घाटमपुर/कानपुर, शीराजी। क्षेत्र के नंदना स्थित श्री राम ग्रुप आफ एजुकेशन के चेयरमैन एडवोकेट मनोज सिंह भदौरिया के निर्देशन में श्रीराम ला कालेज सभागार में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति नई दिल्ली द्वारा आयोजित विधि व्यवसाय में अहिंसात्मक कम्युनिकेशन का एकीकरण विषय पर विधि के छात्रों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें दिल्ली से आए गुलशन गुप्ता मीनाक्षी जोशी पूनम व दीपक पांडे आदि ने छात्रों के साथ कार्यशाला की। कार्यक्रम में बार एसोसिएशन कानपुर के पूर्व अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह भदौरिया, बार एसोसिएशन घाटमपुर अध्यक्ष एडवोकेट श्याम बाबू सचान, लायर्स एसोसिएशन अध्यक्ष हरिनाथ सिंह आदि ने अपने विभिन्न अनुभव छात्रों के साथ साझा किए। कार्यशाला में गुलशन गुप्ता ने बताया कि कैसे गांधी जी ने वकालत के व्यवसाय में अहिंसा और सत्य को अपनाया था। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह ने कहा कि 70 के दशक के बाद वकालत के क्षेत्र में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के सम्बन्ध में समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में परीक्षा के कुल 78 केन्द्र बनाये गये है जिनमें अशासकीय सहायता प्राप्त परीक्षा केन्द्र 45, राजकीय परीक्षा केन्द्र 2, जूनियर स्तर तक के सहायता प्राप्त परीक्षा केन्द्र 3, वित्तविहीन मान्यता प्राप्त परीक्षा केन्द्र 28 है। अकबरपुर तहसील के अन्तर्गत 19, भोगनीपुर तहसील में 13, डेरापुर तहसील में 14, रसूलाबाद में 10, सिकन्दरा में 11, मैथा में 11 केन्द्र बनाये गये है।
जिलाधिकारी ने बैठक में एडीएम प्रशासन, उपजिलाधिकारियों आदि को निर्देर्शित किया है कि अपने तहसील अन्तर्गत स्वयं केन्द्रों का निरीक्षण करें जिसमें केन्द्र में दो सीसी कैमरा, वाइस रिकार्डर, विद्युत कनेक्शन/जनरेटर, पेयजल, स्वच्छ शौचालय, फर्नीचर, अग्निसमन यंत्र आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें तथा केन्द्र में प्रबन्धक का निवास व छात्रावास नही होना चाहिए।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में धान क्रय केन्द्रों के समन्ध में एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिये कि लघु सीमान्त कृषकों के 100 कुन्तल तक के धान बिना सत्यापन के खरीदा जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी कृषक का 100 कुन्तल से ऊपर है तो उसे सत्यापन कराया जायेगा। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपनी तहसील अन्तर्गत धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करें जिसमें इलेक्ट्रानिक काटा, बोरों की उपलब्धता, बड़ा सा बैनर लगाया जाये जिसमें केन्द्र प्रभारी का नाम, मोबाइल नम्बर, टोल फ्री नम्बर, धान क्रय केन्द्र का समर्थन मूल बडे अक्षरों में अंकित किया जाये जिससे कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6(सत्र 2019-2020) में नामांकन हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा, 2019 का आयोजन जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर 06 अप्रैल 2019(शनिवार) को किया जाएगा। कानपुर देहात जिले के किसी भी शासकीय/मान्यताप्राप्त प्राथमिक पाठशाला की कक्षा-5 (सत्र 2018-19) में अध्ययनरत विद्यार्थी चयन परीक्षा में सम्मलित होने के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते है।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा में सम्मलित होने के लिए अभ्यर्थी का जन्म 01 मई 2006 से 30 अप्रैल 2010 के बीच का होना चाहिए तथा उसे तीसरी एवं चौथी कक्षाओं को क्रमशः सत्र 2016-17 एवं 2017-18 में किसी शासकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय अथवा सर्वशिक्षा अभियान/एनआईओएस आदि द्वारा संचालित संस्था से उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद के सभी अधिकारी/कर्मचारीगण जब भी अवकाश पर जाते है तो कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर बिना अवकाश स्वीकृत कराये ही मुख्यालय छोड़ देते है। यह स्थिति अन्यन्त ही आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार अवकाश स्वीकृत होने के बाद ही उसका उपभोग करना चाहिए। उपार्जित अवकाश के मामले में नियमानुसार एक सप्ताह पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए और अवकाश प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात ही मुख्यालय छोडना चाहिए। तहसील स्तरीय जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश अपने ही कार्यालय के स्तर से स्वीकृत किये जाने हेते है उन प्रकरण में देखा गया है कि तहसीलदार द्वारा सीधे प्रार्थना पत्र अपने ही कार्यालय को प्रेषित कर दिये जाते है जबकि उन्हें उप जिलाधिकारी के स्तर से प्रेषित किया जाना चाहिए।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत ईवीएम/वीवीपैट की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में प्रशिक्षण एवं जागरूकता का कार्यक्रम हेतु दिनांक 28 नवम्बर 2018 को प्रातः 11 बजे से 1 बजे अपरान्ह तक कलेक्टेªट सभाकक्ष में जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, नोडल अधिकारी ईवीएम/वीवीपैट, उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे। इसी प्रकार 28 नवम्बर 2018 को अपरान्ह 2 बजे से 4 बजे तक कलेक्टेªट सभाकक्ष में प्रेस मीडिया, राजनैतिक दल ईवीएम/वीवीपैट की जानकारी दी जायेगी। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण, प्रेस मीडिया तथा मान्यता प्राप्त राजनैमिक दलों के प्रतिनिधि आदि उक्त आयोजित प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने करें।

