Jansaamna

मुलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में रहने वालों की संख्या जिस तरह से बढ़ी है और अभी भी बढ़ने की उम्मीद है वह विचारणीय है। वहीं केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री द्वारा दी गई जानकारी में शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने संदेश छुपा है। क्योंकि मंत्री जी की जानकारी पर प्रकाश डालें तो आगामी वर्ष 2030 तक देश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी शहरों में रह रही होगी। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अपना किनारा करते हुए शहरों की आबादी बढ़ा देंगे यानीकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रहना चाहते हैं! इसका कारण खोजना जरूरी है। अगर इसका कारण खोजा जायेगा तो शायद यही निष्कर्ष सामने आयेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों तमाम मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता वो नहीं है जिसकी जरूरत है। आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा और शिक्षा का अभाव है और वर्तमान में हर व्यक्ति चिकित्सा और शिक्षा का महत्व समझते हुए शहरों की ओर अपना रूख कर रहा है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि शहरी क्षेत्र का आधारभूत ढांचा वैसा है जिसकी जरूरत है? बिल्कुल वर्तमान की स्थितियों से सबक लेते हुए भविष्य को ध्यान में रखते हुए शहरी ढांचे को संवारने का काम यु( स्तर पर किया जाए ताकि वे बढ़ी हुई आबादी का बोझ भविष्य में सहने में सक्षम हों।

देश की शासन-सत्ता पर आसीन लोगों के चरित्र व व्यवहार को देखते हुये यह आशंका जताई जा रही है कि हाल में जारी की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में जिन सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के अंतरराष्ट्रीय एजेंडों को शामिल करनेभर की संतुष्टि प्रदान की गई है, उन्हें क्रूर व विषमतावादी तरीकों से लागू किया जा सकता है, फलस्वरूप उसका मोटा लाभ वर्ग एवं जाति विशेष के लोग ही उठा सकेंगे।
– सत्येन्द्र मुरली, रिसर्चर एवं मीडिया पेडागॉग
संयुक्त राष्ट्र (United Nations) जिन सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) की बात करता है, और तमाम देशों की पॉलिसी में शामिल करवाने का दबाव बनाये रखता है, उनको भारत सरकार व राज्य सरकारें दिखावे भर के लिये ही अपनाती है।संतुष्टी के लिये लिखित अथवा मौख़िक रूप में कुछ और कहा जाता है, लेकिन उन्हें लागू करते वक्त क्रूर, अन्यायी, विषमतावादी व घोर जातिवादी तरीके अपनाये जाते हैं।
उदाहरण स्वरूप,
सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की पूर्ति के लिये नवीन सूचना एवं संचार प्रौधोगिकी को काफी अहम माना गया है और डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) को पाटने के अंतरराष्ट्रीय एजेंडे को साधने के लिये भारत सरकार ने ‘डिजिटल इंडिया अभियान’ (Digital India Campaign) को सरकारी कंपनी जैसे कि भारत संचार निगम लिमिटेड़ (BSNL) के बजाय प्राइवेट लिमिटेड़ कंपनी के माध्यम से चलाया है जिसमें शीर्ष पूंजीपति मुकेश अंबानी की ‘जियो’ (Jio) कंपनी प्रमुखता से शामिल है. अंतरराष्ट्रीय एजेंडे को संतुष्ट करने के लिये कुछ समय तक फ्री अथवा सस्ती इंटरनेट सुविधायें उपलब्ध करवायी गई, लेकिन वर्तमान में हालात यह हैं कि भारतीय टेलीकॉम व डिजिटल सेक्टर में मुकेश अंबानी की जियो कंपनी ने एकाधिकार (Monopoly) हासिल कर लिया है और वो भारी मुनाफा कमा रही है।

– सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने की मांग पर किया साफ इंकार 
– सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रिंट, इलेक्ट्राॅनिक व वैब मीडिया के हवाले आई खबरों से जनता के बीच चर्चा जोरों पर है
– पीएम केयर्सफंड के पीएम अध्यक्ष और फंड का खाता वैध लेकिन जनता हिसाब नहीं ले सकती!
कानपुर, पंकज कुमार सिंह। कोरोना वायरस से फैली महामारी से लड़ने के लिए केन्द्र सरकार की ओर लाए गए पीएम केयर फण्ड को लेकर सवाल अब भी जनता के बीच हैं कि जो पैसा जनता ने पीएम केयर फंड में दान किया है उसका हिसाब जनता क्यूं नहीं ले सकती? पीएम केयर फंड का ऑडिट सरकारी ऑडिट एजेंसी कैग के द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता। पीएम केयर फंड कैग व आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है? यह सब प्रश्न जनता के बीच में बरकरार हैं।
हालांकि मंगलवार को आई खबरों के अनुसार पीएम केयर फंड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर वो याचिका खारिज कर दी गई जिसमें सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर मांग की थी कि पीएम केयर फंड का पैसा नैशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (NDRF) में ट्रांसफर किया जाए। उच्चतम् न्यायालय ने इसके लिए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। उच्चतम् न्यायालय ने कोष को वैध मानते हुए कहा कि कोविड 19 जैसी आपात स्थिति में मदद के लिए इसे बनाया गया है। जरूरत की घङी में इसके गठन पर आपत्ति नहीं कर सकते।
मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा सरकार जरूरत के हिसाब से फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है।

