Jansaamna

इटावा। उत्तर प्रदेश में लगातार योगी सरकार प्रदेश में अपराधिक मामलों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ताजा मामला जनपद इटावा का है जहां पर एक किसान अपने खेत की रखवाली कर रहा था इसी दरमियान की गला रेत कर हत्या कर दी हत्या की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी ने मामले को संज्ञान में लिया और किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

प्रवासी मजदूरों को राहत – सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुआवजे सहित दो बड़े फैसले
कोरोना महामारी राहत पर दो दिन में सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले
मृत्यु पर परिजनों को मुआवजा और वन नेशन वन कार्ड, कम्युनिटी किचन से आम जनता को राहत – एड किशन भावनानी
भारत में कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर से हर नागरिक आर्थिक रूप से त्रस्त हुआ तथा संभावित डेल्टा प्लस प्रकोप से भयग्रस्त और चिंतित है। भारतीय परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है उसमें हम सभी और और भी बहुत दुखी हैं। कई बच्चे अनाथ हुए हैं, कई परिवारों के कमाने वाले अब नहीं रहे, उनके सामने भविष्य रूपी पहाड़ खड़ा है उसे पार करने की दुविधा में फंसे हैं। हालांकि सरकारें भी अनेक राहतें उपलब्ध करवा रही है। 28 जून 2021 को ही 6.29 लाख करोड़ का पैकेज दिए हैं। परंतु अगर हम पिछले साल की बात करें तो 14 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की सहायता के लिए मुआवजे का एलान किया था।

कानपुर। सक्षम कानपुर प्रांत का विस्तार छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय परिसर स्थित दीनदयाल शोध केंद्र में संपन्न हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ सक्षम के ब्रांड एंबेसडर संत सूरदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन नीलिमा कटियार उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, प्रोफेसर विनय पाठक, कुलपति डॉक्टर जय शंकर पांडे, संयोजक पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं डॉक्टर बी एन त्रिपाठी द्वारा किया गया। कानपुर प्रांत के नए अध्यक्ष के रूप में डॉ शरद बाजपेई की घोषणा की गई नीतू सिंह प्रख्यात समाज सेविका को कानपुर प्रांत का संरक्षक बनाया गया।

कानपुर। आज विसंगतिपूर्ण जीएसटी की वजह से व्यापार के बर्बाद होने के सम्बंध में उप जिलाधिकारी आकांक्षा गौतम को समाजवादी व्यापार सभा कानपुर ग्रामीण के जिलाध्यक्ष विनय कुमार द्वारा ज्ञापन दिया गया जिसमें जीएसटी प्रणाली को लागू हुए 4 वर्ष हो चुके हैं, वन नेशन वन टैक्स, सरल टैक्स प्रणाली के नाम पर रात को 12 बजे जोर शोर से लागू की गई जीएसटी आज देश के लिए एक अभिशाप साबित हुई है। ठीक 4 वर्ष पहले 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी व्यवस्था लागू की गई थी तब व्यापारियों को प्रधानमंत्री ने दिलासा दिया गया था की सरल टैक्स प्रणाली से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

कानपुर। हरे वृक्षों, पौधों की हिफाज़त और अधिकाधिक वृक्षारोपण कर मानवता और समस्त प्राणियों को लाभ पहंुचाने के लिये जमीअत उलमा कानपुर के द्वारा नगर अध्यक्ष डा. हलीमुल्लाह खां के संरक्षण और महासचिव मौलाना अमीनुल हक़ अब्दुल्लाह क़ासमी की निगरानी में प्रदेश के औद्योगिक नगर कानपुर में चलाये गये वृक्षारोपण अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों, मुहल्लों, पार्काैं और सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में पौधे लगाये गये, जिससे शहर के अवाम में पर्यावरण को लेकर जागरूकता पैदा हुई।

