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कालपीः विष्णु वल्लभ चंसोलिया। जनपद जालौन की जिला अधिकारी चांदनी सिंह ने इंडस्ट्री एरिया कालपी में आकर फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया तथा ओडीओपी में चयनित हस्त निर्मित कागज कैसे बनता है उसको विनीत गुप्ता की फैक्ट्री में जाकर बहुत ही बारीकी से पूरे प्रोसेस को समझा तथा कठिनाइयों को भी समझा।
इंडस्ट्री एरिया बने पार्क में वृक्षारोपण करते हुए कहा कि इस पार्क को बहुत ही अच्छा एवं सुंदर बनाना है जिससे पूरे जनपद के लोग इसको आ कर देखें।
हाथ कागज उद्यमियों की महत्वपूर्ण बैठक इंडस्ट्री एरिया कालपी में बने प्रशासनिक कक्ष में हुई जिसमें जिला अधिकारी ने एक स्वर से उठी विद्युत समस्याओं की पीड़ा देखकर डीएम ने मौके पर मौजूद अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड 2 तथा सहायक अभियंता विद्युत वितरण खंड को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि हाथ कागज उद्यमी का उत्पीड़न मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी क्योंकि यह लोग जहां एक और हजारों बेरोजगारों को नौकरी देते हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार को सेल टैक्स भी देते हैं इसलिए इनके साथ चोर डाकू जैसा व्यवहार मत किया जाए ना ही किसी का कनेक्शन बिना मेरी अनुमति के काटा जाए। उत्तर प्रदेश हाथ का कागज निर्माता समिति के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि कालपी में मौजूद सहायक अभियंता की तानाशाही पूर्ण रवैया तथा हर घंटे में बिजली सेटडाउन लेना 1 घंटे में आठ आठ बार बिजली जाना तथा उद्यमियों की बात न सुनना जैसी शिकायतें जिला अधिकारी महोदय को बताई जिलाधिकारी ने विद्युत अधिकारियों से कहा कि अब ऐसी शिकायतें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।

वर्धा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्‍वविद्यालय में छात्र संसद का उद्घाटन वर्धा के सांसद रामदास तड़स के द्वारा मंगलवार को किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्‍यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. रजनीश कुमार शुक्‍ल ने कहा कि छात्र संसद के माध्‍यम से विद्यार्थी संसदीय प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे। विश्‍वविद्यालय के कस्‍तूरबा सभागार में छात्र संसद का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मंच पर प्रतिकुलपति द्वय प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्‍ल, प्रो. चंद्रकांत रागीट, छात्र संसद के संयोजक डॉ. सूर्य प्रकाश पाण्‍डेय उपस्थित थे।
इस अवसर पर सांसद तड़स ने संसद की कार्यप्रणाली की जानकारी दी और विश्‍वास जताया कि छात्र संसद के माध्‍यम से विद्यार्थियों को भविष्‍य में सांसद और विधायक आदि बनने का मौका मिल सकेगा। उन्‍होंने घोषणा की कि छात्र संसद के माध्‍यम से हिंदी विश्‍वविद्यालय से चुने जाने वाले पांच विद्यार्थियों को स्‍वयं की ओर से हवाई जहाज से दिल्‍ली लेकर जाएंगे और प्रधानमंत्री समेत अन्‍य केंद्रीय मंत्रियों से भेंट कराएंगे। छात्रों को संसदीय कार्य प्रणाली की नजदीक से जानकारी हो इस दृष्टि से संसद के दोनों सदनों में भी लेकर जाएंगे।

