Jansaamna

जिले के प्रभारी मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह मोती ने वीडियो कांफ्रेसिंग से किया विमोचन
फिरोजाबाद। उ.प्र. सरकार के कैबिनेट मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती ने भाजपा जनपद फिरोजाबाद की सेवा ही संगठन नामक ई-बुक का विमोचन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया।
विमोचन कार्यक्रम के अवसर पर प्रभारी मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह मोती ने कहा कि कोविड़-19 जैसी वैश्विक महामारी में भारतीय जनता पार्टी के देव तुल्य कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी और अपने परिवार की परवाह न करते हुए समाज के निर्धन व जरूरतमंद लोगों तक मद्द पहुँचाने का कार्य निःस्वार्थ भाव से किया गया। जनपद के देवतुल्य कार्यकर्ताओ के सेवा के कार्यो को इस ई-बुक में दर्शाया गया है। जो अपने आप मे अतुलनीय और सरहानीय है। कार्यक्रम में भाजपा ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भाजपा की ओर से किये गए सेवा कार्यो पर आधारित ई-बुक सेवा ही संगठन अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगी। जब विपक्ष इस वैश्विक महामारी में झूठी और खोखली राजनीति कर रहा था तब उस समय भाजपा कार्यकर्ता अपनी जान की बिना परवाह किए बिना सेवा कार्य में जुटे हुए थे।

शिवली/कानपुर देहात,जितेन्द्र सविता। रोडवेज ने बाइक सवार भाई बहन को मारी जोरदार टक्कर दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वही एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई । घायल युवती को परिजन कानपुर अस्पताल ले गए । वही रोडवेज चालक बस खड़ी कर मौक़े से फरार हो गया । वही पुलिस ने दोनों शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा ।
शिवली कोतवाली क्षेत्र रुदापुर निवासी छोटू ने बताया कि चचेरे भाई बहन दिबियापुर से दवा लेके गांव वापस आ रहे थे कि जैसे ही नया पुरवा गांव के सामने पहुंचे सामने से आ रही। रोडवेज ने बाइक पर सवार विजय प्रताप पुत्र रामदयाल 22 वर्ष व चचेरी बहन अनुराधा पुत्री सोहन लाल 19 वर्ष, रिंकी पुत्री सोहन लाल 22 वर्ष निवासी रुदापुर की जोर दार टक्कर मार दी, जहाँ दो लोग विजय व अनुराधा की मौके पर ही मौत हो गयी वही रिंकी गम्भीर रूप से घायल हो गई । मौक़े पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी शिवली पहुंचाया। जँहा प्राथमिक उपचार के बाद गम्भीर स्थिति देख उसे कानपुर अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया । वहीं रोडवेज चालक टक्कर मार बस को 500 मीटर तक भगा ले गया।अपने को घिरता देख बस चालक बस को भेवान में खड़ी कर फरार हो गया । पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है, वही पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा । शिवली कोतवाल वीरपाल सिंह तोमर ने बताया, कि मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है वही कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

फिरोजाबाद। सनातन धर्म रामलीला महोत्सव समिति के सचिव रामप्रकाश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि रामलीला महोत्सव का आयोजन 10 अक्टूबर से होगा। वहीं 14 अक्टूबर को मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्रीराम बारात निकाली जायेगी। जिसके लिए कोविड-19 के चलते आॅनलाॅक प्रक्रिया-5 के अंतर्गत नवीनतम दिशा निर्देश की प्राप्ति हेतु भारत सरकार सहित प्रादेशिक व जिला स्तरीय अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
संस्था अध्यक्ष राकेश कुशवाह बाबा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में रामलीला परिसर व आयोजन से संबंधित साज-सज्जा के सामान रथों आदि की रंगाई, पुताई, साफ-सफाई, मरम्मत आदि शुरू कराने, स्वरूपों के रूप सज्जों के सामान को व्यवस्थित करने सहित नगर निगम प्रशासन एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।

कानपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री व अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव की तैयारी में अभी से लग जाने को कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी पंचायत चुनावों को विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए पूरी ताकत से लड़ेगी। सभी कार्यकर्ता अभी से चुनाव की तैयारी में लग जाएं व सभी जिलापंचायत क्षेत्रों से प्रत्याशियों का चयन शुरू कर के नेतृत्व को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि बूथ स्तर तक संगठन को दुरुस्त कर लिया जाए ताकि चुनावों में प्रत्याशियों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। यह बात उन्होंने वर्चुअल माध्यम से पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कही।

बढती मंहगाई, गरीबी, बेरोजगारी और महामारी के बीच अर्थव्यवस्था की बदहाली के चलते कराह रहा देश
पंकज कुमार सिंह/सत्येन्द्र मुरली
नई दिल्ली/कानपुर। भारतीय इतिहास की सबसे तेजी से आई आर्थिक बदहाली से देश जूझ रहा है। भारत की ग्राॅस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानि जीडीपी माईनस 23.90 प्रतिशत पर आ गई है। ऐसे में देश में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी चरम पर है। वहीं देश के पूंजीपतियों की आमदनी में इजाफा हुआ है। मसलन गरीब और गरीब हुआ और अमीर और अमीर हुआ है। अमीरी गरीबी के बीच मध्यम वर्ग खूब पिस रहा है। प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के नेत्रत्व वाली केन्द्र की भाजपा सरकार ने कोरोना महामारी के बीच आपदा को अवसर बताकर लगातार सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है। राष्ट्रीयकरण के वजाय सरकारी मशीनरी के निजीकरण को बढावा देना देश की बदहाली के साथ लोकतंत्र के विरुद्ध भी देखा जा रहा है।

