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ग्राम प्रधान एवं सम्मानित जनपदवासियों द्वारा स्वेच्छा से भूसा बैंक में दान हुआ 3012 क्विटल भूसा: सीडीओ
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह ने भूसा बैंक का संचालन किया गया है जिसके अन्तर्गत ग्राम प्रधान एवं सम्मानित जनपदवासियों द्वारा भूसा स्वेच्छा से बैंक में भूसा दान किया गया। जनपद में कुल ग्राम पंचायत 640 जिसमें भूसा बैंक में भूसा दान किये जाने वाली ग्राम पंचायत 196, ग्राम प्रधानों द्वारा भूसा बैंक में प्राप्त भूसा 2360 क्विन्टल, सम्मानित नागरिक 14, सम्मानित नागरिकों द्वारा भूसा बैंक में प्राप्त भूसा 652 क्विटल, कुल प्राप्त भूसा 3013 क्विटल प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि भूसा बैंक में ग्राम प्रधान व जनपदवासियों ने बढ़ चढकर भूसा दान किया है।

सामने वाले घर से अचानक ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं यूँ ही बिस्तर पर लेटी किताब पढ़ रही थी कि उठ बैठी। सामने खिड़की पर नज़र डाली तो देखा कि सामने वाले घर में रहने वाला आदर्श अपने पिता पर चिल्ला रहा है। किसी बात को लेकर शायद बहस हो गई थी उनके बीच। पर ये कोई नई बात नहीं थी। वो हमेशा अपने पिता से ऊँची आवाज़ में बात करता था। मैंने उसे कभी उसकी पिता से अच्छे से बात करते नहीं देखा। हर छोटी बात पर गुस्सा होना उसकी फ़ितरत थी। कभी-कभी शायद उसने हाथ भी उठाया है अपने पिता पर। आदर्श उनकी इकलौती संतान है, इसीलिए उनका आदर्श के पास रहना मजबूरी है। पत्नी के देहांत के बाद वे एकदम अकेले हो गए उन्हें सिर्फ अपने बेटे का सहारा था। लेकिन आदर्श अपने परिवार में ऐसा रम गया कि उसे पिता की कोई परवाह ही नहीं। आदर्श की पत्नी भी उनसे दिनभर के सारे काम करवाती है। और कुछ कहने पर दोनों पति-पत्नी उन्हें जली-कटी बातें सुनते हैं।

प्रदेश कमेटी के आह्वान पर आयोजित हुआ विरोध दिवस
चकिया/चन्दौली, दीपनारायण यादव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार दबंग ताकतों को संरक्षण दे रही है जिसका नतीजा है कि गोरखपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ सहित प्रदेश की तमाम जगहों पर गरीबों दलितों पर लगातार हमले हो रहे हैं और सोनभद्र जिले के दुद्धी में खनन माफियाओं ने तीन आदिवासियों की हत्या तक कर डाली है। लखनऊ में तो एक गरीब महिला की झोपड़ी को कब्जा कर भाजपा का झंडा टांग कर कार्यालय घोषित कर दिया गया। वहीं मोदी सरकार गरीबों की आवाज उठाने वालों को गिरफ्तार करवा रही है। सीएए, एनपीआर, एनआरसी विरोधी आन्दोलनकारियों का दमन किया जा रहा है। उक्त आरोप भाकपा (माले) राज्य स्थाई समीति सदस्य व चन्दौली जिला सचिव कामरेड अनिल पासवान ने दमन, हत्या के खिलाफ लोकतंत्र के लिए, भाकपा (माले) के राज्य स्तरीय विरोध दिवस कार्यक्रम के तहत भारी बरिश के बावजूद उसरी गांव में शहीद-ए-आजम भगत सिंह पंचायत भवन पर कार्यक्रम के दौरान लगाया।

“फादर्स डे’ यानी कि “पितृ_दिवस” है पर एक दिन में पिता की महत्ता नहीं बताई जा सकती, पूरा जीवन भी पिता की महत्वता बताने में कम पड़ जाएगा।
चाहें कोई भी देश हो, संस्कृति हो… माता-पिता का रिश्ता सबसे बड़ा माना गया है। भारत में तो इन्हें ईश्वर का रूप माना गया है। कोई पिता कहता है, कोई पापा, अब्बा, बाबा, तो कोई बाबूजी, बाऊजी, डैडी। कितने ही नाम हैं इस रिश्ते के पर भाव सब का एक। प्यार सबमें एक। समर्पण एक। पिता वो होता है जो हमें सही मार्ग दिखाता है, सही गलत में फर्क करना सिखाता है। आज पिता दिवस पर मेरे अस्तित्व के निर्माता, आदर्श व्यक्तित्व मेरे पिताजी के चरणो मे कोटिशः नमन… ।

