Jansaamna

पीड़ित ने उच्चाधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार
सिकंदरा/कानपुर देहात, जन सामना संवाददाता। जमीनी विवाद को लेकर मामूली कहासुनी हो गई इतने में परिवार की एक चाची ने भतीजे के खिलाफ जमीनी विवाद में दबाव बनाने के मकसद को लेकर भतीजे के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत करा कर जेल की सलाखों में भेजने का अंजाम दे डाला जिसके कारण चाची और भतीजे के रिश्तो को सभ्य समाज में तार-तार कर डाला। प्राप्त खबरों के अनुसार थाना अमराहट के गांव बिलासपुर निवासी कंचन लता पत्नी मानवेंद्र उर्फ छोटे राजपूत ने रोते हुए हमारे संवाददाता को बताया कि विगत 11 अगस्त को बिछावली मौजे में समतलीकरण को लेकर जे0सी0वी0 मशीन चल रही थी। उसी समय अचानक चाची पार्वती देवी पत्नी पूरन राजपूत ने जमीन हड़पने की नीयत को लेकर आग बबूला हो गई और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रिश्तो को तार-तार करने लगी।उन्होंने बताया वहीं पर आक्रोशित होकर चाची पार्वती ने थाना अमराहट की पुलिस से भारी पैमाने पर सुविधा शुल्क के बल पर मेरे पति मानवेंद्र उर्फ छोटू राजपूत के खिलाफ धारा 354, 506 के अंतर्गत फर्जी मुकदमा कायम करवा दिया। लेकिन वहीं पर पुलिस ने खाओ कमाओ नीति के चलते तत्काल प्रभाव से चाची पार्वती से 164 के बयान करवा कर मामले की नाकाबंदी कर दी। पीड़ित महिला ने उपरोक्त फर्जी मुकदमे के मामले को लेकर जिले के उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।

कानपुर देहात। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद में संचालित वृद्धा आश्रम, अकबरपुर, कानपुर देहात का निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के अध्यक्ष, माननीय जनपद न्यायाधीश यशवन्त कुमार मिश्र के निर्देशन में आज निरीक्षण समिति द्वारा किया गया तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला वृद्धजनों के लिए महिलाओं के अधिकार व कानून से सम्बन्धित विधिक जागरुकता शिविर का भी आयोजन किया गया।
निरीक्षण समिति के अध्यक्ष राममिलन सिंह, माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सदस्य कमलकान्त गुप्ता, प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, साक्षी गर्ग सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात, कु० जयती चंद्रा, सिविल जज जूडि कानपुर देहात एवं आशुतोष, सिविल जज जूडि कानपुर देहात द्वारा आज वृद्धा आश्रम अकबरपुर, कानपुर देहात का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वृद्धजनों को कोरोनाकाल में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु सभी को मास्क लगाने एवं हर 20 मिनट के अन्तराल पर किसी भी साबुन से अपने हाथ अच्छी तरह साफ करने के लिये कहा गया। निरीक्षण समिति द्वारा वृद्धाआश्रम में नियुक्त प्रबन्धक सौरभ शर्मा एवं अन्य कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया कि वृद्धजनों को मास्क तथा सैनेटाइजर यथासमय उपलब्ध करायें तथा वृद्धाजनों को सामाजिक दूरी का भी अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया।

