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शिकोहाबाद। जिला अस्पताल ब्लड बैंक आजकल कोरोना काल के चलते ब्लड की कमी से जूझ रहा है। बार बार समाज सेवी संस्थाओं से रक्तदान का आव्हान किया जाता है। कोरोना काल के चलते कैम्प नही लग पा रहे है। जिससे ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है। ब्लड बैंक काउंसलर आरती सिसोदिया ने एक पेशेंट को बचाने के लिए ए निगेटिव ब्लड की आवश्यकता पर जब कल्पतरु जीवन फाउंडेशन के संस्थापक राजेश गुप्ता को फोन पर बताई तो तुरंत डोनर लिस्ट देखकर ब्लड डोनर क्लब के सदस्य, नगर पालिका सभासद गौतम यादव स्वेच्छिक रक्त दान को तैयार हो गए।

फिरोजाबाद। फरिहा-मुस्तफाबाद नहर में शुक्रवार को पुलिस ने एक किशोरी का शव बरामद किया है। किशोरी की हत्या कर शव को नहर में फेंकने की आशंका जाहिर की जा रही है।
फरिहा-मुस्तफाबाद नहर में ग्रामीणों ने शुक्रवार को एक लगभग 15 वर्षीय किशोरी का शव देखा तो वह सन्न रह गये। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही थाना फरिहा पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और नहर से शव को निकालकर उसकी पहचान कराने का प्रयास किया। लेकिन मृतका की पहचान नही हो सकी। जिसके बाद पुलिस किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाई है। किशोरी की हत्या हुई या फिर उसने आत्महत्या की है। इसकी असलियत तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शव की पहचान होने पर ही ज्ञात हो सकेगी। फिलहाल ग्रामीण किशोरी की हत्या कर शव को नहर में फेंकने की आशंका जाहिर कर रहे है।

फिरोजाबाद। जिला पंचायत अध्यक्ष अमोल यादव की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट स्थित सभागार में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन जिला पंचायत अध्यक्ष की अनुमति से अपर मुख्य अधिकारी देशराज सिंह के निर्देशन में लेखाकार प्रदीप कुमार तिवारी द्वारा किया गया। तदोपरांत पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, जिला पंचायत फिरोजाबाद में तैनात रहेें राकेश कुमार सहायक राजस्व निरीक्षक एवं जिला पंचायत सदस्य प्रमोद बघेल के पिताजी के निधन पर दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु दो मिनट का मौन रखा गया। उसके उपरांत बैठक में गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि, राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 2019-20 के सापेक्ष प्राप्त होने वाली धनराशि के उपभोग पर चर्चा एवं 2020-21 धनराशि के कार्ययोजना के निर्धारण पर विचार विमर्श कर आवश्यक दिशा निर्देश दियेI
जिला पंचायत अध्यक्ष अमोल यादव द्वारा 15 वें वित्त आयोग के जारी दिशा निर्देशों के बारें में सदन को अवगत कराया गया। उन्होने बताया कि 15 वें वित्त आयोग के जारी दिशा निर्देशों की गाइडलाइन अभी भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। मार्ग दर्शक सिद्धान्तों के अधीन कार्ययोजना तैयार कर कार्य कराये जाने की संस्तुति सर्वसम्मति से सदन द्वारा प्रदान की गई। बैठक के दौरान शासन अथवा अन्य स्तरों से सड़क निर्माण के प्राप्त हुये कुल 25 प्रस्ताव सदन के पटल पर रखे गये। कोविड-19 के अंतर्गत जिला पंचायत द्वारा जिला निधि से उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता कोष में भेजी गयी धनराशि रू0 25 लाख का अनुमोदन भी सदन की बैठक मंे पारित किया गया। अध्यक्ष जिला पंचायत ने बताया कि उनके अथक प्रयासों से जिला पंचायत के अच्छे कार्यों को देखते हुये शासन द्वारा परर्फोेमेंस ग्रांट के रूप में 1.87 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है।