आज देश में एक तरफ कोरोना का भय है तो दूसरी तरफ अस्पतालों में इलाज के लिए सात-आठ लाख रुपये एडवांस में जमा कराने का दवाब लोगों को डर के साये में जीने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसे में आखिर लोग जाएं तो जाएं कहां। जीवन को बचाने की जद्दोजहद में वे जिस अस्पताल में है और डॉक्टर में भगवान् का रूप देख रहे हैं, वे इस संकट काल में जीवन का सौदा करने में लगे हैं। ऐसी ख़बरों का आना निसंदेह एक चिंता का विषय हैं. दरअसल संक्रमण के खिलाफ जंग के लिए निर्णय क्षमता का अभाव हर समय नजर आया है। यही वजह है कि एक दिन कुछ आदेश जारी होते हैं और फिर अगले दिन वे आदेश वापस हो जाते हैं। क्या ये सब स्वास्थ्य की समस्या को संभालने की निर्णय की प्रक्रिया में स्वास्थ्य विशेषज्ञों को शामिल नहीं करने का परिणाम है।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ समुदायों को सीटों का आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण पर सुप्रीम कार्ट ने ये एक बड़ी टिप्‍पणी की है. शीर्ष न्‍यायालय ने कहा है कि किसी एक समुदाय को सीटों का आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका जिसमे मेडिकल (नीट) की उन सीटों पर 50 फीसदी ओबीसी आरक्षण देने की मांग की गई थी पर सुनवाई से मना करते हुए यह बात कही है।इसे तमिलनाडु की सभी राजनीतिक पार्टियों ने दाखिल किया था। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि पिछड़े वर्ग के कल्‍याण के लिए सभी राजनीतिक दलों की चिंता का हम सम्‍मान करते हैं। लेकिन, आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है।
इससे पूर्व इस साल फ़रवरी माह में सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण की मांग करना मौलिक अधिकार नहीं है। यह राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि उन्हें प्रमोशन में आरक्षण देना है या नहीं? कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया।

एलएसी पर जारी तनाव के बाद चीन ने आर्थिक कूटनीति के आधार पर भारत के पड़ोसी मुल्कों को फसाना तेज कर दिया है। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान का आर्थिक दोहन करने के बाद अब चीन की निगाहें भारत के एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश पर लगी हैं। चीन एक के बाद एक भारतीय पड़ोसी मुल्कों पर जिस तरह अपनी पकड़ मजबूत करने में तन-मन-धन तीनों से तेजी दिखा रहा है उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन शांति और समझौते की आड़ में कुछ बड़ा करने के फिराक में लगा है। चीन का पाकिस्तान की तरफ झुकाव पहले से ही जग-जाहिर है उसके बाद उसने श्रीलंका में निवेश बढ़ा कर श्रीलंका को भी अपने पाले में लगभग शामिल ही कर लिया है। वह यहीं नहीं रुकता उसने अपनी कूटनीतिक चालों से नेपाल व भारत के रोटी-बेटी के रिश्ते में भी दरार बना दिया है।

इटावा, राहुल तिवारी। इटावा जनपद में एक पत्रकार को दरोगा से रुपए मांगना उस समय महंगा पड़ गया जब एक पत्रकार ने दरोगा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस मामले में दरोगा ने थाने में ही प्रार्थना पत्र दिया वही पत्रकार को ब्लैकमेलिंग के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया।
इटावा जनपद में 1 न्यूज़ चैनल के पत्रकार सनत तिवारी जनपद में आए दिन पुलिस प्रशासन और जनपद के तमाम अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करते थे इसी दौरान सनत तिवारी ने सिविल लाइन थाने में तैनात पुलिस उप निरीक्षक सुबोध सहाय पर आरोप लगाया था कि 13 जून को सुबोध सहाय एक होटल में छापा मारने गए थे इस दौरान उन्होंने होटल से आरोपियों को भगा दिया था वही होटल में लगे सीसीटीवी डीवीआर लेकर चले आए थे। इसी मामले को लेकर सनत तिवारी लगातार सुबोध सहाय को ब्लैकमेल कर रहे थे इस मामले में सनत तिवारी ने सुबोध राय से ₹50000 की मांग की जबकि पुलिस टीम के द्वारा होटल में जांच की गई तो डीवीआर होटल में ही पाया गया और सनत तिवारी के द्वारा लगाए गए सभी इल्जाम बेबुनियाद पाए गए। जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और ब्लैक ब्लैकमेलिंग के मामले में सनत तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार होने के बाद सनत तिवारी के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए जेल भेजा।