Jansaamna

हमीरपुर, अंशुल साहू।  उम्र बढ़ने के साथ-साथ इंसान को तमाम बीमारियां घेरने लगती हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख बीमारी बुढ़ापे में भूलने की आदतों (अल्जाइमर्स-डिमेंशिया) की है। इस बीमारी की जद में आने से बचाने के लिए हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर्स-डिमेंशिया दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद घर-परिवार की शोभा बढ़ाने वाले बुजुर्गों को इस बीमारी से बचाकर उनके जीवन में खुशियां लाने का है। इसी के तहत 21 से 27 सितंबर तक चलने वाले राष्ट्रीय डिमेंशिया जागरूकता सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए इस बीमारी की सही पहचान और उससे बचाव के उपायों के बारे में जागरूकता लाने की बड़ी कोशिश की जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. महेशचंद्रा का कहना है कि बुजुर्गों को डिमेंशिया से बचाने के लिए जरूरी है कि परिवार के सभी सदस्य उनके प्रति अपनापन रखें। अकेलापन न महसूस होने दें, समय निकालकर उनसे बातें करें, उनकी बातों को नजरंदाज न करें बल्कि उनको ध्यान से सुनें। ऐसे कुछ उपाय करें कि उनका मन व्यस्त रहे, उनकी मनपसंद की चीजों का ख्याल रखें। निर्धारित समय पर उनके सोने-जागने, नाश्ता व भोजन की व्यवस्था का ध्यान रखें। अमूमन 65 साल की उम्र के बाद लोगों में यह बीमारी देखने को मिलती है या यूं कहें कि नौकरी-पेशा से सेवानिवृत्ति के बाद यह समस्या पैदा होती है। इसके लिए जरूरी है कि जैसे ही इसके लक्षण नजर आएं तो जल्दी से जल्दी चिकित्सक से परामर्श करें ताकि समय रहते उनको उस समस्या से छुटकारा दिलाया जा सके। इस बीमारी के प्रमुख लक्षणों में से एक है कि जीवन शैली में एकदम से बदलाव आना जैसे- शरीर में आलसपन का आना, लोगों से बात करने से कतराना, बीमारियों को नजरंदाज करना, भरपूर नींद का न आना, किसी पर भी शक करना आदि। जिला अस्पताल के मनरूकक्ष की साइको थैरिपिस्ट डॉ.नीता का कहना है कि हमीरपुर जैसे छोटे जनपद में भी प्रतिमाह पांच से लेकर दस केस ऐसे आ रहे हैं। उम्रदराज लोगों में यह समस्या ज्यादा है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए जरूरी है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के साथ ही मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ रखें। नकारात्मक विचारों को मन पर प्रभावी न होने दें और सकारात्मक विचारों से मन को प्रसन्न बनाएं। पसंद का संगीत सुनने, गाना गाने, खाना बनाने, बागवानी करने, खेलकूद आदि जिसमें सबसे अधिक रुचि हो, उसमें मन लगायें तो यह बीमारी नहीं घेर सकती। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम और योगा को अपनाकर इससे बचा जा सकता है।

हमीरपुर, अंशुल साहू।  मच्छरजनित रोगों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने घरेलू ब्रीडिंग चेकर को जिम्मेदारी सौंपी है। नगर पालिका और पंचायतों में दो सदस्यीय टीम इस अभियान में लगाई गई है, जो रिहायशी इलाकों में घर-घर मच्छरजनित रोगों की रोकथाम को लेकर लार्वा रोधी अभियान चलाएगी। लार्वा के संभावित स्थानों की जांच कर उसे नष्ट कराया जाएगा। यही जिम्मेदारी गांव स्तर पर आशा बहुओं को सौंपी गई है। इसके लिए उन्हें अलग से प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी। जनपद में इस वक्त कोरोना के साथ-साथ मच्छरजनित रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ी है। खासकर राठ इलाके में डेंगू के कुछ मरीजों के मिलने के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जिला मलेरिया अधिकारी आरके यादव ने बताया कि जनपद के सात नगर पालिका, पंचायत में दो-दो घरेलू ब्रीडिंग चेकर को दैनिक मजदूरी पर रखा गया है। इन्हें घर-घर जाकर सर्वे करने को निर्देशित किया गया है। दो सदस्यीय टीम घरों में पानी की टंकी, ड्रम, कूलर, फ्रिज-एसी की कंडेशन प्लेट, अनुपयोगी टायर, गमले, घड़े और फूल दस्ते आदि को चेक करेगी ताकि डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया जैसे बुखार का वाहक बनने वाले मच्छरों के लार्वा को नष्ट कराया जा सके। दवा का छिड़काव भी करेंगे। उन्होंने बताया कि यही जिम्मेदारी गांव स्तर पर आशा बहुओं को सौंपी गई है। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलेगी। आशा बहुओं को मच्छरजनित बीमारियों से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए पंफलेट और हैंडबिल भी बांटने होंगे। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि गांव स्तर पर ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति के माध्यम से एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराया जा रहा है। प्रधान और आशा बहू के संयुक्त खाते में इसके लिए पर्याप्त धनराशि भेजी जा चुकी है।

