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कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने संबंधित अधिकारियों को किसानों की फसलों को टिड्डी दल के प्रभाव से बचाने हेतु निम्नलिखित आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराये के निर्देश दिये।
उन्होंने विशेष कर घाटमपुर, नर्वल, बिल्हौर तहसील क्षेत्रों के किसानों को टिड्डी दल से सतर्क रहने के निर्देश दिये। कृषि ग्राम्य विकास विभाग, प्रशासन एवं पुलिस की टीमों को सतर्क करते हुये टिड्डी दल से बचने हेतु परम्परागत उपायों की जानकारी दिये जाने के निर्देश दियेे हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में जगह-जगह टोली बनाकर टीन/कनस्टर/थाली/ढोल आदि को बजाकर टिड्डियों को भगाये जाने संबंधी उपाय किये जायें। ट्रैक्टर, व्हीकल माउटेंट पावर स्प्रेयर की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये।

बौद्धाचार्य शान्ति स्वरूप बौद्ध बोले सरकार म्यूजियम बना संरक्षित करे अयोध्या की बौद्ध विरासत
भारतीय बौद्ध महा सभा विदर्भ प्रदेश महासचिव शंकर राव ढेगरे की मांग, खुदाई में मिले अवशेषों का पुनर्निमाण हो
कानपुर/नईदिल्ली। अयोध्या में कहीं भी किसी भी स्थान पर खुदाई करवा के देख लो वहां बुद्ध विरासत ही मिलेगी हम यह लिख कर दे सकते है। यह बात बौद्धाचार्य शान्ति स्वरूप बौद्ध ने कही और सरकार से मांग की है कि अयोध्या के समतलीकरण के दौरान खुदाई में निकली बौद्ध विरासत के अवशेषों को सहेजा जाना चाहिए। उन्होंने एक वार्ता में कहा कि राम मन्दिर मुबारक हो लेकिन अयोध्या बौद्ध नगरी है। खुदाई में निकले साक्ष्य इसके प्रमाण है। राम मन्दिर परिषर की जगह जगह खुदाई कराकर वहां के बौद्धकालीन अवशेषों को और बौद्ध विरासत को म्यूजियम में सहेजा जाना चाहिए। इलाहबाद के किले में कैद बुद्ध विरासत को भी सहेजें। इधर भारतीय बौद्ध महासभा ने सचिव सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार व महानिदेशक पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र लिखकर अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण हेतु समतलीकरण की खुदाई में मिले अवशेषों के संरक्षण सहित प्रचीन अवशेषो की जमीन को अधिगृहित करें और उसकी सम्पूर्ण खुदाई कराई जाए। अवशेष नष्ट करने वालों पर दण्डात्मक कर्यवाही हो। खुदाई के दौरान संस्था के पुरातत्वविद चार प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग की है।साथ ही खुदाई मे मिले अवशेषों का पुनर्निमाण कराने की मांग है। इसके लिए सरकार को संस्था मदद करेगी। संस्था के विदर्भ प्रदेश महासचिव शंकर राव डेगरे ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय जाने को मजबूर न करते हुए उनके निवेदित मांगो पर कार्यवाही की जाएगी। उधर भिक्खु सुमित रत्न ने साकेत मुक्ति आंदोलन छेड़ा है उन्होंने राष्ट्रपति, प्रधानमत्री सहित मुख्यमंत्री और पुरातत्व विभाग के महानिदेशक को बौद्ध विरासत के सरक्षण को ज्ञापन भेजा है। भिक्खु सुमित की अगुवाई में अब तक 123 जनपदों के जिलाधिकारियों की मार्फ़त ज्ञापन दिए गए है।

