Sunday, November 17, 2024
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मंडी में शिफ्ट होगा वाणिज्य कर सचल दल का कार्यालय, रिपोर्ट मांगी

हाथरस। वाणिज्य कर विभाग का सचल दल कार्यालय अलीगढ़ रोड स्थित मंडी में शिफ्ट होगा। इसके लिए रिपोर्ट मांगी गई है। किराया तय हो जाने के बाद कार्यालय स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है।

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आंधी से गिरे बिजली के खंभे ने मजदूर की ले ली जान

हाथरस। बुधवार की सुबह अचानक आई तेज आंधी ने एक मजदूर की जान ले ली। गांव में अपने घर जाते समय आंधी के कारण विद्युत खंभा (सीमेंट) टूटकर मजदूर के ऊपर गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। मजदूर को उपचार के लिए आगरा ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गरीब मजदूर की मौत से परिवार के लोगों में हाहाकार मच गया है।

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अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के खिलाफ किया प्रदर्शन

हाथरस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जनपदों में न्यायालयों में अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। हाथरस में डिस्ट्रिक्ट बार, तहसील बार समेत अन्य अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का आरोप है कि हड़ताल के प्रस्ताव के प्रति तहसीलदार सदर प्रवीण कुमार ने सहयोग नहीं किया। तहसीलदार न्यायालय में पत्रावलियों को सुनने लगे। अधिवक्ताओं ने उनसे अनुरोध भी किया। अधिवक्ताओं ने तहसीलदार पर अभद्रता का आरोप लगाया है।

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गांव में चलाया साक्षरता अभियान

हाथरस । युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की इकाई नेहरू युवा केन्द्र हाथरस के तत्वाधान में जिला युवा अधिकारी सुश्री दिव्या शर्मा के निर्देशन में विश्व साक्षरता दिवस का आयोजन विकास खण्ड-सहपऊ के गांव गढ़ी अहवरन में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक संतोष कुमार द्वारा किया गया। यूनेस्को ने इस वर्ष अंर्तराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम ‘‘मानव केद्रिंत पुर्नः प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना है’’।

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विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

हाथरस । उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन में माननीय जनपद न्यायाधीश श्रीमती मृदुला कुमार के आदेशानुसार कोविड-19 महामारी को देखते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस के तत्वावधान में राजकीय महिला शरणालय, मथुरा में ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अन्तराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन श्रीमती चेतना सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हाथरस की अध्यक्षता में किया गया।

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बार हाॅल में हुई बैठक में उठे महत्वपूर्ण मुद्दे

हाथरस। डिस्ट्रिक्ट बार की एक बैठक वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर की अध्यक्षता में हुई। किसमें अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर कई बिंदु महत्वपूर्ण थे और उनका सार निकला स्वच्छ चुनाव प्रणाली, संघर्षशील पदाधिकारी और बार-बैंच के समन्वय से समस्याओं का समाधान। संचालन पूर्व सचिव चौ. वीरेंद्र सिंह ने किया। डिस्ट्रिक्ट बार हाॅल में हुई इस बैठक में मुख्य रूप से निचोड़ यह निकला कि कहीं ना कहीं छोटी और बड़ी समस्याओं को लेकर के समाधान कैसे हो इसके लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्योंराज सिंह ने कहा कि इस बार जुझारू और संघर्षशील लोगों को चुनाव में आना चाहिए। गजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि चुनाव में लाखों की फिजूल खर्ची होती है। यह पैसा अगर अधिवक्ता हितों में लगे तो न केवल समस्याओं का समाधान होगा बहुत हद तक अधिवक्ताओंके हितों का सम्मान बच पायेगा।

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एकमुश्त समाधान योजना का 31 दिसम्बर उठाएं लाभ