कानपुर। जीएसटी लागू होने के 4 वर्ष पूर्ण होने पर आक्रोश दिवस मनाते हुए समाजवादी व्यापार सभा ने जीएसटी को विसंगतिपूर्ण व व्यापारी विरोधी बताते हुए आज मंडलायुक्त कार्यालय में काली पट्टी बांधकर भीख मांगो प्रदर्शन किया और फिर प्रधानमंत्री के नाम सम्बोधित ज्ञापन उप मंडलायुक्त राजा राम (आईएएस)को दिया। सबने जब से जीएसटी आई है व्यापारियों की शामत आई है, भाजपा के जीएसटी राज में कटोरा आ गया हाथ में, जीएसटी के चार साल व्यापारियों के हाल बेहाल आदि नारे लगाए। नेतृत्व कर रहे समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश महासचिव अभिमन्यु गुप्ता ने कहा की 4 साल में व्यापारी अपने अस्तिव के लिए भीख मांग रहा है इसलिए भीख मांगो प्रदर्शन कर व्यापारियों का दर्द दर्शाया गया है।

कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में लगभग एक हजार लोगों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था। खबरों के अनुसार इन लोगों में मूक बधिर बच्चों से लेकर युवा और महिलाएं भी शामिल हैं। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धर्म बदलने वाले इन लोगों में ज्यादातर पढ़े लिखे युवा थे। सरकारी नौकरी करने वाले से लेकर बीटेक कर चुका शिक्षक और एमबीए पास युवक से लेकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एमबीबीएस डॉक्टर तक शामिल हैं।दिलचस्प बात यह है कि ये सब उस प्रदेश में हुआ जहां धर्मांतरण के खिलाफ 2020 में ही एक सख़्त कानून लागू कर दिया गया था। लेकिन हमारे देश में धर्मांतरण की समस्या केवल एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। झारखंड मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ केरल जैसे देश के कई राज्यों में धर्मांतरण के मामले आए दिन सामने आना एक साधारण बात है। सत्य तो यह है कि हमारे देश में धर्मांतरण की समस्या काफी पुरानी है। यही कारण है कि इस विषय में महात्मा गांधी कहते थे कि मैं विश्वास नहीं करता कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का धर्मांतरण करे। दूसरे के धर्म को कम करके आँकना मेरा प्रयास कभी नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि मानवतावादी कार्य की आड़ में धर्म परिवर्तन रुग्ण मानसिकता का परिचायक है।

कानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जिलाधिकारी सभागार में जनपद स्तरीय अंतर विभागीय समन्वयक के लिए द्वितीय जनपद टास्क फोर्स बैठक का आयोजन किया गया जिलाधिकारी आलोक तिवारी ने कहा कि संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय एवं सहयोग से कार्य करना होगा तब हम संचारी अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे उन्होंने कहा कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान में कुल 11 विभाग कार्य करेंगे विभागों विभागों को उत्तरदायित्व दे दिए गए हैं सभी व्यवहार अपने उत्तरदायित्व को गंभीरता से लेकर कार्य करना सुनिश्चित करें।

कानपुर। कोविड-19 के दूसरे चरण की वैश्विक महामारी के कारण संक्रमण को फैलने से बचाव को अपनाते हुए प्रदेश सरकार द्वारा घोषित आंशिक कोरोना कर्फ्यू का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए मण्डी परिषद की समस्त मण्डियों के माध्यम से मूल्य नियंत्रित कर प्रदेशवासियों को आवश्यक खाद्यान्न, फल, सब्जियां सुरक्षित व सुचारू रूप से उपलब्ध कराई गई। प्रदेश की मण्डी परिषद द्वारा प्रदेश की 220 मण्डी समितियों, 96 उप मण्डी समितियों, 132 रिन, 1643 एग्रीकल्चर मार्केट हबए हाट-पैठ में कृषि विपणन के कार्यों एवं गतिविधियों पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण किया जाता रहाए जिसका परिणाम रहा कि फल, सब्जियां, खाद्यान्न वाजिब मूल्य पर आम आदमी को मिलती रही, किसी प्रकार की समस्या नहीं आई।

चन्दौली। नौगढ़: ग्राम्या संस्थान, ऑक्सफैम इंडिया एवं सहयोग संस्थान लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में कोविड पर जागरूकता एवं टीकाकरण कराने को लेकर क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत आज मंगलवार को क्षेत्र के लालतापुर, देऊरा एवं नर्वदापुर गाँव में समुदाय के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित किया गया और मरीजों के अधिकार को लेकर जागरूक किया गया साथ ही कोरोना के लक्षण एवं बचाव हेतु सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी दी गई एवं इससे संबंधित पर्चा वितरण किया गया।