या नहीं? कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया।

एलएसी पर जारी तनाव के बाद चीन ने आर्थिक कूटनीति के आधार पर भारत के पड़ोसी मुल्कों को फसाना तेज कर दिया है। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान का आर्थिक दोहन करने के बाद अब चीन की निगाहें भारत के एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर लगी हैं। चीन एक के बाद एक भारतीय पड़ोसी मुल्कों पर जिस तरह अपनी पकड़ मजबूत करने में तन-मन-धन तीनों से तेजी दिखा रहा है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन शांति और समझौते की आड़ में कुछ बड़ा करने के फिराक में लगा है। चीन का पाकिस्तान की तरफ झुकाव पहले से ही जग-जाहिर है उसके बाद उसने श्रीलंका में निवेश बढ़ा कर श्रीलंका को भी अपने पाले में लगभग शामिल ही कर लिया है। वह यहीं नहीं रुकता उसने अपनी कूटनीतिक चालों से नेपाल व भारत के रोटी-बेटी के रिश्ते में भी दरार बना दिया है।

इटावा, राहुल तिवारी। इटावा जनपद में एक पत्रकार को दरोगा से रुपए मांगना उस समय महंगा पड़ गया जब एक पत्रकार ने दरोगा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस मामले में दरोगा ने थाने में ही प्रार्थना पत्र दिया वही पत्रकार को ब्लैकमेलिंग के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया।
इटावा जनपद में 1 न्यूज़ चैनल के पत्रकार सनत तिवारी जनपद में आए दिन पुलिस प्रशासन और जनपद के तमाम अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करते थे इसी दौरान सनत तिवारी ने सिविल लाइन थाने में तैनात पुलिस उप निरीक्षक सुबोध सहाय पर आरोप लगाया था कि 13 जून को सुबोध सहाय एक होटल में छापा मारने गए थे इस दौरान उन्होंने होटल से आरोपियों को भगा दिया था वही होटल में लगे सीसीटीवी डीवीआर लेकर चले आए थे। इसी मामले को लेकर सनत तिवारी लगातार सुबोध सहाय को ब्लैकमेल कर रहे थे इस मामले में सनत तिवारी ने सुबोध राय से ₹50000 की मांग की जबकि पुलिस टीम के द्वारा होटल में जांच की गई तो डीवीआर होटल में ही पाया गया और सनत तिवारी के द्वारा लगाए गए सभी इल्जाम बेबुनियाद पाए गए। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और ब्लैक ब्लैकमेलिंग के मामले में सनत तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार होने के बाद सनत तिवारी के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए जेल भेजा।

प्रचार प्रसार व जन समुदाय द्वारा घर पर बैठे भागीदारी करने हेतु विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम का किया जाये उपयोग: जिलाधिकारी
योग के महत्व की जानकारी एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म से कराया जाये अवगत: राकेश कुमार सिंह
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के तहत 21 जून 2020 को घर पर अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किये जाने के आवश्यक दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत वर्तमान में किसी भी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नही किया जाना है। इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस को डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से आयोजित किया जाना है। इस आयोजन का प्रचार प्रसार व जन समुदाय द्वारा घर पर बैठे भागीदारी करने हेतु विभिन्न सोशल मीडिया माध्यम जैसे यूट्यूब, ट्यूटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का उपयोग किया जाना है।

पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक बोनस
9 लाख पॉलिसीधारक अपने दीर्घकालिक वित्तीय बचत लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में बढ़े एक कदम और आगे
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने प्रोडक्ट्स के लिए कुल 788 करोड़ के बोनस की घोषणा की है। यह बोनस कंपनी के पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीधारकों के फंड द्वारा उत्पन्न मुनाफे का हिस्सा है। 31 मार्च, 2020 तक सभी पार्टिसिपेटिंग पाॅलिसियां इस बोनस को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं, जो कि उनके गारंटीकृत परिपक्वता या मृत्यु लाभ में जोड़ा जाएगा।
यह लगातार 14 वां वर्ष है जब कंपनी ने बोनस घोषित किया है और पॉलिसीधारकों को दीर्घकालिक मूल्य प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2020 के लिए घोषित बोनस पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है, और इस तरह कंपनी के 9 लाख पॉलिसीधारक अपने दीर्घकालिक वित्तीय बचत लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हैं।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्या के द्वारा मुख्यालय स्थित विश्वैसरैया सभागार में 14 फरवरी 2020 को की गयी घोषणा के क्रम में गत वर्ष पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों के पत्नी व माता/पिता को लोक निर्माण विभाग द्वारा एकत्र की गयी रू 11-11 लाख का बैंक ड्राफ्ट चेक जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित अमर शहीदों के पत्नी व माता को सौंपे।
जिलाधिकारी महोदय व अधीक्षण अभियन्ता कानपुर वृत्त लोक निर्माण विभाग कानपुर जय सिंह, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रकाश चन्द्र,  संतोष कनौजिया, ललित कुमार वर्मा, सहायक अभियन्ता कल्पना जैसवाल आदि ने शहीद श्याम बाबू की पत्नी रूबी देवी व माता कैलासी निवासी ग्राम रैगवां पोस्ट नुनारी तहसील डेरापुर तथा शहीद रोहित कुमार यादव की पत्नी वैष्णवी यादव व माता विमला देवी निवासी वार्ड नम्बर 1 अम्बेडकर नगर डेरापुर को 11-11 लाख की चेक व एक-एक मास्क, सैनेटाइजर सौपे।

ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा ज्ञापन
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ ख़ास कर छटनी ग्रस्त पीड़ित पत्रकारों व प्रेस कर्मियों को केंद्र व् राज्य सरकारो द्वारा तिरष्कृत किया जा रहा है। उल्लेखनीय श्रम रोज़गार गारन्टी व सुरक्षा के मौजूदा क़ानून को देश में मीडिया कर्मी/पत्रकारों के लिये आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा हेतु अनुपालन कतई नहीं की जा रही है।
कोरोना काल में मठाधीशो ने सैंकड़ों पत्रकारों को बिना सैलरी दिए ही बाहर कर दिया है। गुहार लगाने पर उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है।