कानपुर देहात।उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लिये गये ऋण के बकायेदार को जिला ग्रामो अधिकारी ने सूचित किया है कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा लागू ’एकमुश्त समाधान योजना’ के अर्न्तगत जनपद के उद्यमियों, इकाईयों द्वारा कोविड-19 संक्रमण फैलने के कारण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राज्यों को लाकडाउन किये जाने से उद्यमियों, इकाईयों द्वारा उक्त महामारी के कारण आपदा, विपदाकाल में एकमुश्त समाधान योजना के अन्तर्गत ऋण की धनराशि जमा करने की परेशानी को दृष्टिगत रखते हुये उद्यमियों, इकाईयों को ऋण जमा करने हेतु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये 31 दिसम्बर 2021 तक के लिये अवधि बढाई गयी हैं|

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सूक्ष्य एवं लघु उद्योग को लेकर समीक्षा बैठक

कानपुर देहात। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सूक्ष्य एवं लघु उद्योग को लेकर एक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजन किया गया। जिसमें एमएसएमई अधिनियम 2020 के सम्बन्ध में बने नियमों और उनके अनुपालन के सम्बन्ध में चर्चा की गयी। इस अधिनियम का उद्देश्य है प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को तीव्र करना, इस अधिनियम के लागू होने के बाद अब प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आवेदन करने के महज 72 घण्टे के अन्दर विभागों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देना होगा, यह अनापत्ति प्रमाण पत्र 1000 दिन तक वैद्य रहेगा। इसके बाद उद्यमी को उद्योग से सम्बन्धित अन्य विभागीय अनुमति लेने के लिए 900 दिन का समय मिलेगा। इस नये एक्ट से एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलेगी, साथ ही विकास के नये मार्ग प्रशस्त होंगे। इस समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने इस योजना से सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया कि जिन विभागों ने अभी तक एनओसी जारी नही की है वे शीघ्र ही एनओसी जारी करे|

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अधिक लागत की परियोजनाओं को समय से करें पूराःप्रभारी मंत्री

कानपुर देहात। निष्ठा, लगन, प्रेरणा से युक्त शासक एवं प्रशासक ही योजनाओं को समुचित तरीके से धरातल पर उतारने का कार्य करते है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने निजी समस्याओं को दरकिनार करते हुए प्रदेश को विकास के हर पैमाने पर उत्तम और अग्रणी बनाने का बीणा उठाया है| इसी क्रम में हर जनपद के लिए नियुक्त प्रभारी मंत्रियों को इन महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी है। इसीक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के राज्यमंत्री/जनपद कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री महेश चन्द्र गुप्ता की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में मुख्यमंत्री के प्राथमिक वाले 37 बिन्दुओं व 50 लाख से अधिक लागत की चल रही परियोजना सम्बन्धी बैठक का आयोजन किया। बैठक में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पाण्डेय, सदर विधायक प्रतिभा शुक्ला और संबंधित विभागों के अधिकारीगणों ने इसमें प्रतिभाग किया।

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राज्यमंत्री ने नवनिर्मित आंगनबाड़ी केन्द्र का किया उद्घाटन

कानपुर देहात। राष्ट्रीय पोषण माह के शुभ अवसर पर विकास खण्ड डेरापुर कानपुर देहात में  राज्यमंत्री सूचना एवं प्राद्योगिक विभाग, उत्तर प्रदेश राज्यमंत्री अजीत पाल सिंह द्वारा नवनिर्मित आंगनबाड़ी केन्द्र जिगनिश विकास खण्ड डेरापुर का उद्घाटन किया गया तथा मंत्री द्वारा तीन गर्भवती महिलाओं की गोदभराई संस्कार एवं 03 बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। उद्घाटन समारोह में उप जिलाधिकारी डेरापुर, खण्ड विकास अधिकारी डेरापुर, अधिशाषी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कानपुर देहात तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश यादव, जिला संयोजक मनोज मिश्रा, संस्था एलाइव एण्ड थ्राइव, साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, गर्भवती/धात्री माताएं व बच्चोें के माता पिता एवं अन्य सम्मानीय व्यक्ति उपस्थित रहे।

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