हैंडल श्रम कल्‍याण संबंधी नवीनतम आंकड़े प्रदान करेगा
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। श्रम कल्याण से संबंधित अद्यतन नवीनतम आंकड़ों की आपूर्ति करने के प्रयास में, श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने कल श्रम ब्यूरो के लिए ट्विटर हैंडल @LabourDG  का उद्घाटन किया। इस अवसर पर, श्रम और रोजगार सचिव श्री हीरालाल सामरिया,एसएलईए औरश्रम ब्यूरो में महानिदेशक श्री डीपीएस नेगी भी उपस्थित थे। मंत्री ने ट्वीट किया कि यह हैंडल भारतीय श्रम बाजार के संकेतकों पर स्नैपशॉट का एक नियमित और अद्यतन स्रोत होगा।
श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय श्रम कानूनों के विभिन्न पहलुओं जैसे मजदूरी, कमाई, उत्पादकता, अनुपस्थिति, श्रम-परित्याग, औद्योगिक संबंधों, काम करने और रहन-सहन की स्थिति और विभिन्न कार्यों के मूल्यांकन के बारे में जानकारी एकत्र करता रहा है और उसका प्रसार किया है। श्रम ब्यूरो द्वारा प्रसारित सूचना देश में रोजगार नीतियों और प्रक्रियाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए सरकार को सलाह देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कानपुर नगर, स्वप्निल तिवारी। कोरोना महामारी व तपती धूप में प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों, जरूरत मंदों को भोजन व ठंडे पानी की व्यवस्था की गई अमित बाजपेयी ने बताया कि आज हमारे पूज्यनीय बाबा जी ब्रह्मविलीन डॉ0 पुरुषोत्तम चन्द्र बाजपेयी की पुण्यतिथि पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए नौबस्ता बाई-पास पर प्रवासी मज़दूरों एवं राहगीरों को ब्रेड व मट्ठा का वितरण किया गया। सामाजिक कार्यों के क्रम को उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने का छोटा सा प्रयास किया गया। इस वितरण कार्यक्रम में हरीश बाजपेई, अमित बाजपेई, रामस्वरूप तिवारी, निन्नी बाजपेई, प्रशांत बाजपेई, कपिल अग्रवाल, अर्पित त्रिवेदी, मनीष मिश्रा, विपिन सिंह, सचिन सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर (किमी.) लम्‍बे राजमार्गों और राज्‍य की प्रमुख जिला सड़कों में सुधार करने के लिए आज 177 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
समझौते पर महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना के हस्ताक्षरकर्ताओं में भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालयमें आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव (निधि बैंक और एडीबी) समीर कुमार खरे और एडीबी के लिए उसके कंट्री डायरेक्‍टर  केनिची योकोयामा ने हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, श्री खरे ने कहा कि परियोजना राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी केन्‍द्रों के बीच सम्‍पर्क में सुधार करेगी, जिससे ग्रामीण लोगों को बेहतर बाज़ार, रोजगार के अवसर और सेवाएं मिल सकेंगी। बेहतर गतिशीलता से राज्य के प्रमुख शहरी केन्‍द्रों के बाहर से लेकर दूसरे स्तर के शहरों और कस्बों तक विकास होगा और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे, जिससे आय में असमानता कम होगी।

केन्‍द्रीय प्‍लास्टिक इंजीनियरिंग एंव प्रौद्योगिकी संस्‍थान (सिपेट)का नाम बदलकर केन्‍द्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकीसंस्‍थान किया गया
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन केन्‍द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंव प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) का नाम बदलकर केन्‍द्रीय पेट्रोरसायन इंजीनियरिंग और प्रोद्योगिकी संस्‍थान कर दिया गया है।
परिवर्तित नाम तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1975 (तमिलनाडु अधिनियम 27, 1975) के तहत पंजीकृत किया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि अब सिपेट शिक्षण , कौशल विकास, प्रौद्योगि‍की समर्थन और अनुसंधान पर ध्‍यान केन्द्रित करते हुए पूरी तरह से खुद को पेट्रो रसायन क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित करने की स्थिति में होगा।