लॉकडाउन के चलते कई नदिया प्रदूषण मुक्त स्वतः स्वच्छ होने लगी। धार्मिक पर्व पर नदियों में श्रद्धालु तथा परिक्रमावासी स्नान, पूजन का कार्य करते है। नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए भविष्य में नागरिकों आगे आना चाहिए। जिससे नदियों के जल को प्रदूषण से मुक्त रखने में हर व्यक्ति अपनी भूमिका सही तरीके से अदा कर सके। नदियो को प्रदूषण से मुक्त करने का दायित्व निभाने वाली संस्थाओ को पुरस्कृत कर उन्हें शासन से सहायता मुहैया होना चाहिए ताकि नदियो के शुद्धिकरण से सभी को शुध्द जल का लाभ मिलकर जल संक्रमण से होने वाली बीमारियो से निजात मिल सके। स्वच्छता का संदेश और जागरूकता लाना हर इंसान का कर्तव्य है। क्योंकि स्वच्छता से ही बीमारियो, प्रदूषण को मुक्त रख कर स्वस्थ्यता का लाभ हमें एक नई दिशा प्रदान कर सकता है।
संजय वर्मा “दॄष्टि ” मनावर जिला -धार

कानपुर नगर, जन सामना संवाददाता। कानपुर छावनी के गोलाघाट में प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार अभियान कैम्प कार्यालय का जिलामंत्री राजाराम कनौजिया जय प्रकाश द्वारा कार्यालय खोलने का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कानपुर बुन्देलखण्ड एससी एसटी प्रभाग के क्षेत्रीय अध्यक्ष आन्नद वर्मा के कर कमलों द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। जिसमें कानपुर उत्तर के अध्यक्ष प्रशांत सोनकर, वार्ड एक पार्षद पति सुमित तिवारी ने मुख्य अतिथि को माला पहनकर जोरदार स्वागत किया। श्री वर्मा ने कहा की आप लोग हर गरीब व्यक्तियों को प्रधानमंत्री योजनाओं के विषय में हर बस्तियों में हर घर-घर जाकर प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रचार प्रसार अभियान योजना की जानकारी दे और हर गरीब को योजनाओं का लाभ दिलाये।

कानपुर देहात। जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र ने आज जल निगम व जिला पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान जल निगम कार्यालय में दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उपस्थित पाये गये। इसके अतिरिक्त अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता व अन्य लिपिकीय स्टाफ उपस्थित नहीं मिला। जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की। कार्यालय में किसी अधिकारी/कर्मचारी के उपस्थित न होने के कारण उपस्थिति पंजिका का अवलोकन नहीं किया जा सका और न ही विभागीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं ली जा सकी।

कानपुर देहात। आज “राष्ट्रीय पोषण माह“ का शुभारम्भ कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। जिसमें कन्वर्जेन्स विभागों के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी कानपुर देहात, खण्ड विकास अधिकारी, कानपुर देहात, आई0सी0डी0एस0 विभाग के बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं मुख्य सेविकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही जूमएप के माध्यम से समस्त उपजिलाधिकारी, कानपुर देहात, एम0ओ0आई0सी0, विकास खण्ड स्तर सहायक विकास अधिकारी सहित जनपद की आॅ0बा0 कार्यकत्रियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया है।

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली व उसके आस-पास के इलाकों में रेल लाइनों के किनारे बस चुकीं झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश बिगत दिनों दिया है। ऐसा ही आदेश पूरे देश के लिये लागू किया जाये तो अच्छा रहेगा। यह सिर्फ दिल्ली का ही मामला नहीं है ऐसे नजारे कई राज्यों में देखने को मिल रहे हैं और खास बात यह है कि ऐसी बस्तियों में गंदगी का बोलबाला तो रहता ही है साथ ही तमाम शातिर अपराधियों की शरणस्थली भी साबित हो रहीं हैं ऐसी ही बस्तियां। इन बस्तियों के बसने के समय से लेकर ही क्षेत्रीय नेताओं के स्वार्थ के लिये नौकरशाही भी अनेदेखी करने में अपनी भलाई समझती है। नतीजा यह होता है कि धीरे धीरे ये बस्तियां बड़ा रूप ले लेती हैं और सभ्रान्त बस्तियों के लिये कष्टकारक साबित होने लगतीं हैं, उनकी परेशानी बढ़ा देतीं हैं।
हालांकि दिल्ली-एनसीआर में रेलवे का यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस लिये पहुंचाया गया क्योंकि रेल पटरियों के दोनों ओर काफी संख्या में झुग्गी बस्तियां बस गई हैं और ये बस्तियां गंदगी का गढ़ बनकर प्रदूषण फैलाने का कारण बन गईं हैं।
बताते चलें कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने वर्ष 2018 में ही ऐसी झुग्गी बस्तियों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो सका कारण कुछ भी रहा।
हालांकि किस कारणों से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा आदेश के बाद भी ये झुग्गी बस्तियां नहीं हटायीं गई थीं शायद उसका संकेत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में छुपा है। क्योंकि अपने फैसले के क्रियान्वयन में स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले को किसी भी न्यायालय में नहीं सुना जाना चाहिए। इतना ही नहीं यह टिप्पणी भी विचारणीय है कि इस आदेश में किसी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह एक तथ्य है कि दिल्ली ही नहीं देश के कई राज्यों में लागू हो रही है और रेल पटरियों के किनारे सैकड़ों बस्तियां बस चुकीं हैं और इन बस्तियों को क्षेत्रीय नेताओं का संरक्षण मिलता है। लेकिन ऐसी बस्तियों को रोकना आवश्यक है। कुछ भी हो रेल लाइनों के किनारे बसी झुग्गी बस्तियों को हटना ही चाहिये।