जनपद में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित होगी-रजत गुप्ता
अकबरपुर/कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। आज अकबरपुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रथम ओपन नेशनल कराटे डू चैम्पियनशिप के बारे में प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया गया।
जिसमें चैम्पियनशिप के आयोजक शकील खान ने अवगत कराया कराया कि इस चैम्पियनशिप में दस राज्यों की टीमें प्रतिभाग करेगी तथा इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए भारतीय कराटे फेडरेशन से लगभग बीस आफिशयल्स आ रहें तथा टीमों के रहने खाने आदि की सभी तरह की व्यवस्था पूर्ण कर ली गयी है। जनपद में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है।
इस बारे में जिला क्रीडा अधिकारी प्रदीप चौहान ने अवगत कराया की इस प्रतियोगिता में खेल विभाग का पूर्ण सहयोग रहेगा तथा जनपद के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मौका है जिसे जनपद के कराटे खेल के खिलाड़ी लाभान्वित होंगे।

500 अरब अमरीकी डॉलर की मेगा सिटी परियोजनाओं को समझने के प्रयास
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। विदेश मंत्रालय का आर्थिक कूटनीति प्रभाग और भारतीय व्‍यापार संवर्द्धन परिषद (टीपीसीआई), आवास और सहायक क्षेत्रों तथा मनोरंजन उद्योग से जुड़ी शीर्ष बुनियादी ढांचा कंपनियों के एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर 27-28 नवम्‍बर, 2018 को रियाद जाएगी। यह प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब में भविष्‍य में विकसित की जा रही 500 अरब अमरीकी डॉलर की मेगा सिटी परियोजनाओं के लिए संभावित ठेकों और निवेश के अवसरों का पता लगाएगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्‍व विदेश मंत्रालय में अपर सचिव मनोज भारती करेंगे।
उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि 27 नवम्‍बर से शुरू हो रही दो दिन की यात्रा के दौरान सऊदी सरकार और उद्योग के प्रमुख नीति निर्धारकों से बातचीत करेंगे। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सऊदी अरब की अपनी अर्थव्‍यवस्‍था का विस्‍तार करने का हिस्‍सा है। यह कार्य एनईओएम, नई सड़कों और पटरियों, हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों, किद्दिया मनोरंजन शहर और लाल सागर पर्यटन परियोजना जैसी मेगा परियोजनाओं को विकसित कर प्रमुख ढांचागत परिवर्तनों के जरिये किया जाएगा।

सामाजिक न्‍याय के विचार को विस्‍तार देते हुए इसमें प्रदूषण और स्‍वास्‍थ्‍य जैसे आधुनिक समाज के मानदंडों को शामिल किया गया हैः राष्‍ट्रपति
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्‍ली में 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार करने के वर्षगांठ के अवसर पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्‍ट्रपति ने कहा कि संविधान, स्‍वतंत्र भारत का आधुनिक ग्रंथ है। इसका स्‍थान सर्वोच्‍च है, लेकिन यह धाराओं तथा नियमों/उपनियमों का संग्रह मात्र नहीं है। हम भारतीयों के लिए यह प्रेरणादायी और सजीव दस्‍तावेज है। हमारे समाज के लिए यह एक आदर्श है।
राष्‍ट्रपति ने कहा कि डॉ. बी.आर. अम्‍बेडकर और संविधान परिषद में उनके सहयोगी बहुत उदारवादी थे। उन्‍होंने संविधान संशोधन के लिए लचीला रूप अपनाया और इसमें विभिन्‍न विचार धाराओं का समावेश किया। स्‍वतंत्रता, न्‍याय व भ्रातृत्‍व, निष्‍पक्षता तथा समानता की सीमाओं को विस्‍तार देने के लिए संविधान निर्माताओं ने आने वाली पीढ़ियों की बुद्धिमत्‍ता पर भरोसा जताया। उन्‍हें विश्‍वास था कि आने वाली पीढ़ियां न सिर्फ संविधान का संशोधन करेगी बल्‍कि वे बदलते समय के अनुसार इसकी पुनर्व्‍याख्‍या भी करेंगी। यदि हम संविधान की भावना के प्रति सच्‍चाई बरतते हैं तो यह आने वाले सभी समय में देश की सेवा करता रहेगा।

इंदौर, जन सामना ब्यूरो। देश के कई राज्यों में सियासी माहौल अपने चरम है, इन राज्यों में कृषि संसाधनों से समृद्ध मध्यप्रदेश का नाम भी आता है, जिसे अपनी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए देश में अलग ही पहचान मिली हुई है। अपनी गेहूं, चना, चावल, मक्का, सरसों और अरहर जैसी फसलों में अव्वल रहने वाले मध्यप्रदेश के इंदौर शहर को सोयाबीन की मंडी के लिए भी देशभर के प्रमुख केंद्र का दर्जा प्राप्त है। लेकिन एक समृद्ध कृषि राज्य होने के बावजूद सूबे के हजारों किसान ऐसे हैं जो कुछ गंभीर समस्याओं का सामना करते हुए सड़कों पर उतर कर, आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। राज्य में बने सियासी माहौल से इतर कुछ किसान हितैषी संस्थाए ऐसी भी हैं जिनका मानना है कि राज्य किसानों की मुख्य समस्याओं के निवारण के लिए उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाए जाने की जरूरत है।
कृषि आधारित मोबाइल एप्लीकेशन ’ग्रामोफोन’, मौजूदा समय में मध्यप्रदेश के ज्यादातर किसानों के लिए एक नए व डिजिटल पार्टनर के रूप में उभरा है। ग्रामोफोन सभी प्रकार की कृषि आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए किसानों को एकमुश्त समाधान सौंपने के साथ उन्हें डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने में अग्रदूत की भूमिका निभा रहा है।