मुख्य समाचार

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। डा0 शुचिता चतुर्वेदी सदस्य, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में कोविड-19 के अन्तर्गत सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से आर0टी0ई0 एक्ट के अन्तर्गत गरीब लोगों के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में एडमीशन कराये जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की, जिसके अन्तर्गत बताया गया की 650 पात्र बच्चों को चिन्हित किया गया है। जिनको प्रवेश दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने आर0टी0ई0 एक्ट के अन्तर्गत गरीब लोगों के बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में एडमीशन कराये जाने की योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश बी0एस0ए0 को दिये। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को शारदा अभियान के अन्तर्गत स्कूल में एडमीशन कराये जाने हेतु सर्वे कराये जाने के संबंध में भी निर्देशित किया।

प्रदेश में ही टिशू कल्चर लैब में विभिन्न प्रजातियों के ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करने हेतु एक सुविचारित प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करें: राजेन्द्र कुमार तिवारी
उद्यान विभाग द्वारा नर्सरी को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एनएचबी के मानकों के अनुसार अवस्थापना सुविधायें विकसित कर एनएचबी से जोड़ा जाये: मुख्य सचिव
विभिन्न विभागों द्वारा अलग-अलग गोदामों को निर्मित करने के स्थान पर एकीकृत गोदाम बनाने का माॅडल तैयार किया जाये: राजेन्द्र कुमार तिवारी
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में जैविक खेती का दायरा बढ़ाने हेतु एक कार्ययोजना तैयार की जाये, जिसमें प्रत्येक जनपद में 200 एकड़ क्षेत्रफल चिन्हित किया जाये। उन्होंने गंगा के किनारे भी जैविक नर्सरी लगाये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ही टिशू कल्चर लैब में विभिन्न प्रजातियों के ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता वाले पौधे तैयार करने हेतु एक सुविचारित प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत किया जाये।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश लोक भवन स्थित कार्यालय कक्ष के सभागार में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की 30वीं स्टेट लेवल सेक्शनिंग कमेटी (एस0एल0एस0सी0) तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की 6वीं एस0एल0एस0सी0 बैठक में दिये। उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग द्वारा नर्सरी का सुदृढ़ीकरण करने के साथ-साथ नर्सरी में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) के मानकों के अनुसार अवस्थापना सुविधायें विकसित कर एनएचबी से जोड़ा जाये। उन्होंने कहा कि गत बैठकों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अनुपालन आख्या कृषि विभाग को प्रत्येक दशा में समय से उपलब्ध कराये। समिति द्वारा दिये गये निर्देशों/निर्णयों का परिपालन 15 दिन के अन्दर ही सुनिश्चित करने के प्रयास किये जाएं, किसी भी दशा में एक माह से अधिक का समय न लिया जाय।

मृत कोरोना “वॉरियर्स” के प्रत्येसक परिवार को 3 लाख रुपये दान किए
मौजूदा कोविड-19 प्रकोप के दौरान देश का पुलिस बल अग्रिम मोर्चे पर रहकर इस महमारी से लड़ाई कर रहा है। कई समर्पित पुलिसकर्मियों ने इस दौरान अपनी जान गंवा दी है।
एक जिम्मेहदार कंपनी होने के नाते, मैनकाइंड फार्मा इन हीरोज के परिवारों के साथ खड़ा हुआ है और इसने उन्हें। सहयोग देने के लिए 5 करोड़ रुपये दान किए हैं। कंपनी इन वॉरियर्स के प्रत्येरक परिवार को 3 लाख रुपये दान करेगी।
मैनकाइंड फार्मा कई तरह से महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में शामिल रहा है। कंपनी ने किफायती दवाओं का उत्पाोदन किया, राज्यों को वेंटिलेटर्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) और दवाईयां दान कीं। कोरोनावायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए पुलिस बल के इन समर्पित प्रयासों से समाज के सभी वर्गों से उन्हेंर प्रशंसा मिल रही है। मैनकाइंड फार्मा का मानना है कि एक नागरिक और देश के हिस्सेस के तौर पर यह हमारा कर्तव्यह है कि हमारे बहादुर पुलिस अधिकारियों के निस्वाकर्थ बलिदान की सराहना की जाए।