मौदहा /हमीरपुर, जन सामना। पीएम आवास योजना जिसे केन्द्रीय सरकार अपनी सबसे बडी उपलब्धि बताते नही थकती। किन्तु गरीबो के लिये बनाई गयी सबसे बडी व महात्वकांक्षी योजना मे भी सुमार यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ रही है। ग्राम प्रधान और सचिव भ्रष्टाचार की गंगा मे डुबकी लगाकर लाभार्थियो से जमकर 10 से 15 हजार रूपये प्रति आवास वसूली कर रहे है। नेत्रहीन व पूर्ण रूप से दिव्यांग लाभार्थी भी इनकी निगाह मे दया दृष्टि के पात्र नही होते। जिसके चलते गांव के तमाम लाभार्थियो सहित दिव्यांग लाभार्थी ने भी अपना दुखडा रोते हुये भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की मांग की है। जबकि विकास के नाम पर कीचडयुक्त गलियां व बजबजाती नालियां यहां की पहचान है। भ्रष्टाचार के मामले मे उक्त जैसे हालात जनपद की लगभग प्रत्येक ग्राम सभाओ मे आसानी से देखने को मिल जाते है किन्तु फिलहाल मौदहा ब्लाक के बीहडी गांव भटुरी की चर्चा करते है। यहां कई लाभार्थियो ने आरोप लगाया कि उनसे 10 से लेकर 15 हजार रू प्रति आवास लिये गये है। जिनमे गांव के बलवीर सिंह का कहना है कि पीएम आवास के अन्तर्गत ग्राम प्रधान ने सचिव के नाम पर 10 हजार रू लिये है और हद तो तब हो गयी जब एक पूर्ण रूप से दिव्यांग नेत्रहीन हरपाल सिंह से भी 10 रू प्रधानमन्त्री आवास के लिये वसूले गये। शिकायतकर्ताओ ने शिकायत करते हुये खुलेआम वीडियो बयान प्रगतिशील प्रेस क्लब को देते हुये सम्बन्धितो पर कार्यवाही की मांग की है। गौर तलब है कि प्रत्येक आवास मे लाभार्थी के नाम को शामिल करते हुये 15 -15 हजार रू मनरेगा से अलग से मजदूरी दी जाती है जिसकी भनक पूरे ब्लाक क्षेत्र मे शायद ही किसी लाभार्थी को लग पाती हो। अब मनरेगा की बात करे तो ग्राम सभा भटुरी मे लगभग 350 जाब कार्ड दर्ज है और वास्तविक श्रमिक चाहे प्रवासी हो य आवासी बमुश्किल 30 से 35 लोग ही काम करते है। बाकी काम मशीनो से कराकर जाब कार्ड धारको को मात्र 20 प्रतिशत भुगतान बिना काम किये ही बैंक लेजाकर दिलवा दिया जाता है। इस ग्राम सभा के लिये नियुक्ति बैक की भी इसमे सलिंप्ता दिखाई देती है। कुछ ऐसा ही मामला एक आवास के मामले मे देखने को मिला जहां बहु प्रीति के नाम आविन्टत आवास को प्रीति के नाम से ही सास को रूपया निकलवा दिया गया है, उक्त जानकारी ग्रामीणो ने दी है। ऐसी तमाम अनियमितताये की ग्राम सभा मे भरमार है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी सूचना का जवाब देने के बजाय यहां के ग्राम विकास अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी पूर्ण रूप से मक्कारी भरा जवाब देते हुये आल लाईन वेब साईट मे पूरा ब्योरा देखने की सलाह देते है। वहीं नाम न छापने की शर्त पर विकासखण्ड के तमाम ग्राम प्रधानो ने बताया कि किसी शिकायत य अखबार मे खबर छपने से हमे परम्परागत तौर पर लगने वाले कुल काम की लागत के 40 से 45 प्रतिशत तक कमीशन के बाद भी जांच अधिकारियो को अलग से 10 से 20 हजार रूपया का प्रसाद चढाना पडता है। वहीं पीएम आवासो मे हुये भ्रष्टाचार के विषय मे जब सचिव से बात की गयी तो उन्होने उत्तर देते हुये कहा कि वीडियो बयान य मौखिक शिकायत का सज्ञांन लेना हमारा काम नहीं यदि ग्रामीण लिखित शिकायत देते है तब मामला देखा जा सकता है।

पुलिस परिस्थितिजन्य साक्ष्यो के आधार पर घटना को संदिग्ध मान रही
पुलिस क्षेत्राधिकारी रामशरण सिंह ने बताया पुलिस कई बिन्दुओं पर जांच कर शीघ्र इस घटना का पर्दाफाश करेगी
रसूलाबाद/कानपुर देहात, संतोष गुप्ता। बीती रात थाना रसूलाबाद क्षेत्र के ग्राम लदपुरवा समस्तपुर न्योराज में एक सीमेंट सरिया की दुकान से दुकानदार के हाथ पैर बांध कर चोर 70 कुंतल सरिया ट्रक में लाद कर फरार हो गए। दुकानदार की शिकायत पर रसूलाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर संदिग्ध लोगों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इस घटना को तमाम परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध मान रही है।
थाना रसूलाबाद क्षेत्र के ग्राम लदपुरवा समस्तपुर न्योराज निवासी ब्रजेन्द्र सिंह ने दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा कि बीती रात सात-आठ लोग मेरी दुकान के पीछे से सीढ़ी लगाकर चढ़कर दुकान से 70 कुंतल सरिया चोर ट्रक में लाद ले गए।