कानपुर देहात। दिव्यांगजन सशक्तीरकण विभाग द्वारा नवीन नियमावली-2020 के क्रम में जनपद कानपुर देहात के दिव्यांगजन को जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी गिरिजा शंकर सरोज ने बताया कि विभाग द्वारा निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दिये जाने का प्रावधान है। नियमावली में प्रदत्त नियमों व निर्देशों के अनुसार इच्छुक पात्र दिव्यांगजन अपना आवेदन दिनांक 24 अगस्त 2020 तक कार्यालय जिला, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कानपुर देहात कमरा नं0-105 में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करवा कर जमा कर सकते हैं।
उन्होंने मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्राप्त करने की पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपर्युक्त की भाँति शारीरिक स्थिति में हों। उनकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो। दिव्यांगजन की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो। दिव्यांगजन या उसके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रु0 1,80,000/- से अधिक न हो तथा तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा। हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। दिव्यांेगजन जिसके द्वारा आवेदन किया जायेगा उसे पूर्ण में भारत सरकार/स्थानीय निकाय / सांसद निधि / विधायक निधि या अन्य सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित स्त्रोतों से उसे पूर्व में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल न प्राप्त हुयी हो। दिव्यांगजन के पास यूनिक डिसएबिलिटी आईडेन्टिटी कार्ड (यूडीआईडी) या आधार कार्ड होना चाहिए। नियमावली के अनुसार प्रत्येक दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के वास्तविक मूल्य का अधिकतम रु0 25,000/- का अनुदान प्रति दिव्यांगजन को देय होगा। यदि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की कीमत रु0 25,000/- से अधिक हो तो अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था दिव्यांगजन को स्वयं करनी होगी। जिसकी भरपाई सांसद निधि, विधायक या सीएसआर के माध्यम से की जा सकती है।

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। एल-1 हाॅस्पिटल, केन्द्रीय विद्यालय, माती कानपुर देहात में भर्ती कोविड मरीजों से दिनांक 19 अगस्त 2020 को जिलाधिकारी डाॅ0 दिनेश चन्द्र कानपुर देहात एवं कन्ट्रोल रूम की सह प्रभारी दीपाली भार्गव द्वारा वार्ता की गयी एवं फीड बैक लिया गया। कतिपय मरीजों द्वारा कुछ समस्यायें बताई गयी जिसके निराकरण की स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि केस नम्बर केएनडीएन 004216059 अखिलेश कुमार पुत्र सूरज राम उम्र 47 वर्ष द्वारा बताया गया कि उन्हें गुनगुना पानी नहीं मिल पा रहा है जिसके सम्बन्ध में ब्वायलर की व्यवस्था करा दी गयी है और अब इन्हें गुनगुना पानी दिया जा रहा है। इसी प्रकार केस नं0 केएनडीए 03721020 प्रशान्त शुक्ला पुत्र महेश उम्र 35 वर्ष ने बताया कि 8 दिन से पंखा नही चल रहा है तथा चादर गन्दी है। जिसके तहत 02 पंखों की व्यवस्था करा दी गयी है तथा चादर बदलवा दी गयी है। अब कोई समस्या नहीं है। केस नं0 केएनडीए003911169 राम सिंह पाल पुत्र कामता प्रसाद उम्र 45 वर्ष एवं केस नं0 केएनडीएन 003731787 हंसराज सिंह पुत्र छन्गूलाल उम्र 46 वर्ष द्वारा बताया गया कि वह शुगर के मरीज है, उन्हें नास्ता व खाना शुगर के हिसाब से दिया जाये। इन दोनों मरीजों की शुगर की बीमारी को दृष्टिगत रखते हुए नास्ता व खाने की व्यवस्था करा दी गयी हैं। अब कोई समस्या नहीं है।

कानपुर। कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड कमेटी तत्वावधान पौधारोपण एवं सदस्यता अभियान स्व0 राजीव गांधी की 76वी जयंती के अवसर पर चलता रहेगा। कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड बुंदेलखंड जोन के प्रदेश अध्यक्ष संगीत तिवारी ने कहा कि भारत के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में काम किया। साथ ही सैकड़ों की संख्या में बीजेपी, समाजवादी पार्टी छोड़ कर आए नौजवान साथियों को अंकित पाल की अध्यक्षता में संगीत तिवारी ने कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड की सदस्यता दिलाई। पौधारोपण करके भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी याद किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौके पर प्रदेश महासचिव प्रियांशू मिश्रा, जिलाध्यक्ष मोहित दीक्षित, जिलाध्यक्ष सुशील सोनी, विष्णू कुशवाहा, अंकित कुमार, अखिलेश कुमार, महेंद्र राजपूत, बीरू प्रजापति, विराट गुप्ता, हिमांशू पाल, अनुज पाल, अजय राठौर,विवेक शर्मा, अभिलाश पासवान, प्रखर बाजपायी, राहुल पाल, गुड्डू पाल, अंशू पाल उपस्थित रहे।

