Tuesday, November 19, 2024
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धूमधाम से मनाई गई महाराजा सुहेलदेव जयंती

चंदौली, जन सामना। जनपद में महाराजा सुहेलदेव जयन्ती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम तहसील चकिया के खण्ड विकास कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ। जहां पर चकिया विधायक शारदा प्रसाद, डीएम संजीव सिंह, एसपी अमित कुमार, जिला विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख ने ब्लॉक परिसर में अमर शहीदों की प्रतिमा पर माल्याार्पण किया तथा माॅ सरस्वती एवं सुहेलदेव के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये।प्रदेश स्तर पर मुख्य कार्यक्रम जनपद बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक व चित्तौरा झील की विकास योजना तथा महाराज सुहेलदेव स्वाशासी राज्य चिकित्सा बहराइच के लोकार्पण का प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुवल शिलान्यास कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ।इस अवसर पर डीएम संजीव सिंह ने कहा कि भारत वर्ष के इतिहास में मध्यकाल की ग्यारहवीं सदी में उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव एक प्रतापी राजा हुये थेए जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से भारतीय संस्कृति एवं विरासत की रक्षा की थी। महाराजा सुहेलदेव जी का शौर्य एवं पराक्रम वर्तमान पीढ़ी के लिए एक गौरवशाली उदाहरण है। विदेशी आक्रांताओं से मुकाबला करने के लिए 21 राज्यों का संगठन बनाकर कुशल रणनीतिकार के रूप में विशिष्ट युद्ध कला के माध्यम से उन्होंने विजय प्राप्त की थी। विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण संगठनकर्ता के रूप में महाराजा सुहेलदेव का यह कार्य सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। विधायक चकिया शारदा प्रसाद ने कहा कि महाराजा सुहेलदेव ने देश की राजनीतिक व सांस्कृतिक सुरक्षा के साथ.साथ जल संरक्षण,गो.संरक्षण एवं जन कल्याण के अनेक कार्य कराये|

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उपभोक्ता परिषद् ने केंद्र सरकार ऊर्जा मंत्रालय को निजीकरण पर दी खुली बहस की चुनौती

लखनऊ। विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 पर केंद्र सरकार को 350 से अधिक आपत्ति और सुझाव प्राप्त हुए सरकार उसका करे खुलाशा क्योंकी ज्यादातर का मत निजीकरण के खिलाफ।
उपभोक्ता परिषद् ने केंद्र सरकार ऊर्जा मंत्रालय को निजीकरण पर दी खुली बहस की चुनौती कहा निजीकरण देश के उपभोक्ताओं के हित में बिलकुल नहीं है उपभोक्ता परिषद् के पास सरकारी क्षेत्र में बिजली क्षेत्र को सुधार करने का पूरा मॉडल तैयार है सरकार चाहे तो उपभोक्ता परिषद् सौपने को तैयार है।
विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा पटल पर रखकर जल्दबाजी में पास करने की कोशिश पूरी तरह उपभोक्ता विरोधी कार्यवाही को दर्शाता है।

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समाधान दिवस में कुल 37 शिकायते SDM ने 2 शिकायत को मौके पर किया निस्तारण

शिवली/कानपुर देहात। उपजिलाधिकारी मैथा की अध्यक्षता में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें कुल 37 शिकायते पहुंची जहाँ पर उपजिलाधिकारी ने 2 शिकायत को मौके पर ही निस्तारण कर दिया वही शेष शिकायतों को अधिकारियों को जांच कर जल्द निस्तारण करने के आदेश दिये हैं।
मैथा तहसील में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें उपजिलाधिकारी रामशिरोमणि की अध्यक्षता में शिकायतों को सुनकर पीड़ित की समस्याओं को समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं कुल 37 शिकायतकर्ता ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है वही उपजिलाधिकारी राम शिरोमणि ने दो शिकायतो को मौके पर ही निस्तारण कर दिया।

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फील्ड डे के अवसर पर कृषि अधिकारियों ने फसलों के बारे में जानकारी दी

शिवली/कानपुर देहात। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत अनूपपुर गांव में फ़ील्ड डे का आयोजन किया गया। जिसमे कृषि अधिकारियों ने किसानों को दलहन एवं रवि की फसलों के बारे में जानकारी दी।
मैथा तहसील के अनूपपुर प्राथमिक स्कूल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत फील्ड डे के अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारी डॉ आर्या ने किसानों को फसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कृषि को किस तरह से करके अधिक लाभ कमा सकते है साथ ही अपने खेतों को उपजाऊ और ताकतवर बना सकते है। जिससे किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है वही इस दौरान कृषि विभाग अधिकारी दीपक श्रीवास्तव, राधेश्याम, सूर्यप्रताप सिंह, प्रमेश, सहित प्रधानाचार्य पूनम सोनकर, सहायक अध्यापक सोमलता एवं किसान मौजूद रहे।

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शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : जिलाधिकारी

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने महाराजा सुहेलदेव जयंती पर उनके जीवन चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला
नगरपंचायत कार्यालय में अधिशाषी अधिकारी संजय पटेल ने महाराजा सुहेलदेव की जंयती धूमधाम से मनाई
रसूलाबाद/कानपुर देहात। जनपद के जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र सिंह की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में रसूलाबाद तहसील मुख्यालय पर सम्पन्न सम्पूर्ण समाधान दिवस में 124 शिकायते जहां पंजीकृत हुई वही जिलाधिकारी की सख्ती के चलते 9 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को चेताया कि अब शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर दोषी लोगो के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हालांकि जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक जिलों में कई व्यस्त सरकारी कार्यक्रमो के वावजूद भी तहसील सम्पूर्ण दिवस में कुछ विलम्ब से तो आये लेकिन फिर भी 3बजे तक उन्होंने फरियादियों की शिकायतें सुन जनता को न्याय दिलाने की कोशिश की।