प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में बिजली क्षेत्र से जुड़ी नीतिगत पहलों पर चर्चा की गई
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘डिस्‍कॉम समय-समय पर अपने प्रदर्शन मापदंडों को प्रकाशित करें, ताकि लोगों को यह पता चल सके कि उनकी डिस्‍कॉम का प्रदर्शन समकक्ष कंपनियों की तुलना में कैसा है’
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने कल शाम विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा की। इस बैठक में बिजली क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं के निवारण हेतु की गई विभिन्‍न नीतिगत पहलों पर चर्चा की गई जिनमें संशोधित टैरिफ नीति और बिजली (संशोधन) विधेयक 2020 भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने बिजली क्षेत्र की परिचालन क्षमता में वृद्धि और वित्तीय निरंतरता या स्‍थायित्‍व में बेहतरी सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने यह बात रेखांकित की कि विद्युत सेक्‍टर, विशेष रूप से बिजली वितरण क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वे सभी क्षेत्रों और राज्यों में एक जैसी नहीं हैं। उन्‍होंने कहा कि मंत्रालय को सभी राज्‍यों के लिए ठीक एक जैसा ही समाधान या सॉल्‍यूशन की तलाश करने के बजाय प्रत्येक राज्य को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य-विशिष्ट समाधानों को प्रस्‍तुत करना चाहिए।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा मंडल पर कार्यरत राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र 80 फीट रोड कानपुर में प्रत्येक वर्ष एक वर्षीय ट्रेड डिप्लोमा कोर्स खाद्य संरक्षण, बेकरी तथा कुकरी में होते हैं, जिसमें 15-15 प्रशिक्षार्थियों का चयन होता है। इसके अतिरिक्त एक मासीय अल्पकालीन प्रशिक्षण-कुकरी, बेकरी तथा खाद्य संरक्षण, कुकरी व बेकरी का सम्मिलित एक मासीय प्रशिक्षण लगातार साल भर बैचेज बनाकर होता रहता है, उक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर आप कृषि तथा उद्यान की फसलों के उत्पादों यानि खाद्यान्न, फल, सब्जी के रूप परिवर्तित उत्पाद बनाकर काफी दिनों तक उनका उपभोग कर सकते हैं।

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। मण्डलायुक्त डा0 सुधीर एम0 बोबडे ने उर्सला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होनें अस्पताल में पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने व कुछ स्थानों पर गंदगी मिलने के कारण और एक्सीडेंटल मरीज को जमीन पर लेटा देखकर मंडलायुक्त ने सी0एम0एस0 उर्सला का स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया। अस्पताल में कोविड-19 के दौरान चलने वाली ओ0पी0डी0 एवं अन्य ओ0पी0डी0 की जानकारी ली। अस्पताल में कोविड के लक्षण वाले कितने पेशेंट आ रहे हैं ? एवं कितने पेशेंट के टेस्ट किये जाने के संबंध में गहनता से जानकारी लेते हुये आवश्यक दिशा निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान उन्होनें बच्चों के टीकाकरण का रजिस्टर चेक कर वैक्सीनेशन के कार्य का निरीक्षण करने के साथ ही जनरल ओ०पी०डी०, स्टोर रूम, लैब आदि का निरीक्षण किया।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार की नई गाइडलाइन्स के अनुसार अब आप अपने आधार कार्ड पर एड्रैस आदि अपडेट करवाने के लिये कॉमन सर्विस सेंटर्स पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। अभी तक आधार से जुड़ी सेवाओं का लाभ केवल बैंक की शाखाओं, पोस्ट ऑफिस और सरकारी प्रांगण में यूआईडीएआई के मान्यता प्राप्त सेंटर्स द्वारा ही उठाया जा सकता है लेकिन सरकार का ये प्रयास हैं की लोगों को अपने गांव या कस्बे से दूर इन सेवाओं के लिया न जाना पड़े इसके लिए ऐसी व्यवस्था की है। दूसरे प्रदेश, शहरों से लौटे प्रवासी श्रमिकों और आमजनों को अब आधार कार्ड दुरुस्त (अपडेट) कराने के लिये अब भटकना नहीं पड़ेगा। जून के पहले सप्ताह से सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) पर आधार अपडेशन का काम शुरू हो रहा है। पहले चरण में पूरे राज्य के 904 सीएससी से आधार अपडेशन शुरू होगा। लॉकडॉउन के बाद से आधार नामांकन व अपडेशन का कार्य ठप है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार अपडेशन के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत काम करने वाले सीएससी को इसकी इजाजत दी है।