रसूलाबाद/कानपुर देहात, जन सामना संवाददाता। पुलिस प्रशासन व राजस्व की टीम ने अवैध कब्जा हटाया। पुलिस की इस कार्रवाई से कब्जेदारों में हड़कंप मच गया। तहसील रसूलाबाद के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुनासी के मजरा अकौड़िया में काफी दिनों से अवैध कब्जे का मामला चल रहा था कई बार प्रशासन की मनाही के बावजूद अवैध कब्जे दार ग्राम सभा की जमीन को खाली नहीं कर रहे थे। रसूलाबाद उप जिलाधिकारी अंजू वर्मा के आदेश पर क्षेत्रीय लेखपाल सौरभ सिंह व पुलिस चौकी तिश्ती से उप निरीक्षक अभिषेक यादव, कांस्टेबल मनीष कुमार, सुधांशु, सचिन कुमार, संदीप कुमार अवस्थी सहित विवाद की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जे को हटाया गया। तथा दोबारा कब्जा करने पर सख्त चेतावनी दी गई।

चकिया/चंदौली, दीपनारायण यादव। कोविड-19 वैश्विक महामारी का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे सीमांत एवं गरीब लोग अधिक प्रभावित हो रहे हैं। जहां एक तरफ समाज के गरीब, दलित, मुस्लिम एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में जूझ रहा है वही परिवार की किशोरियों एवं महिलाओं को अपने व्यक्तिगत सामानों को खरीदने में असमर्थता हो रही हैं। इस कठिनाइयों को देखते हुए ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क के पार्टनर संस्था मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान लहरतारा वाराणसी एवं आजाद शक्ति अभियान के नेतृत्व में चंदौली जिले के विभिन्न गांवों से 26 किशोरियों को चिन्हित किया गया जिनको गरिमा किट का वितरण किया गया।

डीआईजी कानपुर प्रीतिंदर सिंह ने एसपी साउथ को सौंपी जाँच
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को फेसबुक पर गाली देने वाले अपराधियो व पुलिस ने मिलकर फंसाया
इटावा। डीजीपी लखनऊ से मिलकर लौट रहे सैफई निवासी सुघर सिंह को फर्जी मुकदमे में फंसाने की जांच डीआईजी कानपुर ने एसपी साउथ को सौंपी है।
पीड़ित सुघर सिंह ने डीआईजी को दिए पत्र में बताया कि 18 मार्च को प्रदेश के डीजीपी से मिलकर लौट रहे थे तो नजीराबाद का पूर्व एसओ को मनोज रघुवंशी जो कि पूर्व परिचित था उसने वीडियो कॉल करके बुलाया और 2 फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया।
सुघर सिंह ने बताया उन्होंने सैफई थाने में पांच मुकदमे दर्ज करा रखे हैं उन मुकदमों की वापसी के लिए अभियुक्त व अधिकारी लगातार जान से मारने की धमकी व फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की धमकी देते आ रहे हैं। इन अधिकारियों इन अभियुक्तों के खिलाफ अमेठी, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, अयोध्या, इलाहाबाद, बनारस में लगभग दो दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं और कई बार जेल जा चुके हैं।

हमारे देश का प्रसिद्ध नारा है, ‘जय जवान जय किसान’, अर्थात देश के दो महानायक माने जाते हैं, जवान और किसान। सच कहा जाए तो ये दोनों ही देश की नींव हैं और इनके दम से ही हमारे देश की इमारत सुरक्षित है। इसलिए देश की सरकार को भी इन्हें मजबूत बनाने की बहुत जरूरत है।
देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद देश से जो सबसे बड़े वादे किए थे, उनमें से एक था वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगुना करना। मोदी सरकार का मानना है कि यदि खेती से जुड़े कुछ कानूनों में बदलाव कर दिए जाएं तो किसानों की आमदनी दुगुनी हो सकती है। इसके लिए ये जरूरी है कि किसानों को देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने का अधिकार हो। इसे ‘एक देश एक बाजार’ के नाम से जाना जाता है। इसके लिए सरकार जो विधेयक लेकर आई है, विपक्षी दल ने उसका विरोध करते हुए इस विधेयक को किसान विरोधी बताया है, और कहा है कि इससे किसान बर्बाद हो जाएंगे और कृषि पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। जबकि प्रधानमंत्री ने इन विधेयकों को किसानों के लिए रक्षा कवच बताया है और किसानों को आगाह करते हुए कहा है कि जो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं उनसे किसानों को सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ-साथ उन्होंने किसानों को उनकी उपज देश में कहीं भी किसी को भी बेचने की आजादी देना एक ऐतिहासिक कदम बताया है।