Tuesday, November 19, 2024
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विद्युत विभाग के जिम्मेदार ही करा रहे बिजली की चोरी

योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस को विद्युत विभाग दिखा रहा ठेंगा
प्रयागराज, वी. डी. पाण्डेय। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां एक ओर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपना अभियान छेड़े हुए है। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी खुलेआम बिजली की चोरी करा रहे हैं। इसका सीधा उदाहरण प्रयागराज के बमरौली पावर हाउस के बाहर बगल में सटी हुई दीवाल के पास यादव टी स्टॉल पर धड़ल्ले से सुबह से शाम तक हीटर में बन रही चाय और दूध खौलते हुये देखा जा सकता है। शाम होते ही बड़े-बड़े बल्ब भी जल जाएंगे। सरकार बिजली बचाने के लिए एक तरफ आम जनमानस को एलईडी बल्ब व एलईडी पंखे उपलब्ध करा रही है, वही विद्युत विभाग के गैर जिम्मेदार लापरवाह और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से सरकार को भारी नुकसान हो रहा है। पावर हाउस से सीधा दुकान को बिजली की अवैध सप्लाई की जा रही है जिसकी शिकायत लोगों के द्वारा पावर हाउस के एसडीओ और जेई से करने पर जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने गोल-मोल जवाब देते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया।

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सचिव, द्वारा जिला कारागार, कानपुर देहात का किया गया निरीक्षण

कानपुर देहात। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा माननीया जनपद न्यायाधीश, साधनारानी (ठाकुर) के दिशा निर्देशन में आज गुरूवार को जिला कारागार, कानपुर देहात का निरीक्षण सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात साक्षी गर्ग द्वारा किया गया। बैरक संख्या 3/4 से उपस्थित बन्दियों में बन्दी दशरथ पुत्र रामकिशन द्वारा बताया गया कि उसकी पेशी कई महीनों से नहीं हुयी है। इस संबंध में सचिव महोदया ने जेलर जिला कारागार को निर्देशित किया कि सभी बन्दियों की पेशी नियत तिथि पर कराया जाना सुनिश्चित करें। जिन बन्दियों के पास पैरवी हेतु अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं वे जेल अधीक्षक के द्वारा  कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दें। उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करा दिया जायेगा।

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अभ्युदय योजना से संबंधित कार्यालय का मुख्य विकास अधिकारी ने किया निरीक्षण

कानपुर नगर। मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर डॉ0 महेंद्र कुमार के द्वारा उपनिदेशक समाज कल्याण कार्यालय प्रथम तल, निकट गुरुदेव पैलेस पुलिस चौकी का निरीक्षण किया गया। कार्यालय में अभ्युदय योजना से संबंधित नियंत्रण कक्ष की स्थापना किया जाना है जिसके सम्बंध में मुख्य विकास अधिकारी ने कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप निदेशक समाज कल्याण महिमा मिश्रा को निर्देशित किया की अभ्युदय योजना से संबंधित बोर्ड मुख्य मार्ग पर लगाने के निर्देश दिए तथा उस पर एक एरो भी बना हो, जिससे इच्छुक व्यक्ति कार्यालय से संपर्क स्थापित कर सकें। कुछ स्टाफ को भी बैठाने की व्यवस्था किए जाने हेतु निर्देश दिये जो आने वाले लोगो की समस्याओं का निराकरण और मार्गदर्शन कर सके। जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास को आवश्यक सहयोग किए जाने हेतु निर्देश दिए गए।

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ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे का मण्लायुक्त कानपुर ने किया निरीक्षण

कानपुर नगर। वर्तमान कानपुर – लखनऊ मार्ग पर लगने वाला जाम से निजात और लखनऊ तक तीव्रगामी कनेक्टिविटी हो सके और कानपुर के उद्योगों को और अधिक बल मिले इसके लिए उच्च स्तरीय संयुक्त विकास समिति द्वारा प्रस्तावित किये गए कानपुर – लखनऊ ग्रीनफ़ील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च तक आरम्भ हो जाना है, यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कंसलटेंट द्वारा परियोजना का अलाइनमेंट निर्धारित किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री जी की प्रदेश के विकास के संदर्भ में अपेक्षा है कि प्रत्येक परियोजना का अधिक से अधिक उपयोग हो और जनता को लाभ मिले। आयुक्त कानपुर यहां के विकास को गति देने के लिए काफी कार्य कर रहे है। लखनऊ – कानपुर एक्सप्रेसवे का उपयोग अधिकतम कानपुर से जाने वाले यातायात के लिए हो सके इस हेतु आज कानपुर मंडल राजशेखर ने प्राधिकरण के परियोजना निदेशक एन. एन. गिरी, समन्वयक उच्च स्तरीय विकास समिति नीरज श्रीवास्तव, महा प्रबंधक सेतु निगम राकेश सिंह, कंसलटेंट फर्म के टीम लीडर संदीप गौतम तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी के साथ इस एक्सप्रेसवे के आरंभ बिंदु बदरका मोड़ से लगभग 2 किलोमीटर और आगे जाजमऊ की तरफ का निरीक्षण किया।

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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवास निर्माण की 4118 परियोजनायें स्वीकृत

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एस0एल0एस0एम0सी0) की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण की 4118 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं, जिसमें 14,70,874 आवासों का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 5,82,210 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा अवशेष 9,32,133 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

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स्वीकृति की अनुमति अनापत्ति 72 घंटे के अंदर निर्गत किया जाना प्राविधानित