वर्धा (Jan Saamna Desk) । महात्‍मा गांधी अंतरराष्‍ट्रीय हिंदी विश्‍वविद्यालय के दर्शन एवं संस्कृति विभाग की ओर से भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित ‘हिंदुत्‍व: वैचारिक वि-औपनिवेशीकरण का दर्शन’ विषय पर सोमवार को समिश्र पद्धति से आयोजित विशिष्‍ट व्‍याख्‍यानमाला में विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग की सदस्‍य एवं बीपीएस महिला विश्‍वविद्यालय, सोनीपत की पूर्व कुलपति प्रो. सुषमा यादव ने कहा कि हिंदुत्‍व एक जीवन पद्धति है। इसका चिंतन-दर्शन विशाल और उदार है। हिंदुत्‍व के वि-औपनिवेशीकरण के लिए हिंदू जीवन पद्धति को भारतीय दृष्टि से परिभाषित करना होगा।
महादेवी वर्मा सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्‍यक्षता विश्‍वविद्यालय के कुलपति प्रो. रजनीश कुमार शुक्‍ल ने की।

रविवार को नोएडा स्थित ट्विन टावर माननीस सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त कर दिये गए। अब इन बहुमंजिला इमारतों की जगह मलबा ही बचा है। लेकिन इसी बीच एक सवाल अवश्य उठता है कि क्या भ्रष्टाचार अब रुक जायेगा ? देश की जड़ तक में समा चुका भ्रष्टाचार क्या अब नहीं किया जायेगा? सवाल यह भी उठता है कि जिस देश में संसाधनों की कमी है, क्या ऐसे में इन टावरों का अधिगृहण कर मूलभूत सुविधाओं के लिए नहीं किया जा सकता था?
इन टावरों को एपेक्स और सेयेन नामक सुपरटेक बिल्डर ने बनाया था। इस दौरान आरोप लगे कि टावरों को बनाने में नियमों का उल्लंघन किया गया। बताते चलें कि ये देश में गिराई जाने वाली सबसे बड़ी बहुमंजिला इमारतें थीं और भारतीय राजधानी में स्थित सबसे ऊंचे कुतुब मीनार से भी ऊंचीं थीं। हालांकि ये टावर यूं ही नहीं ध्वस्त कर दिये गये इनको गिराने का फ़ैसला क़ानूनी लड़ाई जो कई वर्षों तक चली, उसके बाद लिया गया था। यह लड़़ाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय से शुरू हुई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट में खत्म हुई।
अतीत पर अगर नजर डालें तो इन टावरों के निर्माण की कहानी वर्ष 2004 से शुरू होती है। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने औद्योगिक शहर बनाने की योजना के तहत एक आवासीय क्षेत्र बनाने के लिए सुपरटेक नामक कंपनी को यह जगह आवंटित की थी। वर्ष 2005 में, नोएडा बिल्डिंग कोड, दिशा निर्देश 1986 के अनुसार सुपरटेक ने प्रत्येक 10 मंजिल वाले 14 फ्लैटों की योजना तैयार की। न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 10 मंजिलों वाले 14 अपार्टमेंट भवनों के निर्माण की अनुमति दी, साथ ही यह भी प्रतिबंध लगाया गया था कि ऊंचाई 37 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और इस साइट पर 14 अपार्टमेंट और एक वाणिज्यिक परिसर के साथ एक गार्डन विकसित किया जाना था। वर्ष 2006 में कंपनी को निर्माण के लिए पुरानी शर्तों पर अतिरिक्त ज़मीन दी गई। सुपरटेक ने नई योजना बनाई। इसमें बिना गार्डन के दो और 10 मंजिल भवन बनाए जाने थे। अंत में वर्ष 2009 में 40 मंजिलों के साथ दो अपार्टमेंट टावर बनाने के लिए अंतिम योजना तैयार की गई। इस दौरान वर्ष 2011 में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि इन टावरों के निर्माण के दौरान उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट मालिक अधिनियम, 2010 का उल्लंघन किया गया है। इसके मुताबिक केवल 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो टावरों ने कानून का उल्लंघन किया था। साथ ही कहा गया कि इन टावरों को बगीचे के लिए आवंटित भूमि पर अवैध रूप से खड़ा किया गया।