स्वतंत्र दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘डिजिटल हेल्थ मिशन’ की घोषणा की थी। सरकारी सूत्रें के अनुसार पूरी तरह टेक्नोलॉजी आधारित इस पद्धति को लागू करने के बाद स्वास्थ्य सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। हर नागरिक को एक हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा, जिसमें उसकी स्वास्थ्य संबंधी तमाम जानकारियां हांगीं। सरकार का मानना है कि इस योजना के लागू होने के बाद गैरजरूरी दवाओं और नकली मेडिकल बिलों पर लगाम लगेगी।
नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कहने के लिए तो भारत सरकार की योजना है, जिसे 2018 में नीति आयोग की सलाह पर स्वास्थ्य विभाग के एक पैनल ने तैयार किया था। पर हकीकत यह है कि यह एक तरह से बड़ी दवा कंपनियों, अस्पतालों की चेन चलाने वाले कार्पोरेट घरानों, बड़ी प्राइवेट लैबोरेटरियां और वैक्सीन से जुड़ी कंपनियों के एजेंडै का विस्तार है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसे ध्यान से देखें तो बारबार पढ़ने में आता है कि देश के लोगों को इससे बहुत लाभ पहुंचेगा। जबकि हकीकत में कहीं यह नहीं बताया गया है कि लोगों को इससे किस तरह फायदा पहुंचेगा। इस मिशन के अंतर्गत छह डिजिटल सिस्टम तैयार करने की बात की गई है- हेल्थ आईडी, डिजिडाक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रेकार्ड, इन्फार्मसी और टेलिमेडिसिन। अब सोचिए कि यह सब बन जाएगा तो इससे सामान्य आदमी को क्या फायदा होगा और किस तरह होगा?
हकीकत में यह पूरा ब्लूप्रिंट सामान्य आदमी का मेडिकल डेटा एक जगह इकब््ठा करने की बात करता है। इसमें कहीं भी स्वास्थ्य के मुलभूत ढ़ांचे को सुधारने की बात नहीं कही गई है। न ही सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख है, न ही डाक्टरों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है और न ही नर्सिंग स्टाफ की संख्या या गुणवत्ता सुधारने की बात। सही दाम पर जेनेरिक दवा आसानी से लोगों को किस तरह मिलेंगी, इसका भी इसमें कोई उल्लेख नहीं है। अगर में गांवों अस्पताल नहीं खुलेंगे, सरकारी अस्पतालों की स्थिति नहीं सुधरेगी, डाक्टरों की संख्या नहीं बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाएगा तो लोगों को हेल्थ आईडी कार्ड बनवाने से क्या फायदा होगा? क्या कार्ड बन जाने से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेंगी? इस समय कोरोना वाइरस ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल वेसे ही खोल दी है। फिर भी सरकार इसमें सुधार करने के बजाय हेल्थ आईडी बनाने में लगी है।
दरअसल, यह आधार कार्ड जैसी ही एक योजना है। जिसमें हर व्यक्ति के पास से उसके स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम जानकारी प्राप्त की जाएगी। उसके तमाम हेल्थ पैरामीटर उसमें नोट रहेगें। जिसमें व्यक्ति की ऊंचाई, वजन, रक्त का दबाव, सुगर का स्तर, एलर्जी से होने वाली बीमारियां, उसकी अब तक हुई जांचें, वह जो दवाएं ले रहा होगा, उसकी जानकारियां, किन-किन डाक्टरों को दिखया है, वैक्सीन ली है या नहीं, स्वास्थ्य बीमा है या नहीं, ये तमाम जानकारियां उस कार्ड में रहेंगी। सरकार ये सारी जानकारी लोगों से किस तरह लेगी, इसलिए उसमें ‘डिजिडाक्टर’ और ‘हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री’ की बात भी जोड़ दी गई हैै। जिसके अंतर्गत देश के सभी डाक्टरों को डिजिटल रेकार्ड बनाने और स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि अस्पताल वगैरह की जानकारी देने की बात शामिल की गई है। सही बात तो यह है, इसका उद्येश्य लोगों को भ्रम में रखना है कि सरकार यह काम तुम्हारे लिए कर रही है।

शिकोहाबाद। जिला अस्पताल ब्लड बैंक आजकल कोरोना काल के चलते ब्लड की कमी से जूझ रहा है। बार बार समाज सेवी संस्थाओं से रक्तदान का आव्हान किया जाता है। कोरोना काल के चलते कैम्प नही लग पा रहे है। जिससे ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है। ब्लड बैंक काउंसलर आरती सिसोदिया ने एक पेशेंट को बचाने के लिए ए निगेटिव ब्लड की आवश्यकता पर जब कल्पतरु जीवन फाउंडेशन के संस्थापक राजेश गुप्ता को फोन पर बताई तो तुरंत डोनर लिस्ट देखकर ब्लड डोनर क्लब के सदस्य, नगर पालिका सभासद गौतम यादव स्वेच्छिक रक्त दान को तैयार हो गए।

