Tuesday, November 26, 2024
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Jan Saamna Office

मनोबल

विरोधियों की भी मजबूरी बन जाओ,
सूझे उन्हें ना कोई रास्ता तुम्हारे सिवा,
तुम इतने जरूरी बन जाओ।
लेना चाहेंगे तुम्हे वो अपनी कैद में,
लेकिन पहुंच ना सके तुम तक,
मीलों की वो दूरी बन जाओ।
गिराएंगे वो मनोबल तुम्हारा ,
लेकिन टिका हो जिनका सारा निष्कर्ष तुम्हारे ऊपर,
ऐसे अक्ष की तुम धुरी बन जाओ। -प्रियंका सिंह

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होने वाले दामाद ने की महिला की हत्या

अझुवा/कौशाम्बी, जन सामना ब्यूरो। सैनी कोतवाली के रूपनारायणपुर गोरियो में महिला के होने वाले दामाद ने गला दबाकर महिला की हत्या कर दी है।
जानकारी के अनुसार उदय सिंह पटेल की पत्नी विमला देवी खेत में गेहूं काट रही थी जहां पचासा गांव निवासी सुनील कुमार पहुंच कर उसकी बेटी से शादी का दबाव बनाने लगा जिस पर महिला ने अपनी दूसरी बेटी की पहले शादी की बात कही जिस पर विवाद बढ़ा गया और सुनील कुमार विमला से झगड़ने लगा आस पास खेतों में काम कर रहे लोग जब तक पहुंचते सुनील विमला की हत्या कर भागने लगा जिसे ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी मौके पर पुलिस ने पहुंचकर सुनील को हिरासत में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
ग्रामीणों के अनुसार सुनील कुमार विमला देवी के पुत्री को 5 -6 महीने पहले भगा ले गया था बेटी अभी भी किसी दूसरे प्रदेश में ही है। कुछ दिनों पहले ही सुनील अपने गांव आया था जहाँ उसने इस वारदात को अंजाम दिया हैं।

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गृह मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत कई अतिरिक्त कार्यों को लॉकडाउन मानदंडों से छूट दी गई है संशोधित दिशा-निर्देश 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे
नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार ने 14 अप्रैल, 2020 को यह ऑर्डर जारी किया कि देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी समेकित दिशा-निर्देशों में निर्दि‍ष्‍ट लॉकडाउन मानदंड अब 3 मई, 2020 तक लागू रहेंगे।
भारत सरकार के उपर्युक्‍त ऑर्डर के अनुपालन में गृह मंत्रालय ने देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के उन मानदंडों के बारे में समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिन पर भारत सरकार, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के मंत्रालयों/विभागों को अमल करना है। इन दिशा-निर्देशों में कोविड-19 से निपटने; कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने से संबंधित एसओपी; और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी, 1860 की संबंधित धाराओं के तहत लॉकडाउन मानदंडों के उल्लंघन के अपराधों हेतु दंड या पेनाल्‍टी के लिए राष्ट्रीय निर्देश भी निर्दिष्‍ट किए गए हैं।

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कांग्रेस ने सांझी रसोई में तैयार भोजन का किया वितरण

कौशाम्बी, शिव कुमार मौर्या। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला के मंझनपुर तहसील के बैशकाटी समेत आधा दर्जन गाँव में जरूरत मंदो को भोजन के पैकेट दिए गए। इस दौरान जरूरत मंदो ने कांग्रेस के सिपाहियों की खूब प्रसंशा की।
लॉक डाउन के हालात झेल रहे जरूरतमंद ग्रामीणों ने इस दौरान कांग्रेस के सिपाहियों से अपना दुख दर्द साझा किया। लोगों ने बताया कि सरकार भले ही टीवी पर बोल रही है कि खाना और राशन पहुंचा रही है, लेकिन उन तक खाद्य सामग्री नहीं पहुंच पा रही है।
जिला अध्यक्ष अरुण विद्यार्थी ने बताया केंद्रीय नेतृव के आवाहन पर साझी रसोई जिले में संचालित की है। प्रतिदिन वह खुद गाँव-गाँव का दौरा कर जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे है। इसके अलावा जनपद स्तर पर उनके कर्मठ सिपाही मदद के लिए तैयार खड़े है। इस मौके पर प्रमुख रूप से आशीष कुमार पप्पू, वेद प्रकाश सत्यार्थी आदि लोग मौजूद रहे।

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यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जून में होने की सम्भावना

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन 3 मई 2020 तक बढ़ गया है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रस्तावित सभी परीक्षाओं का आगे बढ़ना तय है। इसे लेकर काम भी शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से संकेत मिले हैं कि विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अब जून से पहले नहीं हो सकेंगी। इसके अलावा सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी कर इसे लेकर जरूरी तैयारी रखने को कहा गया है। यूजीसी से मिले संकेतों के तहत सबसे पहले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी। इसके बाद अन्य परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा विश्वविद्यालय की बाकी परीक्षाओं को भी कम गैप के साथ कराने को तैयार रहने के लिए कहा गया है।
इतना ही नहीं नीट, जेईई मेंस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के भी अब जून में होने की संभावना है। हालांकि इन परीक्षाओं की तारीखों की कोई अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। इनकी तारीखों को लेकर 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जायेगा। इससे पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट, जेईई मेंस जैसी परीक्षाओं को मई के अंतिम सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया था।

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शिक्षकों को अनिवार्यरूप से डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु एप