बागपतः विश्व बंधु शास्त्री। उत्तर प्रदेश के बागपत में कुकुरमुत्तों की तरह उग रही अवैध कालोनियों पर जिला प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के बड़ौत नगर में कई अवैध कालोनियों पर बुलडोजर चलाकर उनका ध्वस्तीकरण कर दिया।
दरअसल, जिलाधिकारी राज कमल यादव का सख्त निर्देश है कि जनपद में कोई भी अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कॉलोनी, अस्पताल, मकान, पेट्रोल पंप आदि के लिए भी नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि बिना नक्शा पास कराए जनपद में कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। मंगलवार को जिलाधिकारी के निर्देशन में बागपत बड़ौत खेकड़ा विकास प्राधिकरण की ओर से बड़ी कार्यवाही की गई है, जिसमें दीपक सैनी द्वारा सराय रोड बड़ौत रेलवे क्रॉसिंग के पास विकास प्राधिकरण से नक्शा स्वीकृत ना कराते हुए अवैध कॉलोनी काटी गई थी जिन्हें पूर्व में भी नक्शा पास कराए जाने के लिए प्राधिकरण द्वारा नोटिस दिया गया था, जिसके बावजूद भी कॉलोनी में अवैध निर्माण हो रहा था।

रायबरेली। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने जनपद में बछरावां क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गूढ़ा में हाट पेठ तथा राजकीय औद्योगिक क्षेत्र शिवगढ़ (निकट बस स्टॉप शिवगढ़) में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल (हाईटेक नर्सरी) का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उद्यान मंत्री ने कंपोजिट विद्यालय (प्राथमिक स्तर) गूढ़ा तथा मिनी सचिवालय ग्राम पंचायत गूढ़ा का उद्घाटन भी किया।इस हाईटेक वेजीटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई (हाईटेक नर्सरी) का 01 हे0 क्षेत्रफल में 1.04 करोड़ की लागत से निर्मित होने के उपरान्त जनपद के लिए एक वर्ष में लगभग 20 लाख शाकभाजी के रोगरहित, स्वस्थ एवं गुणवत्तायुक्त पौध तैयार किये जायेगें। जिससे हर मौसम में सब्जियों के साथ स्वस्थ पौधे आसानी से उपलब्ध होंगे। यह पौधे कृषकों को उद्यान विभाग द्वारा विभागीय दर पर उपलब्ध कराये जायेगें।

तीन गांवों में पांच लोगों के पास से सौ लीटर कच्ची शराब बरामद

रायबरेली। पूरे थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से कच्ची शराब का धंधा होता है। इसकी पोल तब खुली जब एसपी के आदेश पर पुलिस ने अभियान चलाया है। क्षेत्र के तीन गांवों में पांच लोगों के पास से सौ लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है।पुलिस द्वारा अवैध रूप से नशीली पदार्थ की विक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऊंचाहार पुलिस अब तक सैकड़ों क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में गांजा तस्करों को पकड़ चुकी है। इसके बावजूद नशे का कारोबार चल रहा है। शनिवार की रात एसपी के आदेश पर कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया।

महाराजगंज, रायबरेली।  विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत ज्योना में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर धांधली करने का आरोप लगाया गया है। बताते चलें कि राम देव पुत्र महादेव निवासी पूरे बरियार सिंह मजरे ज्योना व जगजीवन पुत्र प्रभू निवासी ग्राम पूरे मोती मजरे ज्योना ने थाना समाधान दिवस में पहुंच कर विपक्षीगणों के खिलाफ शिकायती पत्र दिया है। शिकायतकर्ता जगजीवन व राम देव का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर धांधली की गई है। झोपड़ी में रहने वाले गरीबों की समस्या के लिए योजना चलाई गई है, लेकिन ग्राम पंचायत ज्योना में आवास के नाम पर जमकर धांधली की जा रही है और धन का बंदरबांट किया जा रहा है। पात्रों को आवास नहीं दिया गया जबकि अपात्रों को आवास दिया गया है और उसमें भी बहुत ज्यादा गड़बड़झाला किया जा रहा है। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से भी जगजीवन ने किया था। डीएम ने मामलें में जांच के आदेश दिये हैं, वहीं शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि डीएम से शिकायत के बाद क्या कार्यवाही होती है या ऐसे ही जांच के नाम पर खानापूर्ति कर दी जायगी। क्षेत्र में पीएम आवास के धांधली का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। खण्ड विकास अधिकारी ने बताया कि सम्पूर्ण समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया गया था मार्क कर दिया गया है ,इसकी जांच सेक्टर प्रभारी को दे दी गई है अभी रिपोर्ट नहीं आई है। ग्राम प्रधान उमेश कुमार ज्योना ने बताया कि पीएम आवास से हमारा कोई मतलब नहीं रहता है, ब्लाक के अधिकारी व कर्मचारी देते है। राम देव व विपक्षीगणों से मेरी कोई बात नहीं हुई है

एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ समाधान दिवस 

रायबरेली।  शनिवार को कोतवाली परिसर में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस सम्पन्न हुआ। इस दौरान कुल आयी 22 शिकायतों में से 8 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए टीम गठित कर मौके पर भेजी गई है। आयोजित समाधान दिवस मे एसडीएम आशीष कुमार मिश्र व सीओ अशोक कुमार सिंह ने जनसमस्या सुनी। छिपिया गांव व रत्नापर गांव निवासी चंद्रभान शुक्ला, शिवबाबू,रामू, रनबहादुर,कुलदीप, सत्यम सिंह आदि लोगों ने शिकायती पत्र देकर बताया कि हम लोग छुट्टा मवेशियों को लेकर गौशाला जा रहे थे, रास्ते में पूरे हुल्ला गांव के कुछ लोगों ने मवेशियों को लाठी डंडे से मारकर खदेड़ दिया। शहजादपुर ग्राम पंचायत के राजन सिंह, रामलखन,धीरेंद्र, शिवकमल आदि दर्जनों ग्रामीणों ने गंगा कटरी के किनारे करीबन20 बीघे किये गए अवैध कब्जे को हटवाने का शिकायती पत्र दिया। इस मौके पर अपराध निरीक्षक दिग्विजय प्रताप सिंह, राजस्व निरीक्षक कमलेश यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

रायबरेली।  जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी प्रभाष कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक की गई। बैठक में जिला पोषण समिति द्वारा आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अवस्थापना सुविधाओं आदि की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिये कि जिन आगंनबाड़ी केन्द्रों पर विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण नही किया गया है उन केन्द्रों पर विद्युतीकरण कराने के लिए आंगनबाड़ी कायकत्री ऑफलाइन/ऑनलाइन फार्म भरकर विद्युतीकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जिन पोषण वाटिका का कार्य पूर्ण नही किया गया है उन्हें नोडल अधिकारी व सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क कर पूर्ण कराया जाए। मुख्य विकास अधिकारी ने आधार फीडिंग के लिए निर्देश दिये कि आधार फीडिंग के लक्ष्य को भी पूर्ण कराया जाए। शैचालय व आंगनबाड़ी केन्द्र जो अपूर्ण है उन्हें कार्यदायी सस्थानों से सम्पर्क कर नियमानुसार पूर्ण कराया जाए। जिला पोषण समिति एवं गोद लिए गये आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केन्द्र बनाये जाने, आंगनाबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्रो पर अवस्थापना सुविधाओं आदि की समीक्षा के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिये। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि कुपोषण से बच्चों के साथ ही महिलाए, किशोरियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा जरूरी है। आयोजित बैठक में उन्होंने निर्देश दिये कि गर्भवती महिलाए किशोरियों व बच्चों में पोषण तत्वों की कमी न हो इसके लिए शरीर में इम्यूनिटी भी जरूरी है काढ़ा आदि भी अवश्य दिया जाए। आगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा शरीर की ताकत व क्षमता विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रेसीपी बताए जाए तथा उसके खान-पान से क्या फायदे है आंगनबाड़ी कार्यकत्री व आशाओं द्वारा बताया जाए। उन्होंने कहा कि पोषण अभियानों का उद्देश्य बच्चों महिलाओं किशोरिया जो कुपोषित है उनके स्वास्थ से जुड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसे आगे भी चलाया जाए व किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी अरूण कुमार, पीडी राजेश कुमार मिश्र, डीपीआरओ, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, प्रचार सहायक बड़े लाल यादव, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।