मुलभूत सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में रहने वालों की संख्या जिस तरह से बढ़ी है और अभी भी बढ़ने की उम्मीद है वह विचारणीय है। वहीं केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री द्वारा दी गई जानकारी में शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने संदेश छुपा है। क्योंकि मंत्री जी की जानकारी पर प्रकाश डालें तो आगामी वर्ष 2030 तक देश की लगभग 40 प्रतिशत आबादी शहरों में रह रही होगी। इसका मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अपना किनारा करते हुए शहरों की आबादी बढ़ा देंगे यानीकि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रहना चाहते हैं! इसका कारण खोजना जरूरी है। अगर इसका कारण खोजा जायेगा तो शायद यही निष्कर्ष सामने आयेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों तमाम मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता वो नहीं है जिसकी जरूरत है। आजादी के 7 दशक बीतने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा और शिक्षा का अभाव है और वर्तमान में हर व्यक्ति चिकित्सा और शिक्षा का महत्व समझते हुए शहरों की ओर अपना रूख कर रहा है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि शहरी क्षेत्र का आधारभूत ढांचा वैसा है जिसकी जरूरत है? बिल्कुल वर्तमान की स्थितियों से सबक लेते हुए भविष्य को ध्यान में रखते हुए शहरी ढांचे को संवारने का काम यु( स्तर पर किया जाए ताकि वे बढ़ी हुई आबादी का बोझ भविष्य में सहने में सक्षम हों।

देश की शासन-सत्ता पर आसीन लोगों के चरित्र व व्यवहार को देखते हुये यह आशंका जताई जा रही है कि हाल में जारी की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में जिन सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के अंतरराष्ट्रीय एजेंडों को शामिल करनेभर की संतुष्टि प्रदान की गई है, उन्हें क्रूर व विषमतावादी तरीकों से लागू किया जा सकता है, फलस्वरूप उसका मोटा लाभ वर्ग एवं जाति विशेष के लोग ही उठा सकेंगे।
– सत्येन्द्र मुरली, रिसर्चर एवं मीडिया पेडागॉग
संयुक्त राष्ट्र (United Nations) जिन सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) की बात करता है, और तमाम देशों की पॉलिसी में शामिल करवाने का दबाव बनाये रखता है, उनको भारत सरकार व राज्य सरकारें दिखावे भर के लिये ही अपनाती है।संतुष्टी के लिये लिखित अथवा मौख़िक रूप में कुछ और कहा जाता है, लेकिन उन्हें लागू करते वक्त क्रूर, अन्यायी, विषमतावादी व घोर जातिवादी तरीके अपनाये जाते हैं।
उदाहरण स्वरूप,
सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की पूर्ति के लिये नवीन सूचना एवं संचार प्रौधोगिकी को काफी अहम माना गया है और डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) को पाटने के अंतरराष्ट्रीय एजेंडे को साधने के लिये भारत सरकार ने ‘डिजिटल इंडिया अभियान’ (Digital India Campaign) को सरकारी कंपनी जैसे कि भारत संचार निगम लिमिटेड़ (BSNL) के बजाय प्राइवेट लिमिटेड़ कंपनी के माध्यम से चलाया है जिसमें शीर्ष पूंजीपति मुकेश अंबानी की ‘जियो’ (Jio) कंपनी प्रमुखता से शामिल है. अंतरराष्ट्रीय एजेंडे को संतुष्ट करने के लिये कुछ समय तक फ्री अथवा सस्ती इंटरनेट सुविधायें उपलब्ध करवायी गई, लेकिन वर्तमान में हालात यह हैं कि भारतीय टेलीकॉम व डिजिटल सेक्टर में मुकेश अंबानी की जियो कंपनी ने एकाधिकार (Monopoly) हासिल कर लिया है और वो भारी मुनाफा कमा रही है।

– सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड का पैसा एनडीआरएफ में स्थानांतरित करने की मांग पर किया साफ इंकार 
– सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रिंट, इलेक्ट्राॅनिक व वैब मीडिया के हवाले आई खबरों से जनता के बीच चर्चा जोरों पर है
– पीएम केयर्सफंड के पीएम अध्यक्ष और फंड का खाता वैध लेकिन जनता हिसाब नहीं ले सकती!
कानपुर, पंकज कुमार सिंह। कोरोना वायरस से फैली महामारी से लड़ने के लिए केन्द्र सरकार की ओर लाए गए पीएम केयर फण्ड को लेकर सवाल अब भी जनता के बीच हैं कि जो पैसा जनता ने पीएम केयर फंड में दान किया है उसका हिसाब जनता क्यूं नहीं ले सकती? पीएम केयर फंड का ऑडिट सरकारी ऑडिट एजेंसी कैग के द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता। पीएम केयर फंड कैग व आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है? यह सब प्रश्न जनता के बीच में बरकरार हैं।
हालांकि मंगलवार को आई खबरों के अनुसार पीएम केयर फंड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर वो याचिका खारिज कर दी गई जिसमें सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर मांग की थी कि पीएम केयर फंड का पैसा नैशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड (NDRF) में ट्रांसफर किया जाए। उच्चतम् न्यायालय ने इसके लिए आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। उच्चतम् न्यायालय ने कोष को वैध मानते हुए कहा कि कोविड 19 जैसी आपात स्थिति में मदद के लिए इसे बनाया गया है। जरूरत की घङी में इसके गठन पर आपत्ति नहीं कर सकते।
मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने कहा सरकार जरूरत के हिसाब से फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है।

रसूलाबाद/कानपुर देहात, संतोष गुप्ता। जनपद के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के निर्देश पर परगनाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक व कार्यवाहक कोतवाल व आबकारी निरीक्षक की संयुक्त टीम ने रसूलाबाद नगर सहित ग्रामीण अंचल की देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों में नकली शराब को लेकर चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान से शराब माफियाओं में खलबली मची देखी जा रही है, लेकिन टीम को कही भी कोई अनियमितता नही मिली ।सभी जगह रिकार्ड दुरस्त पाए जाने की जानकारी मिली है। बृहस्पतिवार जनपद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर परगनाधिकारी अंजू वर्मा पुलिस उपाधीक्षक राम शरण सिंह व आबकारी निरीक्षक कौशलेंद्र रावत कार्यवाहक कोतवाल सुखबीर सिंह की संयुक्त टीम ने भारी पुलिस बल के साथ नगर की अंग्रेजी देशी शराब की दुकानों पर छापेमारी कर दुकानों के रिकार्डो की चेंकिग की।

मोहर्रम पर न तो जुलूस निकले और न ही सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ इकट्ठा हो-जिलाधिकारी
प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी की अध्यक्षता में संगम सभागार में मोहर्रम की बैठक की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान स्थिति कोविड-19 के दृष्टिगत संक्रमण को रोकने के लिए जो भी त्यौहार मनाये जा रहे है, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े है, बहुत ही शान्तिपूर्ण ढंग से घर पर ही मनाये जा रहे है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शासन के निर्देश है कि कोई भी जुलूस या मेला आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा और न ही सामूहिक कार्यक्रम ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ईद, बकरीद आदि त्यौहारों पर आप सभी के द्वारा प्रशासन का जो सहयोग दिया गया है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने कहा कि जो भी हमारी परम्परा रही हैं, वे इस वातावरण में सही नहीं बैठ रही है। आज हम सब को ज्यादा सर्तकता और सावधानी बरतने की जरूरत है।