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। बेसिक शिक्षा विभाग में परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ को कोरोना से संबंधित आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा का फरमान मिलने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने भी आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों, अनुदेशकों, शिक्षामित्रों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं रसोइयों को आरोग्य सेतु ऐप की जानकारी देते हुये उनके मोबाइल फोन पर अनिवार्यरूप से डाउनलोड करायें। बीएसए ने इस काम को पूरा करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। साथ ही रोजाना की रिपोर्ट भी मांगी है। खंड शिक्षा अधिकारियों को प्रतिदिन बताना होगा कि कितने शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षामित्रों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं रसोइयों ने आरोग्य सेतु एप डाउनलोड किया है। बीएसए ने कहा कि एक सप्ताह बाद खंड शिक्षा अधिकारियों को यह प्रमाणपत्र भी देना होगा कि उनके विकासखंड में सभी अध्यापकों, अनुदेशकों, शिक्षामित्रों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और रसोइयों ने आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कर लिया है।

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राशन दुकानों में लगाये गये नोडल अधिकारियों को जारी किये गये सामूहिक पास

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। खाद्य विभाग ने अप्रैल से लेकर जून तक राशन वितरण की व्यवस्था करदी है। जिले में तीन माह तक नोडल अधिकारियों की निगरानी में राशन बंटेगा।
हर कार्डधारक को राशन मिले तथा घटतौली न हो सके, इसे लेकर अप्रैल से जून तक राशन वितरण की निगरानी के लिए शिक्षकों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिले की सभी 802 राशन की दुकानों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक राशन वितरण पर नजर रखेंगे। इन्हें शासन के निर्देश के चलते तीन माह तक कोटे पर डयूटी करनी होगी। इनकी निगरानी के लिए डीएम राकेश कुमार सिंह ने एक सतर्कता समिति का भी गठन किया है जो नोडल अधिकारियों के कार्यों की जांच करेगी। ऐसे में इन अधिकारियों की भी समय-समय पर जांच होगी।

घटतौली पर होगी कार्यवाही-

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रावण की तरह कोरोना पुतला का दहन

कानपुर, अर्पण कश्यप। बर्रा थाना क्षेत्र के के ब्लाक में कुछ बच्चों ने रावणरूपी कोरोना के पुतला का दहन किया पर यह पुतला किसी रावण या राजनेता का नहीं बल्कि इस समय देश जिस राक्षस रूपी बीमारी यानि की कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है। उसका पुतला है।
क्षेत्र के राजन सिंह, ओमश्री, अंकित तिवारी, कनूज मिश्रा, अनुराग, किशन और ईशू ने मिलकर इसे तैयार किया। साथ ही बच्चों ने चीन मुर्दा बाद, कोरोना मुर्दाबाद, कोरोना तुम वापस चीन जाओ, जैसे स्लोगन लिख कर भी चिपकाये थे।
पूछने पर बच्चों ने बताया की जिस तरह श्री राम जी ने रावण को मारकर संसार की रक्षा की थी जिसका पुतला हम भारतीय आज भी जलाते है और ये सोचते है की शायद बुराई जल कर खत्म हो जायेगी उसी तरह कोरोना को जलाकर खत्म करने का प्रयास किया है।

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जिलाधिकारी ने प्राइवेट हाॅस्पिटल के डाॅक्टरों के साथ बैठक की

रूटीन मरीजों की जांच व उपचार पहले की तरह ही रखें जारी-जिलाधिकारी
सरकारी एम्बुलेंस के साथ-साथ प्राइवेट एम्बुलेंस की भी सुविधा मरीजों को मिलनी चाहिए-जिलाधिकारी
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी प्रयागराज भानु चन्द्र गोस्वामी ने संगम सभागार में प्राइवेट हाॅस्पिटल के डाॅक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आप अपने हाॅस्पिटल के ट्रामासेंटरों, इमरजेंसी सेवाएं, सामान्य रोगी एवं डेली रूटीन मरीजों को देखने इत्यादि जरूरी सेवाएं जारी रखे। कोविड-19 के अतिरिक्त सामान्य मरीजों का इलाज भी बेहद जरूरी है। उन्होंने एएमए से कहा कि एम्बुलेंस सेवाएं आप बंद न करें। यह आपातकालीन मरीजों को अस्पताल लाने, ले जाने के लिए बेहद जरूरी है। मरीजों के आवागमन में परेशानियों से सम्बन्धित कुछ शिकायतें  सुनने में आ रही है, जिसका निराकरण हम-आप सब को करना है।

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जिलाधिकारी ने अखिल भारतीय पंचायत परिषद के सदस्यों के साथ की बैठक

कोटेदारों द्वारा मनमानी करने की शिकायत पर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का जिलाधिकारी ने दिया आश्वासन
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने अपने कार्यालय कक्ष में अखिल भारतीय पंचायत परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कोटेदारों की आ रही शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा। ग्राम प्रधानों ने शिकायत की कि कोटेदार अपनी मनमानी कर रहे है, वे अपने स्तर से ही खाद्यान्न वितरण का कार्य सम्पन्न कर दे रहे है, जिसकी जानकारी हमें सही ढंग से नहीं मिल पा रही है और ग्रामीणों द्वारा हमारे यहां शिकायतें मिल रही है, जिसका हम आपके माध्यम से निस्तारण चाहतें है, जिसपर जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों को आश्वस्त किया कि इस तरह के कार्य करने वाले कोटेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी। ग्राम प्रधान संघ की तरफ से मुख्यमंत्री राहत कोष में लगभग 11 लाख रूपये की सहायता राशि जिलाधिकारी महोदय को सौंपी गयी।

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