Jansaamna

हाथरस। आज निस्वार्थ सेवा संस्थान द्वारा राहगीरों को इस चिलचिलाती गर्मी में आराम देने के उद्देश्य से एक पानी का इलेक्ट्रॉनिक चिलर गांधी पार्क अलीगढ़ रोड पर लगाया गया। जहां पर संस्था द्वारा लगभग पिछले 2 हजार दिनों से निरंतर रूप से रोटी बैंक चलाया जा रहा है। इस चिलर की सेवा में प्रदीप राजगढ़िया का विशेष सहयोग रहा।
चिलर का उदघाटन भाजपा शहर अध्यक्ष शरद माहेश्वरी, विनोद चौधरी, राजीव कौशिक, प्रदीप राजगढ़िया, मिठाई वाले बाबा सभी लोगों द्वारा मिलकर किया गया।
इस मौके पर अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने कहा कि यह जल सेवा आम जनता की तरफ से आम जनता को समर्पित है। उदघाटन के बाद चिलर राहगीरों की सुविधा के लिए शुरू कर दिया गया है।

♦ शहर की प्रमुख रंग गुलाल फैक्ट्रियों पर सुबह से चल रही इन्कम टैक्स की कार्यवाहीः पुलिस तैनात
हाथरस। शहर में आज सुबह प्रतिष्ठित रंग कारोबारियों के यहाँ इन्कम टैक्स की टीमों के छापामार कार्यवाही करने के लिए पहुंचने से शहर के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। कारोबारियों की फैक्ट्रियों सहित घरों पर भी लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। इन्कम टैक्स की कई टीमें लगातार कागजातों की जांच कर रही हैं। लेकिन समाचार लिखे जाने तक पता नहीं चल पाया है कि यह छापेमारी है या रूटीन सर्वे की कार्यवाही है। कोई भी अधिकारी इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है तथा शहर में इन्कम टैक्स के अधिकारियों की दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचने से व्यापारियों व कारोबारियों में भारी खलबली मची हुई है और छापामार कार्यवाही के दौरान उक्त फैक्ट्रियों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है।
पिछले कुछ महीनों से लगातार शहर की व्यापारिक फर्मों व फैक्ट्रियों पर जीएसटी व सीजीएसटी की लगातार कार्यवाही चल रही है और इसी क्रम में आज सुबह इन्कम टैक्स की कार्यवाही से व्यापारियों व कारोबारी वर्ग में भारी नाराजगी है और उनमें अंदर ही अंदर आक्रोश जैसा माहौल है। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में दर्जनों स्थानों पर छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है।

हाथरस। किसान दिवस व कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) की जनपद स्तरीय मॉनिटरिग समिति (डीएमसी) की बैठक विकास भवन, सभागार में जिलाधिकारी अर्चना वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।
जिलाधिकारी व कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य रिषी जैसवाल का एफपीओ के अध्यक्ष द्वारा बुके भेंट कर स्वागत किया गया। बैठक में 20 एफपीओ व 3 सीवीवीओ द्वारा प्रतिभाग किया गया। जनपद के दूर-दराज से आये कृषकों एवं एफपीओ को कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. जगदीश प्रसाद मिश्र द्वारा खेती से सम्बन्धित जानकारी दी गयी तथा कृषकों द्वारा उठायी गयी खेती किसानी की समस्याओं का निवारण किया गया। साथ ही जिला उद्यान अधिकारी द्वारा सब्जी खेती व आलू कोल्ड स्टोरेज पर शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर प्रकाश डाला गया। उप कृषि निदेशक द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत जिन कृषको को किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल रहा है, उनके समाधान हेतु जिलाधिकारी के निर्देशन में प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो दिवसीय कैम्प 22 मई से 16 मई तक आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी।

लखनऊ। उप्र के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में राज्य में मिशन लाइफ अभियान के प्रचार-प्रसार एवं उसमें जन सहभागिता सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों के बैठक आयोजित की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) कार्यक्रम की शुरुआत मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा 20 अक्टूबर, 2022 को गुजरात से की गई थी। मिशन लाइफ-जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन पर आधारित है। यह विनाशकारी और नासमझी से प्राकृतिक संसाधानों के दुरुपयोग को रोककर प्राकृतिक संसाधनों के सावधानीपूर्वक उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने का वैश्विक आंदोलन है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे इस ‘मिशन लाइफ’ अभियान का समापन आगामी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के दिन मेगा इवेंट के साथ होगा। मेगा इंवेंट के दिन ग्राम प्रधान व अर्बन लोकल बॉडीज के जनप्रतिनिधियों को पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की शपथ दिलायी जायेगी।

लखनऊ। उप्र के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में ‘मिशन निरामयाः’ की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि ‘मिशन निरामयाः’ अधिक कार्यकुशल नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने की एक महत्वाकांक्षी अभियान है। इससे प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे और सुदृढ़ होगा और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें प्राप्त होंगी। इस अभियान में तेजी लाते हुये भविष्य की जरूरतों के अनुसार नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण में व्यापक परिवर्तन पर जोर दिया जाये।
उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज व पैरामेडिकल कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाये और कोर्स की प्रवेश परीक्षा तथा एकेडेमिक परीक्षा को नकलविहीन व पारदर्शिता के साथ संपन्न करायी जायें, ताकि प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें बेहतर प्लेसमेंट प्राप्त हो सके।