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दिव्यांगजन को परिवहन विभाग की बसों मे निःशुल्क यात्रा सुविधा

कानपुर नगर। मुख्य विकास अधिकारी डा0 महेन्द्र कुमार ने बताया है कि शासन द्वारा दिव्यांगजन को अनुमन्य प्रपत्रों के साथ निःशुल्क यात्रा करने एवं दिव्यांग यात्रियों को उनकी आरक्षित शीट उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनसे शिष्टता पूर्ण व्यवहार करने के निर्देश जारी किये गये है। उन्होंने इन आदेशों का पालन कराये जाने के निर्देश क्षेत्रीय प्रबंधक उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम कानपुर परिक्षेत्र को दिये है। उन्होंने दिव्यांगजनों से कहा है कि यात्रा प्रारम्भ करते समय दिव्यांगजन द्वारा आधार कार्ड एवं मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अथवा भारत सरकार द्वारा निर्गत यूएडी0आई0डी0 कार्ड मूल रूप में निगम के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को अवलोकित कराया जाये, जिससे की दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने शासनादेश मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार समस्त पात्र दिव्यांगजन को परिवहन विभाग की बसों मे निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य कराने के निर्देश दिये।

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त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के नोडल अधिकारी नामित

कानपुर नगर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) आलोक तिवारी ने बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के समयबद्ध कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन की कार्यवाही शासनादेश में दी गई व्यवस्था एवं निर्धारित समय सारणी के अनुरूप करने तथा निश्चित समय सीमा के अंदर निदेशक, पंचायती राज उत्तर प्रदेश को निर्धारित रूप पत्रों पर सूचना प्रेषित करने के पूर्व उत्तर दायित्व हेतु विकास खंड कल्याणपुर के लिये जिला प्रोवेशन अधिकारी, बिधनू ब्लॉक के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी, सरसौल ब्लॉक के लिए जिला कृषि अधिकारी, घाटमपुर ब्लॉक के लिए जिला विकास अधिकारी, पतारा ब्लॉक के लिए जिला कृषि रक्षा अधिकारी, भीतरगांव ब्लॉक के लिए उप कृषि निदेशक (कृषि), बिल्हौर ब्लॉक के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, ककवन ब्लॉक के लिए सहायक निबंधक सहकारी समितियां, शिवराजपुर ब्लॉक के लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी एवं चौबेपुर ब्लॉक के लिए जिला उद्यान अधिकारी को जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

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कारगिल पार्क में महाराजा सुहेलदेव जयंती समारोह आयोजन सम्पन्न

कानपुर नगर। 11 वीं शताब्दी के प्रतापी शासक एवं पराक्रमी योद्धा महाराजा सुहेलदेव की जयन्ती समारोह के अवसर पर आज कारगिल पार्क, मोतीझील में कारगिल में शहीद हुये भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में एमएलसी अरुण पाठक, विधायक सुरेन्द्र मैथानी, मण्डलायुक्त डा0 राज शेखर, जिलाधिकारी आलोक तिवारी, एवं नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी आदि ने श्रद्धांजलि देते हुये श्रद्धासुमन अर्पित की।
महाराजा सुहेलदेव जयन्ती समारोह के अवसर पर एमएलसी अरुण पाठक ने उपस्थित शहीद परिवारों के परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन विशेष दिन है।

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भट्ठा वर्ष 2021-22 से ऑनलाइन विनियमन शुल्क जमा करने का निर्णय

कानपुर नगर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वीरेन्द्र पाण्डेय ने बताया है कि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ द्वारा भट्ठा वर्ष 2021-22 से ऑनलाइन विनियमन शुल्क जमा करने का निर्णय लिया गया है। जिसके अनुपालन में जनपद के समस्त भट्ठों का मास्टर डाटा इन्ट्री तैयार किया जाना है। उन्होंने जनपद के समस्त भट्ठा स्वामियों को निदेशित किया है कि वह 15 दिवस के अन्दर निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, जिससे जनपद के समस्त भट्ठा का मास्टर डाटा इन्ट्री तैयार किया जा सके।

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कोचिंग सेंटर में पढ़कर भी छात्रा परीक्षा में फेल – शुल्क वापस करने का आदेश – उपभोक्ता न्यायालय का एतिहासिक फैसला

भारत के हर जिले में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच – उपभोक्ता सेवा की कमी के लिए निर्भय हों शिकायत दर्ज कराएं – एड किशन भावनानी
भारत में अनेक ऐसी शासकीय कार्यपालिका, न्यायपालिकाओं की सुविधा प्राप्त है, जिनके बारे में नागरिकों को जानकारी नहीं है, अतः इस संबंध में जन जागरण अभियान चलाकर नागरिकों को जागरूक व सचेत करने और उसका लाभ उठाने के लिए जागृत करने की बहुत जरूरी आवश्यकता है। बात अगर हम उपभोक्ता न्यायालय की करें, तो भारत में हर जिले में एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच बना हुआ है। किसी भी तरह का ग्राहक जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (संशोधित) 2019 के अंतर्गत ग्राहक है और अधिनियम के तहत सेवा प्राप्त की है और जिसने सेवा दी है और वह सेवा की कमी के लिए उत्तरदाई है, तो ग्राहक को हिम्मत कर उपभोक्ता न्यायालय में जाना चाहिए, ताकि प्रतिकूल सेवा या सामान देने वाले दुकानदार या आपूर्तिकर्ता के खिलाफ कार्यवाही की जा सके और भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना करें उसका उसको डर बना रहे।

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