सासनी, हाथरस। कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को मंय फाॅरचूनर कार सहित गिरफ्तार कर बडी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में बदमाश के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा है। उक्त खुलासे में दिल्ली पुलिस भी शामिल थी।
घटना का खुलासा करते हुए एसएचओ अश्वनी कौशिक ने बताया कि वह पुलिस कप्तान द्वारा चलाए जा रहे अपराधी धडपकड और अपराध नियंत्रण अभियान के तहत कस्बा इंचार्ज मनोज शर्मा, एसआई विजय सिंह, कांस्टेबिल गौरव पुरी, विजय कुमार एवं जीप चालक कांस्टेबिल इंद्रपाल सिंह के साथ शांति व्यवस्था हेतु गश्त पर थे। तभी उन्हें करीब साढे आठ बजे देर शाम थाना मंगोलपुरी दिल्ली से आई पुलिस टीम से सूचना मिली कि 39 तरूण एंक्लेब प्रीतमपुरा दिल्ली से एक फारचूनर गाडी चोरी हुई है, जिसका रंग सफेद है। जीपीएस सिस्टम लगा होने के कारण उसकी लोकेशन अलीगढ हाथरस रोड की ओर मिल रही है। दिल्ली पुलिस टीम की इस सूचना पर एसएचओ ने सघनता से वाहन चैकिंग शुरू कर दी। तभी उक्त चोरी की कार बडी तेजी से कोतवाली की ओर आती दिखाई दी। जिसे रोकने का इशारा किया तो चालक ने फिल्मी स्टाइल में कार को अपने पीछे की दिशा में तेजी से मोड दिया और भागने की कोशिश करने लगा। इस पर पुलिस ने भी पीछा किया और कोतवाली से अन्य एसआई तथा फोर्स को बुला लिया। फोर्स के जवानों ने बडी मुस्तैदी से कार लेकर भाग रहे वाहन चोर को पकडने का प्रयास किया। मगर वह मार्ग में भीड होने के कारण उसे भागने का मौका नहीं मिला। पुलिस ने फुर्ती से वाहन चोर और चोरी की कार को दबोच लिया। पुलिस कार तथा चालक युवक को कोतवाली ले आई। जहां उसकी जामा तलाशी में एक तमंचा अदद 315 बोर और दो जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने जब कार चोर से पूछताछ की तो उसने कार चोरी करने से पूर्व वह किसी अन्य वाहन का कार और चेसिज आदि नंबर ट्रेस कर पहले कागज तैयार कराते हैं और फिर उसके बाद कार चोरी करने की घटना को अंजाम देते हैं। इसके बाद चोरी की गई कार का चेसिज ओर इंजन नंबर तथा कार नंबर मेरठ में चेंजकर उसकी डिलीवरी एमपी के एक अन्य वाहन चोर गिरोह करते हैं।

फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष उमेश चंद्र यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह एवं जिला विद्यालय निरीक्षक रितु गोयल से मिला और एक ज्ञापन सौंपा हैं। जिसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनलाॅक 4 के नये प्रावधानों के अनुसार सभी शिक्षण संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रखने की गाइड लाइन थी। जिसमें 21 सितम्बर से 50 प्रतिशत शिक्षकों को बुलाने कि निर्देश दिया गया था। आपके पूर्वादेश से 6 जुलाई से समय से विद्यालय जाकर गूगलमीट, व्हाटएप आदि के माध्यम से अध्यापन कार्य कर रहे है। साथ ही देश में कोरोना के मामले दिन पर दिन बढे है। जिसमें अनेक शिक्षक भी कोरोना के शिकार हुए है। ऐसे में सरकार की नई गाइडलाइन आई है। जिसमें शिक्षकों को विद्यालय बुलाकर आॅनलाइन माध्यमों से शिक्षण कार्य करने की अनुश्ंासा की गई है। पत्र के माध्यम से संगठन आपसे मांग करता हैं कि नये आदेश जारी कर शिक्षकों को घर से ही आॅनलाइन शिक्षण की अनुमति दी जाये। जिससे प्राणघातक बीमारी से बचा जा सके। ज्ञापन देने वालों में राजीव शर्मा, सुरेशचंद्र मिश्रा, पंकज भारद्धाज आदि रहे।

फिरोजाबाद। श्री नारायण दिव्यांग सेवा समिति के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने जिलाधिकारी एवं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। जिसमें कहा है कि वर्तमान कठिन समय में सभी दिव्यांगजनों के राशन कार्ड बनवाने एवं निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में सचिव दिनेश चंद्र राठौर, कोषाध्यक्ष नवीन विद्यार्थी, मीडिया प्रभारी संजेश कुमार, मनीष, रीतेश आर्य, कमल कुमार आदि रहे।

हाथरस। नगर पालिका परिषद द्वारा किसी समय शहर के मथुरा रोड स्थित मधूगढ़ी में इगलास अड्डा रेलवे फाटक के सामने बनवाई गई चुंगी की बिल्डिंग पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ आज एसडीएम सदर एवं तेजतर्रार आईएएस अधिकारी प्रेम प्रकाश मीणा द्वारा जेसीबी चलवा कर उक्त बिल्डिंग को ध्वस्त करा दिया और कब्जा मुक्त कराया गया है। प्रशासन की कार्यवाही से अवैध कब्जे धारियों में भारी खलबली मच गई है।
जानकारी के मुताबिक नगर पालिका परिषद द्वारा शहर के मथुरा रोड स्थित मधूगढ़ी में इगलास अड्डा रेलवे फाटक के सामने चुंगी का निर्माण कराया गया था। लेकिन शासन द्वारा चुंगी व्यवस्था खत्म कर दिए जाने के बाद उक्त जगह पर कुछ दबंगों व प्रभावी लोगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया था तथा उक्त जगह को खाली कराए जाने के लिए नगर पालिका द्वारा कई बार नोटिस आदि देकर उसे खाली कराने का प्रयास किया गया, लेकिन वह न तो खाली हो सकी और न ही उसका नगर पालिका को किराया मिल रहा था। सभी कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद भी उस जगह से अवैध कब्जा मुक्त कराने के लिए आज प्रशासन द्वारा कार्यवाही की गई।