कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के समस्त लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने हेतु विषेष अभियान दिनांक 08 फरवरी से चलाया गया। जिसमें कृषकों को 3 लाख की सीमा तक किसान क्रेडिट कार्ड के लिये प्रोसेसिंग डाक्यूमेन्टेसन निरीक्षण शुल्क माफ करते हुये के0सी0सी0 उपलब्ध कराया जाना था। यह कार्यक्रम पी0एम0कि0स0नि0यो0 के वर्षगाॅठ पर आयोजित किया गया। जिसमें कृषि राजस्व एवं विकास विभाग के कर्मचारियों द्वारा 32345 आवेदन पत्र जनपद की 161 बैंक शाखाओं में प्रेषित किये गये। जिसमें से अब तक 20825 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके है तथा जनपद की बैंकों द्वारा आज आयोजित कैम्पों में कुल 12556 किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कृषकों को किया गया।

दिव्यांगों, शोषितों, दलितों, वंचितों व आदिवासियों का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता- प्रधानमंत्री
दिव्यांगजनों की सेवा परमात्मा की असली सेवा है- मुख्यमंत्री
दिव्यांगजनों में सहायक उपकरण वितरण हेतु देश में 8500 शिविरों का आयोजन- मंत्री, थावर चंद्र गहलोत
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में मेला परेड ग्राउंड में आयोजित वृहद सामाजिक अधिकारिता शिविर में वृद्ध/दिव्यांगजनों से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम पूछते हुए उन्हें सहायक उपकरणों का वितरण भी किया। प्रधानमंत्री ने प्रयागराज संगम की रेती पर भारी संख्या में उपस्थित दिव्यांगजनों व वृद्धजनों को सम्बोधित करते हुए कहा कि तीर्थराज प्रयागराज में आकर उन्हें अप्रतिम पवित्रता और ऊर्जा का अहसास हो रहा है। ठीक एक वर्ष पूर्व कुम्भ के दौरान इसी पवित्र धरती पर आकर उन्होंने संगम स्नान किया था और कुम्भ की भव्यता और दिव्यता को पूरे विश्व में पहचान दिलाने में अपना सहयोग प्रदान करने वाले सफाई कर्मियों का सम्मान करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज भी कुछ वैसा ही सौभाग्य मुझे मां गंगा के आशीर्वाद से दोबारा प्राप्त हो रहा है, जब मुझेे बुजुर्गो, दिव्यांगजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यह सचमुच मेरे जीवन की अमूल्य निधि है।

शाहीनबाग़ संयोग या प्रयोग हो सकता है लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान देश की राजधानी में होने वाले दंगे संयोग कतई नहीं हो सकते। अब तक इन दंगों में एक पुलिसकर्मी और एक इंटेलीजेंस कर्मी समेत लगभग 42 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नागरिकता कानून बनने के बाद 15 दिसंबर से दिल्ली समेत पूरे देश में होने वाला इसका विरोध इस कदर हिंसक रूप भी ले सकता है इसे भांपने में निश्चित ही सरकार और प्रशासन दोनों ही नाकाम रहे। इससे भी चिंताजनक बात यह है कि सांप्रदायिक हिंसा की इन संवेदनशील परिस्थितियों में भी भारत ही नहीं विश्व भर के मीडिया में इसके पक्षपातपूर्ण विश्लेषणात्मक विवरण की  भरमार है जबकि इस समय सख्त जरूरत निष्पक्षता और संयम की होती है। देश में अराजकता की ऐसी किसी घटना के बाद सरकार की नाकामी, पुलिस की निष्क्रियता, सत्ता पक्ष का विपक्ष को या विपक्ष का सरकार को दोष देने की राजनीति इस देश के लिए कोई नई नहीं है। परिस्थिति तब और भी विकट हो जाती है जब शाहीनबाग़ में महिलाओं को कैसे सवाल पूछने हैं और किन सवालों के कैसे जवाब देने हैं, कुछ लोगों द्वारा यह समझाने का वीडियो सामने आता है। लेकिन फिर भी ऐसे गंभीर मुद्दे पर न्यायपालिका भी कोई निर्णय लेने के बजाए सरकार और पुलिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी डाल कर निश्चिंत हो जाती है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन के निर्देशों के तहत मत्स्य विभाग कानपुर देहात हेतु 137 किसान क्रेडिट कार्ड का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसकी पूर्ति हेतु जनपद के निजी भूमि पर निर्मित तालाबों के स्वामियों एवं ग्रामसभा तालाब के पट्टा धारकों से मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण अधिकारी डा0 रणजीत सिंह ने अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण के विकास भवन माती में स्थित कमरा नम्बर 303 व 306 में सम्पर्क कर आवेदन करे। उन्होंने बताया कि विभागीय अनुदान से निर्मित निजी तालाबों एवं ग्रामसभा के तालाबों के पट्टा धारकों को वरीयता दी जायेगी।