रसूलाबाद/कानपुर देहात, संतोष गुप्ता। जनपद के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के निर्देश पर परगनाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक व कार्यवाहक कोतवाल व आबकारी निरीक्षक की संयुक्त टीम ने रसूलाबाद नगर सहित ग्रामीण अंचल की देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों में नकली शराब को लेकर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान से शराब माफियाओं में खलबली मची देखी जा रही है, लेकिन टीम को कही भी कोई अनियमितता नही मिली ।सभी जगह रिकार्ड दुरस्त पाए जाने की जानकारी मिली है। बृहस्पतिवार जनपद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर परगनाधिकारी अंजू वर्मा पुलिस उपाधीक्षक राम शरण सिंह व आबकारी निरीक्षक कौशलेंद्र रावत कार्यवाहक कोतवाल सुखबीर सिंह की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ नगर की अंग्रेजी देशी शराब की दुकानों पर छापेमारी कर दुकानों के रिकार्डो की चेंकिग की।

मोहर्रम पर न तो जुलूस निकले और न ही सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा हो-जिलाधिकारी
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में संगम सभागार में मोहर्रम की बैठक की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान स्थिति कोविड-19 के दृष्टिगत संक्रमण को रोकने के लिए जो भी त्यौहार मनाये जा रहे है, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े है, बहुत ही शान्तिपूर्ण ढंग से घर पर ही मनाये जा रहे है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शासन के निर्देश है कि कोई भी जुलूस या मेला आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा और न ही सामूहिक कार्यक्रम ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईद, बकरीद आदि त्यौहारों पर आप सभी के द्वारा प्रशासन का जो सहयोग दिया गया है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने कहा कि जो भी हमारी परम्परा रही हैं, वे इस वातावरण में सही नहीं बैठ रही है। आज हम सब को ज्यादा सर्तकता और सावधानी बरतने की जरूरत है।

चकिया/चंदौली, जन सामना ब्यूरो। स्थानीय नगर के सहदुल्लापुर से पुलिस ने एक चोरी की टीवीएस अपाचे बाइक बरामद की है। इस संबंध में बताया गया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व टॉप टेन वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी जगतराम कन्नौजिया के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक रहमतुल्ला खान के द्वारा गठित पुलिस टीम ने क्षेत्र के भीषमपुर गांव निवासी राजीव साहनी के पास से उक्त बाइक काले रंग की जिसका नं० UP63Z1975 को बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बताया गया कि पकड़े गए अभियुक्त का एक साथी शाहनवाज निवासी बड़ागांव थाना शहाबगंज ने उक्त बाइक को मीरजापुर से चोरी किया था, जो वर्तमान समय में थाना अदलहाट जनपद मिर्जापुर के मुकदमों में  जिला कारागार मिर्जापुर में निरुद्ध है। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 150/20 धारा 41/0भादवि 411 का अभियोग पंजीकृत कर अगली कार्रवाई में व्यस्त है। इस गिरफ्तारी में उपनिरीक्षक अमीरुद्दीन खान, उपनिरीक्षक राजकुमार शुक्ला, का०अनुप शुक्ला, का० चंदन तिवारी थाना चकिया शामिल रहे।

चाचा भतीजी में चले डंडे, तीन घंटे बैठे रहे थाने में पीड़ितों का नहीं हुआ मेडिकल
कानपुर नगर, अर्पण कश्यप। कानपुर के फत्तेपुर गोही गॉव निवासी सत्यवती पति स्वर्गीय अर्जुन भदौरिया बेटी रुचि, प्रभा व बेटा सुदीप आज सुबह जानवरों का चारा उठाकर बगल के नाले पर बने पत्थर पर रख रहे थे। जिसका विरोध रुचि के चाचा प्रमोद बेटा रिंकू, सरोज, बेटी खुशबू ने किया और कहा कि यहां पर कूड़ा कचरा मत फेंकों जिसके बाद सत्यवती ने कहा की यह जगह किसी की नहीं है। वही ग्राम प्रधान रामविलास भदौरिया ने खुद ही कह रखा है कि यहां पर आप कूड़ा फेंक सकते हो हम कूड़ा यही फेंकेंगे जिसके बाद दोनों परिवार में लाठी-डंडे चलने लगे। जिसमें सत्यवती और रुचि को गंभीर चोटे आई हैं जिसमें रुचि का बायॉ हाथ भी टूटा है वही मामला थाने में पहुंचने के बाद 3 घंटे तक पीड़ित रुचि व सत्यवती टूटा हाथ लिए बैठी थी और इधर उधर लोगों से न्याय मॉगती रही। 3 घंटे बीतने के बाद भी पीड़ितों का मेडिकल नहीं हुआ वही मामले की जानकारी मीडिया तक पहुंचने के बाद पीड़ितों का मेडिकल कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।