⇒वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक सम्पन्न
⇒छोटे व मझोले समाचारपत्रों की समस्याओं पर हुई चर्चा
⇒छोटे व मझोले समाचारपत्रों को विशेष पैकेज देने की मांग की
कानपुरः जन सामना ब्यूरो। एसोसिएशन आॅफ स्माल एण्ड मीडियम न्यूजपेपर्स आॅफ इण्डिया की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज एसोसिएशन के मुख्यालय में वीडियो कान्फ्रेन्स के द्वारा सम्पन्न हुई।
बैठक में आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के अध्यक्षों/सदस्यों ने भाग लिया। ज्ञातव्य है कि कोराना के संक्रमण के कारण घोषित किये गये लाॅकडाउन के चलते जयपुर, राजस्थान में प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक स्थगित कर दी गई थी। आज आयोजित बैठक में नेशनल काउंसिल की पिछली मीटिंग की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई गई। सभी पदाधिकारियों ने ने पिछली कार्यवाही की पुष्टि की।
इसके बाद कई सदस्यों ने डी ए वी पी व आर एन आई से सम्बन्धित समस्यायें एक-एक कर बताईं। इस पर उन्हें समस्याओं के बारे में समाधान का तरीका बताया गया। वीडियो कांफ्रेसिंग में शामिल में सदस्यों ने कोरोना के कारण घोषित किये गये लाॅकडाउन की अवधि के दौरान प्रभावित हुए छोटे व मझोले समाचारपत्रों की क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों से विशेष पैकेज की मांगने की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखी। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव दत्त चन्दोला ने कहा कि छोटे व मझोले समाचारपत्रों पर पनपे संकट को दूर करने के लिये विशेष पैकेज जारी करने की मांग करता हूं व इस बावत केन्द्र सरकार से पत्राचार कर समस्या का समाधान करने की मांग करूंगा।

कोविड-19 में निगरानी समिति में लापरवाही पर ग्राम पंचायत अधिकारी को किया निलंबित
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। ग्राम पंचायतों में जन सूचना केन्द्रों को खोले जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कलेक्टेªट कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में डीपीआरओ द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायतों में जन सूचना केन्द्र को खोले जाने हेतु 10 ग्राम पंचायतों में खोला जाना तथा जिसमें बजट के तहत जिसमें जिलाधिकारी द्वारा 5 जन सूचना केन्द्रों को खोलने की स्वीकृति कर दी है। जिलाधिकारी ने जन सूचना केन्द्रों के सुचारू रूप से चलायेगे तथा जो केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा योजनाये चलायी जा रही है उनकी जानकारी भी लोगों को देंगे इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही की जायेगी।
डीपीआरओ ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी अमित कुमार जो वर्तमान में ग्राम पंचायत जैनपुर, सीधामऊ, नाही जूनियां, कुरवा खुर्द व करवक विकास खण्ड सरवनखेडा मे तैनात है। ग्राम पंचायत नाही ज्यूनियां विकास खण्ड सरवनखेडा में कोविड-19 वैश्विक महामारी की गठित निगरानी समिति में अमित कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव के रूप में है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना महामारी की विश्व व्यापी विभीषिका एवं लाॅकडाउन के बावजूद गन्ना किसानों के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। सरकार ने इस पर विशेष बल दिया कि किसानों एवं गन्ना किसानों को आर्थिक लाभ होता रहे। उनको किसी प्रकार की परेशानी न होने पाये। प्रदेश सरकार ने गन्ने की बसंतकालीन गन्ना बुआई माह फरवरी से अप्रैल तक को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को सभी आवश्यक निवेशों की उपलब्धता कराई है। सरकार ने सभी चीनी मिलों को निर्देश दिये कि वे इच्छित किसानों को उनकी सहमति के आधार पर ब्याजमुक्त ऋण पर गन्ना बीज, उर्वरक, कीटनाशक एवं अन्य निवेश उपलब्ध कराते हुए अधिक से अधिक किसानों के खेतों पर गन्ना बुआई कराये। चीनी मिलों द्वारा भी किसानों को गन्ना बुआई में सहयोग दिया गया। धनाभाव के कारण किसी गन्ना किसान की बुआई प्रभावित नहीं हुई है। सरकार ने लाॅकडाउन के दौरान भी गन्ना किसानों को आर्थिक समस्या नहीं आने दी।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, 110/25-26 द्वितीय तल, नेहरू नगर, सरवन टेन्ट हाउस के पास, 80 फीट रोड, कानपुर नगर में एक मासीय अल्पकालीन कुकरी, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी व सम्मिलित कोर्स जैसे सेमी फिनीस्ड फूड मिनिमल प्रोसेसिंग, जैम, जैली, सा, कैण्डी, बिस्कुट, केक, बन्स, पिज्जा, फास्ट फूड  आदि का प्रशिक्षण संचालित किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है कार्यालय दिवस में आकर पंजीकरण करा सकते है कार्यालय में प्रवेश हेतु कोविड -19 के दिशा निर्देशों जैसे मास्क सेनिटाइजर सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य है अधिकतम जानकारी हेतु फोन नम्बर 8736948441, 8787227152, 9415547475 पर सम्पर्क कर सकते है। उपरोक्त जानकारी प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र अधिकारी दे दी है।