कानपुर। आज अपराह्न 2 बजे स्वरूप नगर स्थित राजकीय बाल गृह (बालिका) यूनिट फर्स्ट की बालिकाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर के तत्वावधान में लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर की परा विधिक स्वयंसेवक प्रतीक्षा सिंह ने बताया कि आज स्वरूप नगर स्थित राजकीय बालिका गृह की बालिकाओं को लोक अदालत के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। मुख्य वक्ता के रूप में पधारे परा विधिक स्वयंसेवक गोपाल गुप्ता ने लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि समय-समय पर आयोजित होने वाली लोक अदालतों में हम उन मामलों को ले जा सकते हैं जिन्हें सुलह-समझौते के आधार पर सुलझाया जा सकता है। मुख्य अतिथि के रुप में पधारे स्वतन्त्र पत्रकार डॉ. दीपकुमार शुक्ल ने बताया कि लोक अदालत शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाने की सक्षम विधिक सेवा है। उन्होंने आगे बताया कि लोक अदालत के अलावा हमें स्थाई लोक अदालतों के बारे में भी जानना चाहिए।

मथुरा। गांवों में चौपाल लगाकर अधिकारी सरकार की योजनाओं की जनता को जानकारी देंगे। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक ली। जिलाधिकारी ने सिंचाई एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर किसानों के लिए पानी की समस्या के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। 15 जून से सिंचाई विभाग आवश्यकता अनुसार कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को ग्रामों में चौपाल लगाकर विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा लोगो को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बीमा कंपनी द्वारा किसानों को किए गए भुगतान का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें। मुख्य चिकित्साधिकारी को कैंप लगाकर अधिकाधिक लोगांे का आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। आमजनमानस को स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाए उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी सीएचसी, पीएचसी एवं हेल्थ सेंटरों पर डॉक्टर समय पर आएं। टेलीमेडिसिन की सुविधा से भी लोगों को लाभान्वित करें। डीपीआरओ को निर्देश दिए कि सभी ग्राम पंचायतों में दिव्यांगजन के लिए रैंप आदि की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें।

मथुरा। 30 मई को गंगा दशहरा का पर्व मनाया जायेगा। गंगा दशहरा पर्व पर नगर निगम द्वारा सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने के लिए नगर आयुक्त अनुनय झा ने नगर निगम के सम्बन्धित अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के अभियंता के साथ बैठक की गयी। बैठक में नगर आयुक्त द्वारा पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी समस्त व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के लिए नगर निगम जलकल, प्रकाश, निर्माण एवं स्वास्थ्य विभाग से विभागाध्यक्षों को नोडल अधिकारी एवं अपर नगर आयुक्त को प्रभारी नामित करते हुए दिशा निर्देश प्रदान किये गये। गंगा दशहरा पर पूर्व की भांति यमुना नदी के दोनों ओर वेरिकेटिंग, चेंजिंग रूम, गोताखोर, स्टीमर आदि की समस्त व्यवस्थाएं करायी जाये। घाटों पर साफ एवं मरम्मत तथा प्रकाश व्यवस्था के साथ सजावट करायी जाये। बैठक में उपस्थित उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण के सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया कि एसटीपी व एसपीएस सुचारू रहें। किसी भी प्रकार से ओवरफ्लो की समस्या उत्पन्न न होने पाये।

-टीकाकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पहुंच रहीं एएनएम और आशा
मथुरा। स्वास्थ्य विभाग की मनमानी के चलते गर्भवती महिलाएं टीका करण के लिए इधर उधर भटक रही हैं। मुखराई गांव राल सी एच सी केंद्र के अंतर्गत आता है, एएनएम पिछले दो माह से गांव नहीं पहुंची है। महिलाएं गोवर्धन सीएचसी पर टीका लगवाने के लिए विवश हैं। उनके तीमारदारों ने राल चिकित्सा अधीक्षक एवं संबंधित एएनएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग मुख्य चिकित्सा अधिकारी व सीडीओ से की है। राधाकुंड के समीप मुखराई गांव राल स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आता है। राल स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक की लापरवाही से मुखराई गांव में आशा और एएनएम नहीं पहुंच रही हैं। एएनएम की मनमानी से खास कर गर्भवती महिलाओं को टीका करण लगवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मथुरा। बंदर वन्य जीव अधिनियम से बाहर हैं। इन्हें पकड़ने या छोड़ने के लिए वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। बावजूद इसके लोगों को लगता है कि बंदरों की समस्या का समाधान करने में वन विभाग की जिम्मेदारी है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट फारेस्ट आफिसर के कार्यालय पर लोग बंदरों की समस्या लेकर पहुंचते रहते हैं। सामाजिक संगठन भी ज्ञापन आदि के माध्यम से समस्या उठाते रहे हैं। बुधवार को जन सहयोग समूह मथुरा का एक प्रतिनिधि मंडल जिला वन अधिकारी रजनीकांत मित्तल से मिला और ज्ञानद के माध्यम से बंदरों की समस्या के समाधान की मांग की। जिला वन धिकारी रजनीकांत मित्तल ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि बंदर वन्य जीव अधिनियम से बाहर हैं। इन्हें पकड़ने या छोड़ने के लिए वन विभाग की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।