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद कानपुर देहात में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर द्वारा 04 मार्च को पूर्वान्ह 11 बजे जनपद कानपुर देहात के सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश महिला आयोग में लंबित महिला उत्पीडन के मामलों की स्थलीय जन सुनवाई हेतु समीक्षा की जयेगी तथा साथ ही जनपद की महिलाए अपने उत्पीड़न संबंधी प्रार्थना पत्र दे कर अपनी समस्याओं के बारे में व्यापक रूप से विचार विमर्श कर सकती है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शिक्षा विभाग की तरह अब स्वास्थ्य विभाग में भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। शिक्षा विभाग में मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही प्रत्येक प्रकार के अवकाश स्वीकृत किए जाते हैं। अब सरकार ने सभी विभागों के लिए मानव संपदा पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। इस पर सभी विभागों के कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। यह सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक विजय विश्वास पंत ने समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जनपदों में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के समस्त संविदा कर्मियों के मानदेय का भुगतान मानव संपदा सॉफ्टवेयर के पे कैलकुलेशन माड्यूल के माध्यम से निर्गत करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत सभी संविदा कर्मियों के फरवरी माह के मानदेय का भुगतान होली पर्व के पहले 5 मार्च तक हर हाल में कर दिया जाए।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के दिशा निर्देशों के क्रम में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जनपद स्तरीय दो दिवसीय औद्यानिक विकास गोष्ठी, सेमिनार, प्रक्षेत्र भ्रमण 2020 जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में दिनांक 4 व 5 मार्च 2020 को प्रातः 10 बजे से विकास भवन माती कानपुर देहात के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि दिनांक 4 मार्च 2020 में कृषकों को औद्योनिक फसलों से सम्बन्धित वैज्ञानिकों द्वारा नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी तथा उनकी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। औद्यानिक एवं अन्य सेक्टरों से सम्बन्धित सभी योजनाओं की जानकारी गोष्ठी में दी जायेगी एवं औद्यानिक/कृषि से सम्बन्धित सभी विभागों के स्टाल लगाये जायेगें। दिनांक 5 मार्च को कृषकों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फार वेजीटेबल, उर्मदा कन्नौज में ग्रीन हाउस/पाॅलीहाउस में पुष्प एवं सब्जियों की संरक्षित खेती की जानकारी लेने हेतु भ्रमण कराया जायेगा जिससे अधिक से अधिक कृषक लाभ उठा सके। उक्त गोष्ठी, सेमिनार में उद्यान विभाग, कृषि विभाग से सम्बन्धित समस्त अनुभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। अब काम के आधार पर सभी विभागों में प्रोन्नति, पदावनति और अनिवार्य सेवानिवृत्ति की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोकभवन में प्रदेश के मुख्य विकास अधिकारियों तथा जिला पंचायत राज अधिकारियों के साथ स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अफसरों का प्रमोशन और डिमोशन सिर्फ काम के आधार पर ही होगा। जो अफसर काम नहीं करेगा, उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।उन्होंने यह भी कहा कि सीडीओ के पास विकास करने की असीम संभावनाएं होती हैं, वह चाहे तो जिला का पूरा विकास कर सकता है।
हर शौचालय का होगा सर्वे-