रायबरेली। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी रायबरेली के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के पर्यवेक्षण में रिजर्व पुलिस लाइन में एन्टी राइड गन फायरिंग का अभ्यास कराया गया तत्पश्चात सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को बल्वा ड्रिल का अभ्यास कराया गया। जिसमें दंगा निरोधी उपकरणों,एंटी राइड गन, रबर बुलेट एवं अश्रु गैस गन अश्रु गैस के गोले डंडा, हेलमेट ,बॉडी प्रोटेक्टर, कैंशील्ड, हैंडगार्ड, लेग गार्ड आदि को चेक करते हुए निर्धारित समय मैं इन उपकरणों से सुसज्जित होकर दंगा नियंत्रण करने का अभ्यास कराया गया

Kanpur Nagar: आम जनमानस की समस्याओं/शिकायतों के प्रभावी निराकरण हेतु प्रत्येक कार्यदिवस में मण्डलायुक्त द्वारा सिविल लाइन्स स्थित ‘‘आयुक्त कार्यालय में पूर्वान्ह 10:00 से 11:00 बजे’’ के बीच में सुनवाई की जायेगी। आमजन उक्त अवधि में आयुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी शिकायत या सुझाव दे सकते हैं, जिनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग/जनपदों से आवश्यक कार्यवाही कराते हुए उनका प्रभावी ढंग से निराकरण किया जायेगा। अपरिहार्य कारणों से मंडलायुक्त के न रहने पर अपर आयुक्त (प्रशासन) सुनवाई करेंगे।

राजस्व टीम ने दोबारा की पैमाइश करीब दर्जन से भवन चिन्हित
रायबरेली। बिजली विभाग की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके उस पर भवन खड़ा करने के मामले में गुरुवार को राजस्व टीम ने दुबारा नाप की है। इस मामले में बड़े स्तर से दबाव की भी बात सामने आ रही है। दोबारा हुई जांच में एक दर्जन भवन का निर्माण बिजली विभाग की भूमि पर पाया गया है।
ऊंचाहार नगर के मध्य स्थित विद्युत उपकेंद्र के करीब डेढ़ बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा हो चुका है। इस मामले में जब शिकायत हुई तो पता चला कि पूर्व में तैनात रहे विभागीय अधिकारियों से मिलकर लोगों ने कब्जा किया और उस भूमि को टुकड़ों में बेंच दिया है। जिस पर करीब एक दर्जन से अधिक भवन बन चुके हैं।

Kanpur Nagar: किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उनके उत्थान, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कई योजनायें संचालित की है। जिनमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, जिसके अंतर्गत किसानों को वार्षिक 6000 रू0 देते हुए किसानों को आर्थिक सम्बल प्रदान किया है। उसी तरह केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना आरम्भ किया है। जिसके अंतर्गत किसानों को 60 वर्ष के बाद 3000 रू0 मासिक 36 हजार रूपये सालाना पेंशन दी जाती है। केन्द्र सरकार की इस योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में लागू कर किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। किसानों को वृद्धावस्था में किसी के सामने रूपयों के लिए हाथ न फैलाना पड़े, वे आत्मनिर्भर रहे, उनका मान-सम्मान बना रहे, सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है।

रायबरेली। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन के सशक्तीकरण हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाने के लिए गठित की जाने वाली जिला चयन समिति के सदस्य के रूप में चयनित किये जाने हेतु सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है।
जनपद रायबरेली में सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि अपनी संस्था का कार्य/प्रगति विवरण सम्बन्धी आवश्यक अभिलेख 20 जून 2022 तक प्रत्येक दशा में कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रायबरेली स्थित विकास भवन के भूतल में अवश्य प्राप्त कराये। अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मो0नं0 9956526075 पर सम्पर्क कर सकते है।

रायबरेली। मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना से जुड़े अधिकारियों से कहा है कि अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डो/नगर निकायो में बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक, आर्थिक जिनका मानक 05 किमी0 के दायरे में अल्पसंख्यक आबादी की संघनता 25 प्रतिशत उन क्षेत्रो में अधिक हो उन क्षेत्रो में परियोजनाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला केन्द्रित परियोजनाएं, खेल स्वच्छता, सौर ऊर्जा, पेयजल एवं सदभाव मण्डप, सामान्य सेवा केन्द्र आदि सम्बन्धित नवीन प्रस्ताव को उपलब्ध कराने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिये।

(सीयूजी नम्बर-8932880328 पर सम्पर्क कर महिलाएं समस्याओं का करायें निदान)
रायबरेली। जनपद रायबरेली में हक की बात-जिलाधिकारी के साथ 14 जून को अपरान्ह 12ः30 बजे से पारस्परिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें इच्छुक महिलाएं तथा बालिकाएं जो घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, लैंगिक हिंसा, यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, दहेज हिंसा से सम्बन्धित अपनी समस्याओं के निदान हेतु वन स्टाप सेंटर, जिला विकलांग पुनर्वासन केन्द्र, निकट जिला चिकित्सालय रायबरेली के सीयूजी नम्बर-8932880328 पर फोन कर/उपस्थित होकर समस्या का निदान करा सकती हैं।

रायबरेली। पूर्व में लागू स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना को 31 जुलाई 2022 तक विस्तारित कर दिया गया है। शासनादेश द्वारा स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण, उनमें निहित स्टाम्प कमी की धनराशि को जमा करने हेतु जनमानस को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा 31 जुलाई 2022 तक विस्तारित कर दिया गया है।
वादकारियों को सूचित किया जाता है कि सभी जनपद स्तर में न्यायालय कलेक्टर, अपर कलेक्टर (वि0/रा0) एवं सहायक आयुक्त स्टाम्प के न्यायालय में वाद लंबित है तो पक्षकार संदर्भण आख्या में इंगित कमी स्टाम्प शुल्क व देय ब्याज अदा करने को तैयार है तो पक्षकार सम्बन्धित न्यायालय में मात्र 100 रुपये अर्थदंड देकर अपना वाद नियमानुसार निस्तारित करा सकते है।

(निर्धनता के अभाव में अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ हो तो निःशुल्क व सक्षम अधिवक्ता यहां से प्राप्त करें – सचिव)
रायबरेली। 
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व अब्दुल शाहिद जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के दिशा निर्देशन में सार्वजनिक जूनियर विद्यालय ग्राम पंचायत-दरीबा, तहसील-सदर, रायबरेली में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सुमित कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली द्वारा की गयी।