कानपुर देहात। उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (स्थापन एवं संचालन सरलीकरण) अधिनियम 2020-के अंतर्गत जनपद में किसी भी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई की स्थापना के लिए अधिनियम मे दी गई सीमाओं एवं प्रावधानों के अंतर्गत निवेश मित्र पोर्टल पर भू उपयोग प्रदूषण अनापत्ति श्रम विभाग लाइसेंस विद्युत कनेक्शन तथा मानचित्र स्वीकृति की अनुमति अनापत्ति 72 घंटे केे अंदर निर्गत किया जाना प्राविधानित है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग चन्द्रभान सिंह ने बताया कि जिला उद्योग केन्द्र मे आवेदन के उपरांत इकाई को जिलाधिकारी कानपुर देहात के माध्यम से अभीस्वीकृति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगाा,जो कि 1000 दिवस तक प्रभावी होगा। उक्त अवधि में अधिनियम में दी गई व्यवस्था अनुसार संबंधित कोई सक्षम प्राधिकारी ततसंबंध में इकाई का निरीक्षण नही करेगा।

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डीएम व एसपी ने रेलवे स्टेशन पर पहुंच किसान संगठनों से शांति व्यवस्था बनाये रखने की अपील

कानपुर देहात। कृषि कानूनों को लेकर कहीं किसी प्रकार की रेल पथ व सड़क पथ बाधित न हो इसको लेकर जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र व पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने पुखरायां रेलवे स्टेशन तथा अन्य प्रमुख स्टेशनों व प्रमुख मार्गों पर भ्रमण किया।
जिलाधिकारी ने बताया कि किसान संगठनों की ओर से 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान चलाया जाएगा. किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए रेलवे व जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. रेल रोको अभियान दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलाया जाएगा। वहीं पुखरायां रेलवे स्टेशन पर किसान संगठनों को उप जिलाधिकारी भोगनीपुर दीपाली भार्गव व क्षेत्राधिकारी द्वारा सभी से शांति बनाए रखने की अपील की गयी है। जिलाधिकारी ने सभी किसान संगठनों के सदस्यों व किसानों से अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाये रखे।

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केंद्र सरकार किसानों के साथ कर रही अन्यायःअमित सिंह यादव

कानपुर, जन सामना। किसानों के समर्थन में रेल रोको आंदोलन में जाने से रोकने के लिए पूर्व पार्षद प्रत्याशी  अमित सिंह यादव { नगर सचिव समाजवादी पार्टी } को नजरबंद किया गया। अमित सिंह यादव ने कहा की हमारी पार्टी किसानों के भारत बंद का समर्थन करती है, और कहा केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हितों के साथ अन्याय कर रही है। समाजवादी पार्टी इसे बर्दाश्त नही करेगा और सरकार के झूठे वायदों की पोल खोलेगा। उन्होंनेकहा कि केंद्र सरकार उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों के डेढ़ गुना दाम देने का ढिंढोरा पीट रही है। योगी सरकार की घटिया दमनकारी मंशा से आज पुलिस प्रशासन मुझे ओैर नसीम कुरैसी प्रांतीय सदस्य पिछड़ा वर्ग समाजवादी पार्टी ने नजरबंद किया ।

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किसानों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 मासिक पेंशन देगी सरकार

प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में कई योजनाएं चलाई है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। जिसके तहत 60 साल की उम्र के बाद किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान है। इस योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान लाभ ले सकता हैए। जिसे उम्र के हिसाब से मासिक अंशदान करने पर 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 रूपये मासिक या 36000 रूपये सालाना पेंशन मिलेगी। इसके लिए अंशदान 55 रूपये से 200 रूपये तक मासिक है। अब तक इस योजना से लाखों किसान जुड़ चुके हैं। इस पेंशन कोष का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम स्प्ब् द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अन्तर्गत 18 से 40 वर्ष तक की आयु के छोटी जोत वाले लघु एवं सीमान्त किसान हिस्सा ले सकते हैं। जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। इस योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रूपये से 200 रूपये तक मासिक अंशदान करना होगाए जो उनकी उम्र पर निर्भर है। अगर 18 साल की उम्र में किसान जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रूपये या सालाना 660 रूपये होगा। वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं, तो 200 रूपये महीना या 2400 रूपये सालाना योगदान करना होगा।

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तम्बाकू व सिगरेट में हैं कई विषैले पदार्थ, न करें सेवन

कानपुर देहात, जन सामना। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार, साधनारानी ठाकुर जनपद न्यायाधीश अध्यक्षा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के निर्देशन में सभागार जिला चिकित्सालय, अकबरपुर, कानपुर देहात में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता सचिव साक्षी गर्ग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात द्वारा की गयी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात सचिव साक्षी गर्ग द्वारा विधिक जागरूकता शिविर में बताया गया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम 2003 के सिगरेट और तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा.4 बी एवं धारा.6 बी मे से सार्वजनिक स्थलों पर ध्रूमपान करना निषेध है। कोटपा अधिनियम 2003 की धारा.4 बी एवं धारा.6 बी के अन्तर्गत जन सामानय के साथ.साथ चिकित्सालय/कार्यालय/विद्यालय में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी/विद्यार्थी के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये परिसर को तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित किया जाना है। निकोटिन के प्रभाव के चलते व्यक्ति को भूख प्यास कम लगने लगती है।तम्बाकू का सेवन विभिन्न तरीके से किया जाता है। सिगरेट सामान्य और सबसे अधिक हानिकारक है।

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