कानपुर देहात, जितेन्द्र कुमार। शिवली कोतवाली क्षेत्र रामपुर गांव में मोहनपुर बिठूर से आई बरात में शादी की रस्में अधूरी रह गईं। जयमाल के बाद लड़की पक्ष ने दहेज मांगने का आरोप लगा शादी से इंकार कर दिया। विवाद पुलिस के पास पहुंच गया। इसके बाद दूल्हा व उसके परिजन शाम तक कोतवाली के बाहर बैठे रहे। उन्होंने लड़की की विदाई या फिर दिया जेवर लौटाने की शर्त रखी है। कोतवाली शिवली के रामपुर गांव निवासी प्रकाश चंद्र ने पुलिस को बताया कि बेटी की शादी थाना बिठूर के मोहनपुर के रहने वाले अंकित पुत्र मुलायम सिंह के साथ तय की थी। शनिवार की रात बरात आने पर खातिरदारी की। जयमाल के बाद लड़के वालों ने दहेज में सोने की चेन के साथ 51 हजार रुपये की मांग की और लड़के को लेकर चले गए। इसकी वजह से शादी की रस्में नहीं हो पाई। दूसरी तरफ रविवार की दोपहर मुलायम सिंह व लड़का अंकित थाने के बाहर इस आस के साथ बैठे रहे कि पुलिस जांच के बाद विवाद का कुछ हल निकलेगा। लड़के ने बताया कि लड़की पक्ष के लोग साले के लिए अगूंठी मांग रहे थे। अंगूठी देने पर सहमति नहीं बनी तो विवाद हो गया। कहा कि दुल्हन की विदाई हो या फिर जो जेवर उसने चढ़ावा में दिया है वो सामान वापस किया जाए। थाना प्रभारी वीरपाल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। हर पहलू की गहराई से जांच की जा रही है इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लड़की पक्ष के लोगो ने समझौता करने से इंकार करते हुए घर वापस चले गए। देर रात तक रुके लड़के पक्ष के लोग भी हताश होकर वापस अपने गांव बिन दुल्हन के रवाना होना पड़ा। दूल्हा अंकित ने बताया कि पुलिस ने दूसरे दिन कोतवाली आने की बात कहकर वापस कर दिया कि सुबह दोनों लोगो को बुलाकर पूछताछ की जाएगी।

शिवली/कानपुर देहात, जन सामना संवाददाता। शिवली कस्बे में चोरों ने बनाया दो दुकानों को निशाना। एक दुकान से पार किये पन्द्रह सौ रुपये वही दूसरी दुकान का एक ताला तोड़ कर रफ़ूचक्कर हो गए। वही व्यापार मंडल अध्य्क्ष रमाकांत अग्निहोत्री ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह रविवार को शाम रोज की तरह दुकान बंद करके घर चले जाते थे जब सुबह सोमवार को आकर देखा की मेरी दुकान का एक ताला टूटा है वही दूसरा ताला लगा हुआ है मेरी दुकान को निशाना बनाने की कोशिश की गई परन्तु कुछ नुकसान नही बना सके। लेकिन हमारे दुकान के बगल वाली दुकान जो अवधेश शुक्ल पुत्र राम कुमार की है उससे ताला तोड़कर गुल्लक में रखे पन्द्रह सौ रुपये लेकर फरार हो गए। इस खबर की सूचना लगते ही व्यापारियों में नाराजगी है ओर पुलिस पर सवाल खडे कर दिए है  व्यापारियों ने जल्द मामला दर्ज कर चोरी का खुलासा करने की मांग की है कि दोबारा कहि बड़ी घटना न घटित हो। कस्बे में गश्त बड़ाई जाने की मांग की है  कोतवाल ने बताया कि मामले की जांच कर मामला दर्ज किया जाएगा।

कानपुरः जन सामना ब्यूरो। जिला अधिकारी डाॅ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी, डी आई ओ एस, बी एस ए, आई सी एस सी बोर्ड, सीबीएससी बोर्ड एवं कुछ अन्य विद्यालय के प्रतिनिधि तथा अभिभावकों के साथ अपने कैंप कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आईसीएससी, सी बी एस सी तथा अन्य विद्यालयों के प्रतिनिधियों द्वारा यह बताया गया कि सोशल साइट्स में लगातार चल रहे भ्रामक संदेश चल रहा कि ‘सरकार द्वारा लाॅकडाउन अवधि में फीस माफ कर दी गई है।’ जिसके कारण अभिभावक अब फीस नहीं दे रहे हैं। उनके फीस न देने के कारण शिक्षक संस्थानों द्वारा अपने कर्मचारियों तथा बिजली आदि के बिल नहीं दिए जा सकते हैं जिस पर जिलाधिकारी डाॅ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी ने स्पष्ट किया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में लाॅकडाउन अवधि में विद्यालय की फीस एडवान्स न लेने के संदर्भ में निर्देशित किया गया था, कोई भी फीस माफ नहीं की गई थी।